वाढीव खर्चांसह कोट्यवधींच्या अनावश्यक विषयांना मंजुरी पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी गेली दोन महिने महापालिका प्रशासन आणि भांडार विभागाकडून चालविलेल्या लुटीचे ठिकाण बदलल्याचे आज समोर आले. आता स्थायी समितीच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीचे लचके तोडण्यास प्रारंभ झाला असून, आयत्या वेळच्या विषयांसह वाढीव खर्चाच्या व छुप्या पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची खर्चाला मान्यता देण्यास सुरुवात झाली आहे. बुधवारी (दि. 20) झालेल्या सभेतही त्याचा प्रत्यय आला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा संतोष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेसमोर 15 विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यातील अनेक विषय हे अत्यावश्यक बाबींमधील नसतानाही त्याला बिनबोभाट मंजुरी देण्यात आली. तर आयत्यावेळी सात विषय घुसडून त्यालाही मंजुरी देण्यात आली. करोनामुळे सध्या 33 टक्केच अंदाजपत्रकातील रक्कम खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश असताना तसेच पूर्वीच्या देण्यांबाबत शासनाचा पुढील आदेश आल्यानंतर रक्कमा देण्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना असतानाही जुनी देणी स्थायीमार्फत देण्याचा सपाटा सुरू करण्यात आला आहे. आचार्य अत्रे सभागृहाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यामुळे गेले एक वर्षभर थकविलेल्या 45 लाखांची रक्कम देण्यास आज स्थायी समितीने आयत्यावेळी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे हे काम 99 टक्के पूर्ण झाल्याचे याच ठरावात नमूद असतानाही ही रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निकृष्ट दर्जाच्या कामासंदर्भात साधी चर्चाही आजच्या सभेमध्ये झाली नाही. या कामांबाबत कोणतीही माहिती न घेता स्थायीच्या अध्यक्षांनी दिलेली मान्यता चर्चेचा विषय बनली होती. याशिवाय जलतरण तलावास भिंत बांधणे आणि रस्ता विकसित करण्याच्या कामासाठी येणाऱ्या 52 लाख 63 हजारांच्या कामालाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. आरोग्य, वैद्यकीय, कोविड वगळता नवे कार्यादेश देता येणार नाहीत, असा आदेश असतानाही या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वरील दोन विषयांसह अत्यावश्यक नसलेल्या पाच विषयांना आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली. कार्यपत्रिकेवरील वाढीव खर्चाच्या व मुदतीच्या विषयांमध्ये रक्कमांच्या नोंदी नसतानाही हे विषय बिनबोभाट मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे यापूर्वी खाबुगिरीचा अड्डा बनविलेल्या भांडार विभागातून चालविलेल्या पालिकेच्या लुटीचे ठिकाण आता स्थायी समिती सभा बनल्याचेही आजच्या मंजुरीनंतर समोर आले आहे. आयुक्त अंमलबजावणी करणार का? आरोग्य, वैद्यकीय व कोविड वगळता नव्या निविदा, थकीत देणी, कामांचे आदेश देण्यासंदर्भात शासनाने बंदी घातलेली आहे. असे असतानाही स्थायी समितीने अत्यावश्यक कामे वगळताही मंजुरी देण्याचा सपाटा चालविला आहे. स्थायीच्या मान्यतेनंतर आयुक्त या विषयांची अंमलबजावणी करणार की शासन आदेश पाळणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
