नवी दिल्ली – चार कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करून त्यातील प्रत्येक कलमांबाबत द्विपक्षीय किंवा त्रिपक्षीय सखोल चर्चा केंद्र सरकाने करावी, अशी मागणी केंद्रीय कामगार संघटनांनी बुधवारी केली. त्यामुळे कृषी विधेयकांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनापाठोपाठ कष्टकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

या कायद्यांसदर्भात झालेली बैठक हा बैठकीचा फार्स होता, असा आरोप या संघटनांनी केंद्रीय श्रममंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. हे पत्र इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन, ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर, ट्रेड युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉईड वुमेन्स असोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन, लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन आणि युनायटेड ट्रेड युनियन कॉंग्रेस या संघटनांचा त्यात समावेश आहे.

केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार यांना पाठवलेल्या या पत्रात गेल्या पाच वर्षात भारतीय श्रम परिषद न भरवल्याबद्दल आपला असंतोष व्यक्त केला आहे. या नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी श्रमसंहितेचे काम पूर्ण करण्याच्या टप्प्यावर आहे. श्रम मंत्रालयाने याबाबत कामगार संघटना आणि अन्य संबंधितांना सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षेची जबाबदारी, आरोग्य आणि कार्यालयीन वातावरण यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी बैठक घेतली. या महिनाअखेर श्रमसंहिता पूर्ण करून नव्या कयाद्यांची अंलबजावणी करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.

औद्यागिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षेची जबाबदारी, आरोग्य आणि कार्यालयीन वातावरण याबाबतची श्रम संहिता संसदेत गेल्या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे. वेतन संहिता 2019 मध्ये मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी सर्व संहिता एकत्रितपणे अस्तित्वात आणण्यासाठी थांबवण्यात आली.

श्रम संहितेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्माण केलेल कायदे मंजूर करण्यापुर्वी त्याबाबत कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यात आली नाही. त्यावेळी काही सदस्यांचे निलंबनामुळे संसदेच्या कमकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता, त्यामुळे पुरेशी चर्चा न होता हे कायदे बनवण्यात आले असल्याचे सांगून केंद्रीय कामगार संघटनांचे व्यासपीठ सरकारचा हा डाव हाणून पाडेल, असा इशारा या निवेदनात दिला आहे.

सरकारचा एकतर्फी निर्णय 

काही खासदारांनी श्रमसंहिता घाईने मंजूर करू नये, त्याबाबत कामगार संघटनांशी गांभीर्याने चर्चा करावी, तसेच हा 50 कोटी श्रमशक्तीचा विषय असल्याने संसदेतही त्यावर पूर्ण चर्चा करावी, असे काही खासदारांनी सरकारला लेखी कळवले आहे.

मात्र, सरकार संसदीय प्रथा पायदळी तुडवून ही बाब रेटून नेत आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार निकषही धुडकावले आहेत. भारत त्या निकषांना बांधील आहे, याकडे या निवेदनात लक्ष वेधले आहे. तसेच, सरकारच्या 40 कामगार कायदे कमी करून ते अवघे चार करण्यास विरोध आहे, अशी पुस्ती यात जोडली आहे.