पुणे – आरोग्य क्षेत्रात काम करण्याअधी घेतलेल्या शपथीला जागून परिचारिका (नर्स) रुग्णसेवा देत आहेत. त्यात करोना संसर्गात डॉक्टरांनतर परिचारिक महत्वाची भूमिका बजावत आहे. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रूग्णाला उपचार देण्यासाठी नर्स करोना वॉर्डात सज्ज असतात, अशा करोना योद्धयांवरच आज स्वत:च्या मागण्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद नर्सेस संघटना, पुणे यांनी विविध मागण्यांसाठी दि.1 ते 7 सप्टेंबर दरम्यान काळ्या फित लावून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यामध्ये जिल्हा परिषद अंतर्गत सुमारे 18 हजार नर्सेस ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात कार्यरत आहेत. त्यांच्या अनेक मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित असून त्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. मात्र, त्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष झाले आहे.

सध्याच्या करोनाच्या काळातही या नर्सेस सेवा बजावत आहेत. मात्र, या सात दिवसात शासनाकडून आमच्या मागण्यांचा विचार झाला नाही तर दि. 8 सप्टेंबर पासून काम बंद करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

या आहेत मागण्या…
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पंचायत समिती, जिल्हा मुख्यालय व जिल्हा परिषद केंद्रामध्ये आरोग्य सहाय्यिका व आरोग्य सेविका यांची जादा पदे भरण्यात यावीत, पदोन्नती देताना रुजू दिनांकापासून देण्यात यावी. नर्सेसला त्रास देणाऱ्यांविरुध्द कठोर कायदा करावा. रिक्त पदे भरताना कंत्राटी आरोग्य सेविका, एनएचएम यांना प्राधान्याने सेवेत घ्यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रातील आरोग्य सेविकांची कामांचे तास ठरवून द्यावे. कंत्राटी पद्धतीवर असलेल्या सेविकांना सेवेत रुजू करून घ्यावे, अशा विविध मागण्या संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत.