– सत्यसाई पी एम Farmers’ Suicides : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ज्याची सतत स्तुती केली जाते, त्या भारतीय शेतीची वास्तविकता आज इतकी विदारक झाली आहे की, शेतकर्यांच्या आत्महत्या (Farmers’ Suicides) हा आता अपवाद राहिलेला नसून, तो ग्रामीण भारताचा रोजचा सामाजिक विधी बनला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) ताज्या अहवालाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या कपाळावर काळा ठिपका उमटवला आहे. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या (Farmers’ Suicides) महाराष्ट्रात होत असल्याची नोंद केवळ सांख्यिकीय माहिती नाही, तर ती राज्यकर्त्यांच्या अपयशाची, धोरणात्मक दिवाळखोरीची आणि ग्रामीण भारताकडे असलेल्या असंवेदनशीलतेची जिवंत साक्ष आहे. 2024 मध्ये महाराष्ट्रात तब्बल 6,093 शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या. 2023च्या तुलनेत या संख्येत किरकोळ घट झाली असली तरी, स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की, दररोज सुमारे 17 शेतकरी मृत्यूला कवटाळतात. एखाद्या राज्यात युद्ध सुरू नसताना, दहशतवाद नसताना, महामारी नसताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आत्महत्या (Farmers’ Suicides) करत असतील, तर तो त्या व्यवस्थेच्या नैतिक पराभवाचा दस्तऐवज असतो. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून तो राजकीय, सामाजिक, मानसिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय अपयशांचा एकत्रित परिणाम आहे. दुर्दैव म्हणजे, राजकीय पुढारी या प्रश्नाकडे केवळ निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहतात. शेतकरी हा मतदार म्हणून महत्त्वाचा; पण माणूस म्हणून गौण अशीच वागणूक त्याला मिळते. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या भागांत आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने जास्त राहिले आहे. या प्रदेशांमध्ये पावसाचे अनिश्चित चक्र, वाढते उत्पादन खर्च, हमीभावाचा अभाव, बाजारातील दलालशाही आणि कर्जाचा विळखा या समस्या दशकानुदशके कायम आहेत. सरकारे बदलली, घोषणा बदलल्या, योजनांची नावे बदलली; पण शेतकर्याचे आयुष्य मात्र बदलले नाही. त्याच्या संकटांचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले. Farmers’ Suicides देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान कमी होत असताना, रोजगार देण्याची जबाबदारी मात्र त्याच क्षेत्रावर वाढत चालली आहे. म्हणजेच, शेतीत उत्पन्न कमी आणि अवलंबित्व जास्त ही विसंगती आत्महत्यांच्या (Farmers’ Suicides) मुळाशी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीत, आत्महत्या करणार्यांमध्ये केवळ जमीनधारक शेतकरीच नाहीत, तर शेतमजुरांचाही मोठा वाटा आहे. याचा अर्थ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एकूणच कोलमडत चालली आहे. शेतकर्याला पिकाचा भाव मिळत नाही आणि शेतमजुराला काम मिळत नाही. ही दुहेरी कोंडी ग्रामीण भारताला उद्ध्वस्त करत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, सरकारकडे या आत्महत्यांच्या कारणांचे अचूक विश्लेषणच नाही. अहवालात कारणे स्पष्ट नाहीत असे नमूद केले जाते. ही बाब अधिक भयंकर आहे. कारण एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू का होतो, हेच डॉक्टरांना माहिती नसेल, तर उपचाराची अपेक्षा कशी करायची? राज्यकर्ते वर्षानुवर्षे शेतकरी आत्महत्यांवर चर्चा करतात; पण त्यामागील संरचनात्मक कारणे दूर करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती त्यांच्यात दिसत नाही. कर्जमाफी हा त्यातील सर्वात मोठा राजकीय ढोंगीपणा आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा केली जाते. काही हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले जाते. त्याचा गाजावाजा होतो. प्रत्यक्षात, लाभार्थी यादीतील गोंधळ, अपात्रतेचे निकष, बँकांचा अडथळा आणि भ्रष्टाचार यामुळे हजारो शेतकरी वंचित राहतात. कर्जमाफी ही उपचार नसून तात्पुरती वेदनाशामक गोळी आहे. शेती नफ्यात येणार नसेल, तर कर्जमाफीचे चक्र कायम चालू राहणार. शेती उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, डीझेल, वीज, मजुरी प्रत्येक गोष्ट महाग होत आहे. मात्र, शेतमालाला मिळणारा भाव हा बाजारातील व्यापारी आणि निर्यात-आयात धोरणांच्या लहरींवर ठरतो. कधी कांद्याचे भाव कोसळतात, कधी सोयाबीनचे, कधी कापसाचे. सरकारची भूमिका अनेकदा ग्राहककेंद्री असते. शहरांमध्ये महागाई वाढू नये म्हणून शेतकर्यांच्या उत्पादनाचे कृत्रिमरीत्या कमी भाव ठेवले जातात. म्हणजे महागाई नियंत्रणाचा सर्व भार शेतकर्याच्या खांद्यावर पडतो. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये हवामान बदलाचाही मोठा वाटा आहे. अनियमित पाऊस, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा या सर्वांचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. परंतु हवामान संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणार्या शेतकर्याला संरक्षण देण्यासाठी कोणतीही व्यापक राष्ट्रीय रणनीती दिसत नाही. पीकविमा योजना कागदावर आकर्षक वाटते; पण प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांचा नफा आणि शेतकर्यांची फसवणूक अशीच तिची प्रतिमा झाली आहे. अनेकांना नुकसानभरपाई मिळत नाही; मिळालीच तर ती अत्यल्प असते. आणखी मोठा प्रश्न म्हणजे ग्रामीण मानसिक आरोग्याचा. सततचे अपयश, कर्जाचा ताण, सामाजिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, विवाहाची जबाबदारी या सगळ्यामुळे शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचतो. पण ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवा जवळपास अस्तित्वातच नाहीत. आत्महत्या ही केवळ आर्थिक अपयशाची प्रतिक्रिया नसते; ती आशा संपल्याची अंतिम अवस्था असते. दुर्दैवाने आपल्या धोरणकर्त्यांना शेतकर्याच्या मनातील अंधार दिसत नाही. शेतीचे कॉर्पोरेटायझेशन हादेखील चिंतेचा विषय आहे. मोठ्या कंपन्या करार शेती, साठवणूक आणि वितरण यंत्रणेवर नियंत्रण मिळवत आहेत. छोटा शेतकरी बाजारपेठेतील स्पर्धेत अधिकच कमकुवत होत चालला आहे. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाने हा भीतीचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. सरकारने कायदे मागे घेतले; पण शेतकर्यांच्या मनातील संशय कायम राहिला. आज ग्रामीण भारतातील तरुण शेतीकडे पाठ फिरवत आहे. कारण त्याला शेतीत भविष्य दिसत नाही. लाखो युवक शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. शेती हा जर तोट्याचा व्यवसाय असेल, तर पुढील पिढी त्यात का राहील? हा प्रश्न आहे. शेतकरी आत्महत्या हा आकड्यांचा विषय नाही. प्रत्येक आकड्यामागे एक उद्ध्वस्त कुटुंब आहे. एका घरातील कमावता माणूस गमावल्यावर त्या कुटुंबाचे भविष्य अंधारात जाते. विधवा स्त्रिया, शिक्षण अर्धवट सोडणारी मुले, वृद्ध पालक असे भयाण चित्र निर्माण होते. पण आपण या मृत्यूंशी इतके सरावलो आहोत की, आता त्यात आपल्याला धक्का बसत नाही. पुढील वर्षी पुन्हा नवे आकडे येतील, नवे अहवाल प्रसिद्ध होतील, नवी आश्वासने दिली जातील आणि आणखी काही शेतकरी शांतपणे मृत्यूला कवटाळतील.
