नवी दिल्ली – वैवाहिक संबंधांशी निगडीत वादांमध्ये पोटगी देण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी जारी केल्या. त्यानुसार, दोन्ही पक्षांना उत्पन्न आणि उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची माहिती सादर करावी लागेल. ती माहिती विचारात घेऊन न्यायालयांकडून पोटगीची रक्कम निश्‍चित केली जाईल.

वैवाहिक स्वरूपाच्या वादांमध्ये विसंगत आदेश टाळण्याच्या उद्देशातून सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यामुळे संबंधित पती आणि पत्नीला उत्पन्न आणि त्याच्या स्त्रोतांची माहिती न्यायालयापुढे मांडणे अनिवार्य ठरणार आहे.

त्याशिवाय, आधीच्या सुनावणीची आणि आदेशांची माहितीही द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर पोटगीची रक्कम निश्‍चित होऊन ती अर्ज दाखल झाल्याच्या दिवसापासून लागू होईल. पोटगीची रक्कम न दिल्यावरून तुरूंगातही धाडले जाऊ शकते.

मात्र, जोपर्यंत उत्पन्न आणि उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची माहिती सादर केली जात नाही; तोपर्यंत पोटगी न दिल्याबद्दल अटकेची किंवा तुरूंगवासाची प्रक्रिया स्थगित राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे उच्च न्यायालयांना संबंधित प्रकरणे निकाली काढावी लागणार आहेत.