नवी दिल्ली – केंद्र सरकार संसदेत एक आणि न्यायालयात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डाटा न्यायालयात मात्र सदोष कसा होतो, असा सवाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. तसेच याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा झटका बसला. त्यानंतर त्याचे पडसाद आता राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट केले.

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ओबीसींचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डाटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डाटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयात घेतली.

भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्‍त कार्यालय व केंद्रीय गृहमंत्रालय यांनी स्थायी समितीला दिल्याप्रमाणे ‘हा डाटा तपासण्यास आला असून व्यक्‍ती, त्यांची जात आणि धर्म यांची त्यात बिनचूक नोंद असून तो 98.87 टक्के अचूक आहे.

महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण 1 अब्ज, 18 कोटी, 64 लाख, 3 हजार 770 नोंदींपैकी केवळ 1 कोटी 34 लाख 77 हजार 30 एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते. याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डाटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो, याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.