मुंबई – ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक असल्याचे सांगत त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. इम्पेरीकल डेटा मिळावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारला इम्पेरीकल डेटा द्यायला सांगा, अशी आम्ही याचिकेत मागणी केली आहे. याचिकेत भारत सरकार प्रतिवादी आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी कोर्टात लढणे, हीच पुढील भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार देखील त्यांनी केला. 2017 मध्ये मोदी सरकारनेच 27 टक्के वैद्यकीय आरक्षण रद्द केले आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लागू केले. मधल्या काही वर्षात हजारो जागा ओबीसींच्या गमवाव्या लागल्या. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, त्या जागा आधी भरून द्या, अशी मागणी यावेळी भुजबळांनी केली. दरम्यान, राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायची इच्छा दिसत नाही. तीन ते चार महिन्यांत महाराष्ट्रात इम्पेरीकल डाटा जमा होऊ शकतो, प्रामाणिपणा असल्यास राज्य सरकार स्तरावर आरक्षण देता येईल. जर प्रामाणिक इच्छा नसेल तर याचिका करत राहतील, असे फडणवीस म्हणाले.
