पर्यायास महामंडळ राजी : शासन निर्णयाची प्रतीक्षा

पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) करण्यात येणाऱ्या पश्‍चिम भागातील रिंगरोड उभारण्यासाठी विविध प्रकारच्या मॉडेलचा विचार करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ अर्थात “बीओटी’ या पर्यायाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महामंडळाकडून बीओटी पर्यायाला सहमती दर्शविली असून, हा प्रस्ताव लवकरचराज्य शासनाच्या पायाभूत समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला रिंगरोड 2007 पासून प्रादेशिक विकास आराखड्यात प्रस्तावित होता. ऑगस्ट 2011 मध्ये शासनाने “एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोडला मान्यता दिली. त्यामुळे प्रादेशिक विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रिंगरोडऐवजी नव्याने रिंगरोडची आखणी “एमएसआरडीसी’कडून करण्यात आली. या रिंगरोडला राज्य सरकराकडून नुकताच “विशेष राज्य महामार्गा’चा दर्जा देण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागार कंपनीने भूसंपादन आणि रस्ता विकासित करण्यासाठी टीडीआर, रोख रक्कम, नगर रचना योजना अथवा पीपीपी मॉडेल असे चार पर्याय सूचवले होते.

करोनामुळे आर्थिक फटका
करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात या संदर्भात मुंबई येथे महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये रस्ता विकसनासाठी आर्थिक मॉडेल तयार करण्याच्या सूचना सल्लागार कंपनीला देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार हा रस्त्याचे काम बीओटी तत्त्वावर करावे आणि टोल आकारावा, अशी शिफारस केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

असा असेल प्रकल्प
– 123 कि.मी रिंगरोडची लांबी सुमारे
– भोर, हवेली, मुळशी, मावळ तालुक्‍यांतून रिंगरोड जाणार
– 2,300 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता
– 70 किमीपहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागात होणारे काम