अनिवासी भारतीय आपल्या ज्ञान कौशल्याच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय समाज पुढे जाण्यासाठी आपले अमूल्य योगदान देत आहेत.

सध्या डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची घसरण वेगाने होत आहे. परिणामी, भारतीय परकीय चलन साठ्यात कमालीची घट झाली आहे. अशा वेळी जगभरात कानाकोपऱ्यात राहणारे भारतीय वंशाचे लोक आणि अनिवासी भारतीय (एनआरआय) हे भारतासाठी परकीय चलनात वाढ करण्यास हातभार लावू शकतात. 2 ऑक्‍टोबर 2022 रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या निमित्ताने वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेतील मूळ भारतीय आणि अनिवासी भारतीय तसेच इतर देशातील अनिवासी भारतीयांनी “इंडिया फिलांथ्रोपी अलायन्स’ (आयपीए) या संयुक्‍त संघटनेच्या माध्यमातून भारताच्या विकास आणि मानवी विकासाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे भारताला आर्थिक मदत देण्याच्या निर्णयामुळे इतर देशांतील अनिवासी भारतीयांनाही प्रेरणा मिळणार आहे.

“आयपीए’ने 2 मार्च 2023 रोजी “इंडिया गिव्हिंग डे’ साजरा करण्याचे ठरविले आहे. आतापर्यंत आयपीए भारताला सहकार्य करण्यासाठी दरवर्षी जवळपास एक अब्ज डॉलर जमा करत आहे, त्यात वाढ करून पुढच्या वर्षी तीन अब्ज डॉलर जमा करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. आयपीएने याबाबत म्हटले आहे की, भारताने स्वातंत्र्याचा 75 वर्षांचा प्रवास यशस्वीपणे पार पाडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे भारताचा वाढता गौरव आणि अनिवासी भारतीयांसाठी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे अनिवासी भारतीयांचे भारताला सहकार्य मिळण्यात वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, भारत वेगाने विकास करण्यासाठी आणि भारतीय समाजातील करोडो गरजू लोकांना मदतीसाठी आयपीएद्वारे भरघोस मदत देण्यासाठी अनिवासी भारतीय पुढे सरसावले आहेत. जानेवारी 2030 मध्ये इंदौर येथे आयोजित होणाऱ्या 17व्या अनिवासी भारतीय दिवसाच्या निमित्ताने अनिवासी भारतीयांद्वारे भारताच्या विकासात योगदान देण्याबाबत एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे.

अनिवासी भारतीय भारताला आर्थिक मदत पाठवण्याबाबत इतर सर्व देशांच्या अनिवासी लोकांपेक्षा नेहमीच आघाडीवर राहिले आहेत. जागतिक बॅंकेद्वारे सादर केलेल्या “मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंट ब्रीफ’ च्या गतवर्षीच्या अहवालानुसार परदेशात कमाई करून आपल्या देशात पैसे (रेमिटेंस) पाठवण्याबाबत 2021 मध्ये अनिवासी भारतीय जगभरात सर्वात पुढे होते. या अहवालानुसार, 2021 मध्ये अनिवासी भारतीयांनी 87 अब्ज डॉलर एवढी रक्‍कम भारतात पाठविली आहे. वर्ष 2020मध्ये करोना काळात भारताचा विकास दर उणे 7.3 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक बनली होती. जगभरातील इतर देशांचा आर्थिक विकासदरसुद्धा थंडावला होता. परिणामी, अनिवासी भारतीयांच्या उत्पन्नातसुद्धा घसरण झाली होती. अशा कठीण काळातसुद्धा अनिवासी भारतीयांनी 2020मध्ये 83 अब्ज डॉलर आपल्या कुटुंबीयांना पाठवले. या रकमेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला होता.

महत्त्वाचे म्हणजे भूतकाळात जेव्हा जेव्हा भारताच्या परकीय चलन साठ्यात कमालीची घट झाली तेव्हा तेव्हा अनिवासी भारतीयांनी मुक्‍तहस्ते परकीय चलन साठ्यात वाढ करण्यास हातभार लावलेला आहे. ऑगस्ट 1998 मध्ये “रिसर्जेंट इंडिया बॉंड्‌स’च्या मदतीने 4.8 अब्ज डॉलरची रक्‍कम अनिवासी भारतीयांकडून जमा केली गेली होती. अशाचप्रकारे 2001 मध्ये इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट स्कीमच्या मदतीमुळे जवळपास पाच अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्‍कम जमा करण्यात आली होती. अशा प्रयत्नांमुळे परकीय चलनसाठ्यात वाढ होऊन आपली आर्थिक चिंता कमी झाली होती.

सध्याच्या आर्थिक आव्हानाच्या काळात डॉलरच्या संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने भारताला अनिवासी भारतीयांच्या सहकार्याची गरज आहे. ही गरज तीन आधारांबाबत लागणार आहे. एक, परकीय चलनसाठ्यात वेगाने होणारी घसरण, दोन, विकसित देश बनण्यासाठी निर्धारित केलेल्या लक्ष्यांपर्यंत वेगाने पोहोचणे आणि तीन मानवी विकास उच्च स्थानी पोहोचवणे. सध्या रशिया-युक्रेन युद्ध, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीत विकासकामांसाठी जास्तीतजास्त परकीय चलनाची गरज निर्माण झाली आहे. खरे तर यात काहीही शंका नाही की, मागील 75 वर्षांत अनेक आव्हानांवर मात करत एक शक्‍तिशाली देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे, त्या आधारावर देश 2047 पर्यंत विकसित देश होण्याचे लक्ष्य पूर्ण करेल, असे दिसते आणि यात महत्त्वाचा वाटा अनिवासी भारतीयांचा असणार आहे.

विविध देशांत राहणारे अनिवासी भारतीय आपल्या भारताबाबत स्नेहपूर्ण भावना बाळगतात. भारताच्या विकासात त्यांचे योगदान दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. याठिकाणी उल्लेख करावा असा मुद्दा म्हणजे अनिवासी भारतीय आणि मूळ भारतीय वंशाच्या असलेल्या अनेक व्यक्‍तींनी जगभरात विविध देशांमध्ये लोकसेवेसाठी नेतृत्व करून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनात मूळ भारतीयांची संख्या 130 आहे. ते सर्व उच्चस्तरीय पदावर कार्यरत आहेत. नुकतेच मूळ भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक यांची ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली आहे.

केवळ अमेरिकेतीलच नव्हे तर जगभरातील विविध देशांमधील भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये आणि अनिवासी भारतीय लोकांमध्ये भारतासाठी परकीय चलनाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी अभियान राबवण्याची क्षमता आहे. परदेशात राहणारे भारतीय व्यावसायिक, शास्त्रज्ञ, अभियंते, संशोधक आणि उद्योगपतींच्या प्रभावी भूमिकेमुळे विविध देशांची अर्थव्यवस्था उभारी घेत आहे. आयटी, कॉम्प्युटर, मॅनेजमेंट, बॅंकिंग, वित्त आदी क्षेत्रात जगभरात अनिवासी भारतीय सर्वात पुढे आहेत. तीन-चार दशकांपूर्वी चीनच्या अनिवासी लोकांनी चीनची अर्थव्यवस्था उच्च स्थानी पाहोचवण्यासाठी जी महत्त्वाची भूमिका बजावली तीच भूमिका आता अनिवासी भारतीयांकडूनही निभावली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.