नवी दिल्ली – वादग्रस्त ठरलेले तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी मोदी सरकार सोमवारी लोकसभेत विधेयक मांडणार आहे. त्याच दिवशी विधेयकाला मंजुरी मिळणार का याची आता उत्सुकता असेल. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर संबंधित विधेयक मंजुरीसाठी सादर करतील. त्या विधेयकातून सरकारने पुन्हा एकप्रकारे कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारी भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याच्या आणि शेतमालाला अधिक दर मिळवून देण्याच्या उद्देशातून कृषी कायदे आणले गेले. त्या कायद्यांचे महत्व शेतकऱ्यांना पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न सरकारने केला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या छोट्या गटाचा विरोध असूनही सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रत्येकाला बरोबर घेण्याच्या गरजेतून ते कायदे मागे घेण्यात येत आहेत, असे त्या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनाला एक वर्षाचा कालावधी होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. आता कृषी कायदे मागे घेण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत सादर होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृषी कायदे मागे घेतले जावेत, अशी आग्रही मागणी कॉंग्रेसने केली आहे.
