-हेमंत देसाई

कोविडमुळे देशाचा विकासदर नकारात्मक स्थितीत असून, करोनाचा उद्‌भव होण्यापूर्वीदेखील आर्थिक गती मंदावलेलीच होती. या पार्श्‍वभूमीवर, अर्थसंकल्पामधून त्यांनी अर्थोत्तेजक पॅकेज (फिस्कल स्टिम्युलस) द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात आहे.

येत्या एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. करोनाच्या भीतीमुळे पर्यटन, करमणूक, तीर्थयात्रा असा अनेक सेवांवर परिणाम झाला असून, दुकानात जाऊन माल खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येतही खूपच घट झालेली आहे. या सगळ्यामुळे सेवा उद्योगावर अत्यंत विपरीत असा परिणाम झाला आहे. करोनाचा शेतीवर सर्वात कमी परिणाम झाला आहे आणि औद्योगिक उत्पादनही हळूहळू उचल घेत आहे.

परंतु जीडीपीमधील 50 टक्‍के वाटा सेवाक्षेत्र उचलते आणि जोवर ते सुरळीत होत नाही, तोवर प्रगतीचा दर वाढणे शक्‍य नाही. करोनाबद्दलची जनतेतील भीती दूर होईपर्यंत अर्थव्यवस्था सुरळीत होणे शक्‍य नाही. त्यासाठी लसीकरणावर भर द्यावा लागेल व सर्वांचे मोफत लसीकरण होणे आवश्‍यक आहे. अर्थसंकल्पात त्याकरिता भरीव तरतूद होण्याची आवश्‍यकता आहे. लसीकरणाचा खर्च उचलण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने नोटा छापाव्यात आणि खास करोना रोखे विक्रीस काढावेत.

सध्याच्या संकटाचा संधीसारखा उपयोग करून, केंद्र सरकारने वित्तीय तूट कृत्रिमपणे कमी दाखवण्याचे आपले नेहमीचे उपद्‌व्याप बंद करावेत. सरकारी उपक्रमांमार्फत कर्जउभारणी केल्यास, ती अर्थसंकल्पात दाखवावी लागत नाही. तसेच सरकारकडून द्यावयाच्या देय रकमा उशिरा द्यायच्या व या पद्धतीने तूट कमी झाल्याचे दाखवायचे, हे उद्योग आजपर्यंतच्या बहुतेक सरकारांनी केले आहेत. परंतु करोनामुळे यावेळी वित्तीय तूट अंदाजित तुटीच्या (साडेतीन टक्‍के) दुपटीपेक्षा अधिक झाली, तरी जागतिक वित्तसंस्था व पतमापन संस्था त्यास आक्षेप घेणार नाहीत. त्यामुळे सीतारामन यांनी पारदर्शक स्वरूपात अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी अपेक्षा आहे.

2008-09 साली सबप्राइम पेचप्रसंगानंतर जागतिक मंदी आली. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पातून अर्थोत्तेजक प्रोत्साहने दिली. अनेक करसवलती जाहीर केल्या व त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली. परंतु मंदी ओसरल्यानंतरदेखील करवाढ करणे, नंतरचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना कठीण गेले. करोनाचे संकट आल्यानंतर, नरेंद्र मोदी सरकारने जनतेच्या हातात थेट पैसा द्यावा, अशी मागणी नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी, तसेच डॉ. रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम प्रभृतींनी केली. परंतु सरकारने त्यास दाद दिली नाही. वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले. परंतु त्यात थेट अर्थसाह्याचा भाग खूप कमी होता. गेल्या वर्षापासून केंद्र सरकारने “आत्मनिर्भर भारत’ धोरणावर भर दिला आहे. तसेच मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्रासाठी उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहने देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे भारत जागतिकीकरणाच्या विरोधातील आयातपर्यायी धोरणांच्या दिशेने निघाला आहे आणि त्याचा आपणास फटका बसेल, अशी टीका केली जात आहे. उलट आत्मनिर्भर योजनेमुळे स्वदेशी उद्योगांना बळकटी येईल, असा सरकारचा युक्‍तिवाद आहे.

भूतकाळात पाहिल्यास, बहुतेक प्रगत देशांनी इतर देशांचे नुकसान झाले तरी चालेल, परंतु स्वतःचा व्यापारी स्वार्थ साधला जाईल, असेच धोरण आखले होते. ब्रिटनने आपल्या वसाहती असलेल्या देशांना तयार उत्पादने विकली. उलट ब्रिटनमधील देशी उद्योगांना आयातस्पर्धेची झळ पोहोचणार नाही, याची मात्र दक्षता घेतली. ब्रिटनने 17व्या व 18व्या शतकात याप्रकारचे धोरण स्वीकारून, लक्षणीय औद्योगिकीकरण साध्य केले. 1870च्या दरम्यान, अमेरिकेने आयात मालावर 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत सणसणीत कर लावले. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीपर्यंत अमेरिकेचे हेच धोरण कायम होते व त्यामुळे अर्थसंकल्पात बरीच शिल्लक रक्‍कम पडली. त्यानंतर अमेरिकेतून जगभर युद्धसाहित्याचा पुरवठा वाढत्या प्रमाणात होऊ लागला. 1930च्या दशकात जागतिक मंदीमुळे अमेरिकेची घसरण झाली, तेव्हा आयातशुल्के पुन्हा वाढवण्यात आली.

ब्रिटन व अमेरिकेने देशी उद्योगांचे हित पाहिले. त्यामुळे औद्योगिक क्षमता वाढल्या आणि नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणेही शक्‍य झाले. आशियाई विभागात जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनने संरक्षक धोरणे राबवून, औद्योगिकीकरण साध्य केले. तेव्हा, भारताने आत्मनिर्भरतेचे धोरण स्वीकारणे, हे आश्‍चर्यकारक नाही. परंतु एक लक्षात घेतले पाहिजे की, त्या देशांनी औद्योगिकीकरण होण्यापूर्वी असे धोरण स्वीकारले होते आणि भारत हा आज तर उद्योगविकसित देश आहे! त्यामुळे देशी उद्योगांना अवाजवी संरक्षणे देणे हे हितकारक ठरणार नाही. तसेच मोजक्‍या उत्पादनांसाठी उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहने देऊन भारतात प्रचंड प्रगती होईल, असे मानायचे कारण नाही.

भारतात देशी उद्योगांसाठी तयार अशी विस्तृत बाजारपेठ आहे. उत्कृष्ट अशा अर्थसंस्था आहेत आणि स्पर्धात्मक खासगी उद्योगधंदे आहेत. परंतु बहुसंख्य भारतीय अल्पवेतन अथवा उत्पन्न मिळवणाऱ्या नोकरी-उद्योगात आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून येणाऱ्या मागणीची वाढ कमी आहे. परिणामी देशी मागणीवर आधारित असे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे मॉडेल यशस्वी होऊ शकणार नाही. त्यासाठी जागतिक बाजारपेठेस तोडीस तोड असे उत्पादन बनवावे लागेल. म्हणून आत्मनिर्भरतेकडून निर्यात-आधारित विकासाच्या दिशेने वळावे लागेल.

2021-22च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, बांधकाम, वस्रोद्योग, घरबांधणी, एमएसएमई या क्षेत्रांवर भर दिला गेला पाहिजे. तेथे जास्त गुंतवणूक आकर्षित झाल्यास, ते उपयोगाचे ठरेल. कारण या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. दिल्लीत शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन सुरू आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात पावले टाकावी लागतील. आगामी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर सवलती मिळण्याची शक्‍यता कमी असून, तशी अपेक्षा ठेवणेही चुकीचे ठरेल. त्यामुळे बजेटच्या दिवशी “इन्कम टॅक्‍सचे काय’, असे विचारणाऱ्यांची निराशा होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही…