नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारने नारी शक्ती वंदन विधेयक (Nari Shakti Vandan Bill) मंगळवारी लोकसभेत सादर केले. महिलांना 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली असून कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि बहुतेक सगळ्याच पक्षांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे.

मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीतून या विधेयकाच्या संदर्भात वेगळा स्वर उमटला असून पक्षाच्या नेत्या आणि मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी महिलांसाठीच्या या आरक्षणात ओबीसी (OBC) महिलांसाठी 50 टक्के वाटा देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

उमा भारती यांनी याबाबत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनाच पत्र पाठवले असून इतर मागासवर्गीय समुदायातील महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद विधेयकात केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की राष्ट्रवादी मंडळी भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात अन्य ठिकाणी जाऊ लागली आहेत.

त्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे भारती यांनी म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या की जेंव्हा एच. डी. देवेगौडा यांनी 1996 मध्ये या विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला होता तेंव्हाही ओबीसींसाठी त्यात दुरूस्तीचा प्रस्ताव मी मांडला होता. त्यावेळी निम्मेपेक्षा जास्त सभागृहाचा मला पाठिंबा होता. खुद्द देवेगौडा यांनीही तो प्रस्ताव स्विकारला होता आणि संसदेच्या स्थायी समितीकडे ते पाठवण्यात आले होते.

तेंव्हाचे आमचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक माझी भूमिका समजून घेतली होती. आमचे विरोधी असूनही मुलायम सिंह यादव आणि लालू प्रसाद यादव यांनीही मला पाठिंबा दर्शवला होता. माझ्या मते संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे आणि त्यातही 50 टक्के वाटा हा अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायातील महिलांचा असला पाहिजे.

त्याचबरोबर मंडल आयोगाने ज्यांना मुस्लिमांमधील मागास जाती ग्राह्य धरले आहे त्या जातीतील महिलांचाही आरक्षणात समावेश असला पाहिजे. जर या दुरूस्ती न करताच हे विधेयक संमत करण्यात आले तर दुर्बल घटकांतील महिलांवर तो अन्याय होईल. आपण सूचवलेल्या दुरूस्तींमुळे मागास जातींचा संसदेतील प्रभाव वाढला आहे.

मी जरी आता संसदेची सदस्य नसले तरी दलित, मागासवर्ग आणि आदिवासी समुदायाला हा विश्‍वास आहे की आपले सरकार या सगळ्याचा विचार करून हे विधेयक संसदेत सम्रगपणे मांडेल असेही उमा भारती यांनी नमूद केले.

महिलांना मूर्ख बनवा विधेयक – आप

महिला आरक्षण विधेयकाच्या तरतुदींवर नजर टाकल्यास ते महिलांना मूर्ख बनवा विधेयक असल्याचे स्पष्ट होते. केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपला महिला कल्याणात कुठलाही रस नाही, असा आरोप आम आदमी पक्षाने (आप) केला.

मोदी सरकारने संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडल्यानंतर दिल्लीच्या मंत्री आणि आपच्या नेत्या आतिषी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. विधेयकात जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचनेच्या तरतुदी का समाविष्ट करण्यात आल्या? त्यातून पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीआधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे सूचित होते. संबंधित तरतुदी हटवल्या जाव्यात. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी महिला आरक्षण लागू केले जावे अशा आमच्या मागण्या आहेत, असे त्या म्हणाल्या.