भविष्यातील दुष्काळाच्या झळा टाळण्यासाठी उपाययोजना आवश्‍यक

– सागर येवले

पुणे – नैऋत्य मोसमी पाऊस (मान्सून) यंदा पुणे शहर आणि जिल्ह्यासह मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण-गोव्यात जोरदार बरसला. सरासरीपेक्षा अधिक झालेल्या पावसामुळे वर्षानुवर्षे कधीही पूर्ण क्षमतेने न भरलेली धरणे 100 टक्‍के भरली. नद्या दुथड्या भरून वाहू लागल्या. जलयुक्‍त शिवार अंतर्गत बांधण्यात आलेले छोटे-मोठे तलाव, कालवा, विहिर भरली. परंतु, या उपलब्ध पाण्याचे आतापासून योग्य नियोजन केले तर भविष्यात दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार नाही.

पुणे जिल्ह्यात (ग्रामीण भागात) तालुक्‍यांमध्ये यंदा सरासरीपेक्षा दुप्पट ते तीप्पट पाऊस झाला. विशेषत: मावळ, मुळशी, भोर, वेल्हा या तालुक्‍यांमध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे साहजीकच इथली सर्व छोटी-मोठी धरणे 100 टक्‍के भरली. मात्र, दुसरीकडे बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर, शिरूर या तालुक्‍यांमध्ये पावसाने पाठ फिरवली. गतवर्षी परतीच्या पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे ऑक्‍टोबरमध्येच टॅंकर सुरू करण्याची वेळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर आली. पुरंदर तालुक्‍यात पहिला टॅंकर सुरू झाला. ऑक्‍टोबर महिन्यात पुरंदरसह बारामती आणि दौंड तालुक्‍यातील 7 गावे आणि 57 वाड्यावस्त्यांवरील नागरिकांना 9 टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात होता.

त्यानंतर अवघ्या 3 महिन्यांत टॅंकरची संख्या 50 वर गेली. त्यामध्ये 26 गावे आणि 371 वाड्या-वस्त्यांना पाणीपुरवठा सुरू होता. जस जसा उन्हाचा चटका वाढला तसा टॅंकरची संख्याही झपाट्याने वाढली. मागील 5 वर्षांत सर्वाधिक टॅंकरची संख्या 250 पर्यंत होती. मात्र, यावर्षी तब्बल सव्वातीनशे टॅंकरद्वारे 2 लाखांहून अधिक नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात होता. तसेच, जनावरांसाठी 21 ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. मार्च, एप्रिल आणि मे हे तीन महिने जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी भयानक दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. यंदा जून महिन्यात वेळेवर पावसाने हजेरी लावली आणि तीन महिन्यांत जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर झाली.

आता वेळ आली साठलेल्या पाण्याचे नियोजन करण्याची. दरवर्षी पाण्यावर राजकारण होत आहे. शहराला किती टीएमसी पाणी द्यायचे, जिल्ह्याला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी किती पाणी सोडायचे हा तिढा शेवटपर्यंत सुटत नसतो. मात्र, यंदा पाण्यावरून राजकारण आणि सत्ताकारण भविष्यात भयान दुष्काळ उभा करेल, हे नक्‍की. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्यानुसार पाण्याचे नियोजन होणे आवश्‍यक असून, त्यासाठी जलसंधारण विभाग, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती येथील प्रशासकीय अधिकारी, सरकार यांना पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे.