तिरुवनंतपुरम : गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी सरकार अनेक योजना राबवत असतं. अशा योजना गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्या राबवण्यामागे सत्ताधारी पक्षाचे हित देखील जोपासले जाईल याचीही काळजी घेण्यात येत असते. मात्र अनेकदा या योजनांचा लाभ भलतेच उचलत असल्याचेही समोर येते.

असाच एक प्रकार केरळमध्ये उघडकीस आला असून सरकारच्या गरीब आणि गरजू वर्गासाठी असलेल्या सामाजिक कल्याण योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांनीच लुबाडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इन्फर्मेशन केरळ मिशनच्या तपासणीत तब्बल 1,458 शासकीय कर्मचारी अशा योजनांचा अवैधपणे लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.

सरकारी योजनांच्या या तपासणीचा आदेश राज्य वित्त विभागाने दिला होता. तपासणीमध्ये ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना वित्तमंत्री के. एन. बालगोपाल म्हणाले, “शासकीय कर्मचाऱ्यांनीच गरीबांसाठी असलेल्या योजना हडप करणे अत्यंत खेदजनक आणि निंदनीय आहे. त्यांच्याकडून हे पैसे वसूल केले जातील. याशिवाय, या गैरव्यवहारात ज्यांनी कागदपत्रे खोटी बनवून मदत केली त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.”

राज्य सरकार दरमहा रु. 1,600 ची कल्याण पेन्शन पाच प्रकारच्या लाभार्थ्यांना देते. 60 लाख लोक या योजनांचा लाभ घेतात. मात्र, ही पेन्शन केवळ गरीब, गरजू आणि वयोवृद्ध व्यक्तींसाठी (सामान्यतः 60 वर्षांवरील व्यक्ती किंवा 50 वर्षांवरील अविवाहित महिलांसाठी) आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना अशा योजना बिल्कुलही लागू नाहीत.

तपासणीदरम्यान, गॅझेटेड अधिकारी, महाविद्यालयीन प्राध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक हे सुद्धा अवैध लाभ घेणाऱ्यांच्या यादीत असल्याचे आढळले. एकूण 1,458 कर्मचाऱ्यांमध्ये:

आरोग्य विभागातील 373 कर्मचारी,

सामान्य शिक्षण विभागातील 224 कर्मचारी,

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील 123 कर्मचारी आहेत.

याशिवाय, तांत्रिक शिक्षण, होमिओपॅथी, महसूल, कृषी, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण विभागातील कर्मचारीही या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचे समोर आले आहे.

गरीबांसाठीच्या योजनांचा असा गैरफायदा घेणारे कर्मचारी आणि त्यांना साथ देणारे अधिकारी यातून भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत याचा अंदाज येतो.