नवी दिल्ली :- नल्हाड देव मंदिरात जमलेल्या भाविकांच्या गर्दीवर हल्ला करण्यात मोठ्या संख्येने रोहिंग्या तरुणांचा सहभाग असल्याचा आरोप हरियाणा पोलिसांनी केला आहे. आतापर्यंत 25 रोहिंग्या निर्वासितांना पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांची भूमिका संशयास्पद आढळली आहे.

पोलिसांनी सुमारे 250 बेकायदेशीर झोपड्या उद्‌ध्वस्त केल्या आहेत, ज्यात रोहिंग्या निर्वासित राहत होते. याआधी दिल्ली दंगलीतही रोहिंग्या निर्वासितांच्या दंगलीतल्या सहभागाबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. अलीकडेच आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना देशासाठी धोकादायक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले होते.

म्यानमारच्या राखीन राज्यात रोहिंग्या निर्वासितांविरुद्ध हिंसाचार सुरू झाला. या हिंसाचारात मोठ्या संख्येने लोक मारले गेले आणि लाखो लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. रोहिंग्यांना भारतात येण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. ते म्यानमारमार्गे मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरामध्ये प्रवेश करतात. शेजारच्या म्यानमारमधून हाकलून दिल्यावर रोहिंग्या मुस्लिमांचा एक मोठा वर्ग थेट भारतात घुसला. काहींनी शेजारच्या बांगलादेशात आश्रय घेतला होता.

बांगलादेशमध्ये रोहिंग्यांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतर त्यांनी आसाम, पश्‍चिम बंगालमार्गे भारतात प्रवेश करण्यास सुरुवात केल्याचे वृत्त आहे. रोहिंग्यांनी नेपाळमधून प्रथम पाकिस्तान आणि नंतर भारतात प्रवेश केल्याचे वृत्त आहे. आसाममधील बराक खोरे आणि पश्‍चिम सीमेला लागून असलेल्या स्थानकांवर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

नूह दंगलीपूर्वी राजधानी दिल्लीत फेब्रुवारी 2020च्या दंगलीतही त्यांची भूमिका समोर आली होती. 2017मध्ये केंद्र सरकारने माहिती दिली होती की देशात 60 हजारांहून अधिक अवैध रोहिंग्या घुसखोर वास्तव्य करत आहेत. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात रोहिंग्या निर्वासितांची संख्या 49,127 आहे. मात्र, त्यांची वास्तविक संख्या यापेक्षा खूपच जास्त असल्याचा अंदाज आहे.

दिल्ली, जम्मू काश्‍मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आसाम, पश्‍चिम बंगाल यासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्यांची उपस्थिती आहे. भारतात काम करणाऱ्या अनेक संस्था या रोहिंग्या निर्वासितांना मदत करत असल्याचा आरोप होत आहे. अनेक विदेशी एजन्सीही त्यांना भारतात घुसखोरी करण्यासाठी मदत करत आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2019मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सांगितले होते की, भारत रोहिंग्या निर्वासितांना नागरिक म्हणून कधीही स्वीकारणार नाही. सरकारने बेकायदेशीर रोहिंग्या निर्वासितांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे वर्णन केले होते. त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.