Opposition Party : महाराष्ट्र सरकारने विधीमंडळातील राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद (Chief Whip) आणि प्रतोद (Whip) यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संसदीय कार्य विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्री पदाचा तर प्रतोदांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळणार आहे. हा निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांसाठी लागू राहील. मात्र, या निर्णयात एक महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे. मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना हा दर्जा मिळण्यासाठी त्यांच्या राजकीय पक्षाकडे संबंधित सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १० टक्के सदस्य असणे आवश्यक आहे. ही अट विरोधी पक्षांसाठी मोठी अडचण ठरू शकते, कारण सध्याच्या संख्याबळानुसार विरोधी पक्षांच्या आघाडीकडे आवश्यक तेवढे संख्याबळ नाही. परिणामी, विरोधी पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांना मंत्री पदाच्या दर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी (MVA) ने चांगले यश मिळवले होते. या निवडणुकीत महायुतीतील (Mahayuti) अनेक दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. मात्र, त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे चित्र पूर्णपणे उलटे झाले. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या तीनही प्रमुख पक्षांना मोठा पराभव सहन करावा लागला. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट आणि प्रचंड बहुमत मिळाले. महायुतीने एकूण २८८ जागांपैकी सुमारे २३२ ते २३६ जागा जिंकल्या, तर महाविकास आघाडीला फक्त ५० ते ५५ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालामुळे महाविकास आघाडीकडे विधानसभेत पुरेसे संख्याबळ उरले नाही. आता सरकारच्या या नव्या शासन निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का बसला आहे. त्यांच्याकडे १० टक्के सदस्य संख्येची अट पूर्ण होत नसल्याने त्यांच्या प्रतोद आणि मुख्य प्रतोदांना मंत्री किंवा राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळणार नाही. यामुळे विरोधी पक्षांना विधीमंडळातील कामकाजात आणि सुविधांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. हा निर्णय सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांच्या प्रतोदांना मात्र थेट लाभ देणारा ठरेल.
