पुणे – “प्राध्यापक भरतीमध्ये उमेदवारांकडून पैशांची मागणी करून नियुक्‍त्या होत असल्याचे आम्हालाही कळले आहे. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही नियुक्‍त्यापासून डावलत जात नाही, अशा बाबींची विशेष नोंद निवड समितीमध्ये असलेल्या शासन व विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींनी ठेवावी. अशा विषयावर जास्त लक्ष देऊन, त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा,’ अशा सूचना देण्यात आल्याचे उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीवर शासनाकडून विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित पत्रकार परिषदेत तावडे यांनी ही माहिती दिली. प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मराठा आरक्षणावरून उच्च न्यायालयाने 16 टक्‍क्‍यांऐवजी 12 टक्‍के आरक्षणाचा निकाल दिला. त्यामुळे नव्याने रोस्टर प्रक्रिया करावी लागत आहे. मात्र, यापूर्वीची ज्यांनी प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती त्यावेळी ज्या नेमणुका दिलेल्या आहेत, त्या बदल करण्यात येणार नाही. आता आरक्षणाची टक्‍केवारी आता बदलल्याने पुन्हा नव्याने रोस्टर बदलण्यात येत असून, त्यानुसार लवकरच प्रक्रिया सुरू होईल.

उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष
प्राध्यापक भरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. न्यायायातील दाखल झालेल्या याचिकेवर निकाल वेळेत आले तर ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. मात्र निकालास विलंब झाला तर ही प्राध्यापक भरतीही लांबणीवर पडणार आहे, असेही अप्रत्यक्षपणे विनोद तावडे यांनी सांगितले.