Chandrashekhar Azad । अनुसूचित जाती आणि जमातीतील वर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयाने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर १ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

यावर आता नगीना लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एससी-एसटी कायद्यानुसार आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर व्यक्त केली आहे. या निर्णयावर त्यांनी असहमती व्यक्त केली आहे. मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा संपूर्ण आदेश वाचलेला नाही. मी त्याचा अभ्यास करेन. हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण बाबा साहेब आंबेडकरांचे अनेक अवतरण क्रमात वापरले आहेत.

चंद्रशेखर आझाद पुढे म्हणाले की, ‘मोठी गोष्ट ही आहे की, इंग्रजांच्या आधी फोडा आणि राज्य करा हे धोरण आपण ऐकले होते. पुन्हा तेच घडत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यात निर्माण होत असलेली एकजूट तोडण्याचे काम केले जात आहे. हा आदेश देणारे सर्वोच्च न्यायालयातील किती न्यायाधीश एससी-एसटी प्रवर्गातील आहेत हेही मला पहायचे आहे.’ असेही ते म्हणाले

Chandrashekhar Azad । वर्गीकरणाची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासूनच व्हायला हवी
चंद्रशेखर इथेच थांबले नाहीत. ते पुढे म्हणाले की, वर्गीकरण करायचे असेल तर त्याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासून झाली पाहिजे. जर तुम्हाला वर्गीकरण सुरू करायचे असेल तर ते सर्वोच्च संस्था म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच केले पाहिजे.’

चंद्रशेखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या माध्यमातून पदोन्नतीबाबतच्या जुन्या निर्णयांवर कधी लक्ष ठेवले आहे का? तुम्ही त्यावर लक्ष ठेवले आहे का? एससी/एसटीचा अनुशेष भरला आहे की नाही, तुम्ही त्याचे निरीक्षण केले आहे का? त्यांना किती आरक्षण मिळते हे तुम्हाला माहिती आहे का? “त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल तुमच्याकडे काय डेटा आहे? कोणताही निर्णय बंद दरवाजाआड घेतला जाईल.”

चंद्रशेखर यांनी असेही सांगितले की, ‘या खंडपीठातील एक न्यायाधीश बेला त्रिवेदीजी, इतर न्यायाधीशांनी त्यांच्या निर्णयाशी सहमत नाही. याचाही अभ्यास करावा लागेल. हा खूप मोठा विषय आहे. कोणी चुकीच्या हेतूने आपल्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते योग्य होणार नाही. या निर्णयाला विरोध करणारे आणि समर्थन करणारे वकील कोणत्या जातीचे होते हेही मी बघेन. सर्व बाबी पाहिल्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.’