मुंबई – राज्यातील विद्यापीठांमधील कुलगुरु यांची नियुक्‍ती आता राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसारच करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यपालांकडून थेट नियुक्‍तीचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकित मंजूरी देण्यात आली आहे.

या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016मध्ये नव्याने कलम 9(अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.
आरक्षित प्रवर्ग, दुर्बल घटक, महिला, तृतीयपंथी आणि विशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण तयार करून कृती आराखडा निश्‍चित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनामार्फत कुलपतींना करण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.