मुंबई – अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या माध्यमातून राज्यशासनाने येत्या पाच वर्षात 17 हजार 360 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याअनुषंगाने अपारंपरिक ऊर्जा धोरण- 2020 ला मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या 17 हजार 360 मेगावॅट वीजनिर्मितीव्यतिरिक्त दरवर्षी 1 लाख सौर कृषीपंप तसेच अन्य माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पारेषणविरहित सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यामुळे राज्याच्या कृषी, औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळू शकेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला. नितीन राऊत म्हणाले, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण फायदेशीर ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि दिवसा वीजपुरवठा, उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज तसेच सर्वच घटकांना अखंडित आणि माफक दरात वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट या माध्यमातून साध्य होईल. या धोरणामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणे अपेक्षित असून सौर तसेच अन्य वीजप्रकल्पांच्या उभारणीतूनही मोठा रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे धोरण नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी पारेषण संलग्न आणि पारेषण विरहीत एकत्रित अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीबाबतचे आहे. पारेषण संलग्न प्रकल्पांमध्ये 10 हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प, 2 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे ग्रीड कनेक्टेड रुफ टॉप सौर प्रकल्प, 500 मेगावॅट क्षमतेचे शहरी, वॉटर ग्रीड, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करणे, 30 मेगावॅटचे लघुजल व नळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी पारेषण संलग्न सौर पंपाचा वापर, शेतकरी सहकारी संस्था, कंपनी किंवा गट स्थापन करुन खासगी गुंतवणूक उपलब्ध करून 250 मेगावॅटचे पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
