प्रा. अविनाश कोल्हे अमेरिकेला खासकरून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना काश्मीर समस्येत मध्यस्थी करण्याची अचानक घाई झालेली दिसते. गेले काही महिने अमेरिका सतत याबद्दल या ना त्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून काश्मीर समस्येबद्दल वक्तव्य करत असते. जुलै 1972 साली झालेल्या शिमला करारानंतर भारताची भूमिका अशी आहे की काश्मीर समस्या भारत-यांनी चर्चेद्वारे सोडवयाची आहे व यात तिसऱ्या देशाची/व्यक्तीची मध्यस्थी नको. भारताला तिसऱ्या देशाच्या/व्यक्तीच्या मध्यस्थीचे वाईट अनुभव आलेले आहेत. अरब इस्रायल समस्येप्रमाणे काश्मीरची समस्या आजपर्यंत सुटलेली नाही. काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळींवर प्रयत्न झालेले आहेत. 1993 साली जेव्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर बिल क्लिंटन होते तेव्हा त्यांनीसुद्धा ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. सप्टेंबर 1993 मध्ये क्लिंटन यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेसमोर भाषण केले होते. त्यात त्यांनी जगात सुरू असलेली यादवी युद्धं संपवण्याची घोषणा केली होती. मात्र ऑक्टोबर 1993 मध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील एक ज्येष्ठ अधिकारी रॉबिन राफेल यांनी काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांनी भारत सरकारबरोबर 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी केलेल्या विलीनीकरणाच्या कराराच्या वैधतेबद्दल शंका उपस्थित केली. तेव्हासुद्धा भारत सरकारने अमेरिकेचा कडक शब्दांत निषेध केला होता. त्यानंतर आता सुमारे 25 वर्षांनी पुन्हा अमेरिकेने काश्मीर समस्येत नाक खुपसले आहे. मध्यस्थींच्या संदर्भात आपला अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. भारताच्या असे लक्षात आलेले आहे की मध्यस्थी करणारा देश, संस्था किंवा व्यक्ती आपुसकपणे आकाराने छोट्या असलेल्या पाकिस्तानबद्दल सहानुभूतीने विचार करतात. परिणामी त्यांचे प्रयत्न पाकिस्तानच्या बाजूला झुकलेले असतात. फाळणी झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांनंतर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात 1 जानेवारी 1948 रोजी पाकिस्तानच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. आपल्या तक्र्रारीनुसार पाकिस्तानने भारताच्या भूमीवर आक्रमण केले. याचाच अर्थ असा की पाकिस्तान “आक्रमक’ देश ठरतो. काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ताबडतोब “युनायटेड नेशन्स कमीशन ऑन इंडिया अँड पाकिस्तान’ हा आयोग स्थापन केला. या आयोगाने तीन कलमी उपाययोजना सुचवली. एक- पाकिस्तानने काश्मीरमधून सैन्य मागे घ्यावे. दोन- भारताने काश्मीरमध्ये असलेले सैन्य खूप कमी करावे व तिसरे कलम म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिपत्याखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये “सार्वमत’ घेऊन तेथील जनतेची मनीषा जाणवून घ्यावी. ही योजना इंचभरसुद्धा पुढे सरकू शकली नाही. याचे साधे कारण म्हणजे पाकिस्तानने काश्मीरमधून लष्कर काढून घेण्यास ठाम नकार दिला. शिवाय भारतानेसुद्धा काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यास तितकाच ठाम नकार दिला. याचा अर्थ आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला का? तर नाही. आयोगामुळेच तेथे आज “प्रत्यक्ष ताबा रेषा’ अस्तित्वात आली आहे. 1949 ते 1953 दरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाने काश्मीर समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने भरपूर प्रयत्न केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 27 मे 1950 रोजी सर डिक्सन ओवेन या ऑस्ट्रेलियातील नामवंत न्यायमूर्तींची नेमणूक केली. सर डिक्सन यांना भारत-पाक तंटा सोडवायचा होता. त्यांचे काम ऑक्टोबर महिन्यातच संपले. त्यांच्या तक्रारींनुसार दोन्ही देशांच्या सरकारने त्यांना फारशी मदत केली नाही. डिक्सन नंतर वैतागून म्हणाले होते की, या दोन्ही देशांनीच ही समस्या सोडवावी. यात तिसऱ्या व्यक्तीने लक्ष घालू नये. त्यानंतर अमेरिकेतील प्राध्यापक व डेमोक्रॅटीक पक्षाचे नेते फ्रॅंक ग्रॅहम यांची 30 एप्रिल 1951 रोजी नेमणूक झाली. त्यांनी सूचना केली की सार्वमत घेण्याअगोदर भारत व पाकिस्तानने या भागातील आपापले लष्कर मागे घ्यावे. ही सूचना दोन्ही देशांना मान्य नव्हती. हेही प्रयत्न अयशस्वी ठरले. याला दोन अपवाद आहे. एक म्हणजे जागतिक बॅंकेने पुढाकार घेऊन 1960 साली घडवून आणलेला भारत-पाक पाणी करार. दुसरा म्हणजे 1965 साली इंग्लंडने मध्यस्थी करून घडवून आणलेला कच्छच्या वाळवंटाबद्दलचा करार. 1965च्या युद्धानंतर रशियाने भारत व पाक यांच्यात मध्यस्थी करून जानेवारी 1966 साली ताश्कंद करार घडवून आणला. त्यानंतर डिसेंबर 1971मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानची ताकद निम्मी झाली व जुलै 1972 मध्ये भारत-यांच्यात शिमला करार झाला. आता भारत “त्याच करारानुसार काश्मीर समस्या सुटली पाहिजे’ असा आग्रह धरत आहे. म्हणूनच अमेरिकाच नव्हे तर इतर कोणीही मध्यस्थीची तयारी दाखवली तर भारत जोरदार आक्षेप घेतो. पकिस्तान मात्र तिसऱ्या शक्तीच्या मध्यस्थीबद्दल स्वागतशील असतो. काश्मीर समस्या न सुटण्याची जी असंख्य कारणं आहेत त्यापैकी हे एक कारण आहे. शिमला करार आता फार जुना झाला आहे. तेव्हाची परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात जमीन अस्मानचा फरक पडला आहे. मे 1997 मध्ये भारताने दुसऱ्यांदा अणुस्फोट केले. त्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आतच पाकिस्ताननेसुद्धा अणुस्फोट केले. तेव्हापासून भारत-पाक संबंधात मूलभूत बदल झालेला आहे ज्याची योग्य ती दखल घेतलीच पाहिजे. भारतातने या पुढे जर असं कोणी मध्यस्थी करायला तयार असतील तर तडकाफडकी नकार देऊ नये. काहीतरी करून काश्मीर समस्या सोडवणे गरजेचे आहे.
