नागपूर: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे राज्यात मंडल यात्रा काढण्यात येत आहे. क्रांती दिनाचे औचित्य साधून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नागपूर येथून या यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवला. मात्र, या मंडल यात्रेवर भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टीका केली आहे. “सत्ता गेल्याने शरद पवार यांना काही काम उरले नाही, म्हणून ही मंडल यात्रा म्हणजे निव्वळ नौटंकी आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले.

‘ओबीसींबद्दल पवारांना कळवळा नाही’

बावनकुळे यांनी पवारांवर ओबीसी समाजाबद्दल सहानुभूती नसल्याचा आरोप केला. “शरद पवार यांना ओबीसींबद्दल कुठलाही कळवळा नाही. उलट, आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची तयारी करत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. पवार यांची ही यात्रा केवळ राजकीय नाटक असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

मंडल आयोग आणि पवारांचा इतिहास-
मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी १९८० च्या दशकात या शिफारशींची अंमलबजावणी करून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला होता. माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाची घोषणा केली होती, ज्याला नंतर घटनात्मक दर्जा मिळाला. सध्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पवार पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाला पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे.

भाजपचा मंडल आयोगाला विरोध-
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला भाजपने त्यावेळी विरोध केला होता. त्याचवेळी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या श्रीराम रथयात्रेला विरोधकांनी ‘कमंडल’ यात्रा म्हणून संबोधले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा त्या काळात पेटवला जात होता. अशा पार्श्वभूमीवर, संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपूरमधूनच शरद पवार यांनी मंडल यात्रेला सुरुवात केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

पवारांचा नागपूर दौरा –
शरद पवार सध्या दोन दिवसांच्या नागपूर दौऱ्यावर आहेत. मंडल यात्रेच्या माध्यमातून ते ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा आपल्या पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या यात्रेच्या निमित्ताने पवारांनी मंडल आयोगाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची आठवण करून दिली आहे. मात्र, भाजपने या यात्रेला राजकीय करामत ठरवत टीकेची झोड उठवली आहे.

मंडल आयोग आणि शरद पवारांची भूमिका –

मंडल आयोग, ज्याला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आयोग (SEBC) असेही म्हणतात, १९७९ मध्ये भारत सरकारने स्थापन केला होता. माजी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन झाला, ज्याचा उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी आरक्षण आणि कल्याणकारी योजना सुचवणे हा होता. आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये नोकरी आणि शिक्षणात OBC साठी २७% आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. या शिफारशींना प्रचंड वादग्रस्त प्रतिसाद मिळाला.

मंडल आयोगाने ३,७४३ जाती आणि समुदायांना OBC म्हणून वर्गीकृत केले. या आयोगाच्या शिफारशी १९९० मध्ये माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने लागू केल्या, ज्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने आणि चर्चा झाल्या. महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल शिफारशींची अंमलबजावणी करून OBC साठी आरक्षण लागू केले, ज्यामुळे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. या आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात २७% आरक्षणाला मान्यता दिली. मंडल आयोगाने OBC समाजाला राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, परंतु त्यावरून आजही राजकीय वाद कायम आहेत.