आता कसोटी मतदारांची ( अग्रलेख )
पुण्यासह राज्यातल्या 14 लोकसभा मतदारसंघातील मतदान उद्या मंगळवारी होत आहे. तिसऱ्या टप्प्यात देशभरातील 118 मतदार संघात हे मतदान होत आहे. पुणे शहर लोकसभा मतदार संघासह जिल्ह्यातील बारामती मतदार संघातही या टप्प्यात मतदान होईल. गेले सुमारे तीन आठवडे मतदारांनी प्रचाराची रणधुमाळी अनुभवली. आरोपांना तितक्‍याच जोरकसपणे दिलेले उत्तर अनुभवले. स्थानिक पातळीवरील प्रश्‍नांबरोबरच केंद्र सरकारच्या कामांच्या संबंधातले विषय उपस्थितही केले गेले. हे सरकार बरे होते की या आधीचे सरकार बरे होते यावरही चर्चा रंगली आणि आता या सारासार विचारानंतर उद्या मतदारांना प्रत्यक्ष मतदान करायचे आहे.
निवडणूक लोकसभेची आहे. देशाचा विचार करून मतदान करायचे की, स्थानिक पातळीवरील समीकरणे लक्षात घ्यायची असाही मतदारांपुढील प्रश्‍न असतो. पण मतदारांच्या पोतडीतून आजवर जे बाहेर आले आहे ते त्याच्या सूज्ञपणाची साक्ष देणारे ठरले आहे. मतदार आता दुधखुळा राहिलेला नाही एवढी तरी जाण राजकारण्यांना एव्हाना आली असावी. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठीचे पारंपरिक हतखंडे आता कामी येत नाहीत. प्रलोभनांना तो फारशी भीक घालत नाही. किंबहुना त्यांनी ती ठोकरूनच लावावीत. सामान्य मतदारांना राजकारणातील संदर्भ फार प्रकर्षाने ध्यानात येत नाहीत असाही काही जणांचा प्रवाद असतो. पण अलिकडच्या निवडणुकांमधून तो प्रवादही मतदारांनी खोटा ठरवला आहे.
लोकसभेत पूर्ण बहुमताने मोदींना सत्ता देणारा दिल्लीतला मतदार तेथील तीनच महिन्यांत विधानसभेत 70 पैकी 67 जागी आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून देतो, हे अलिकडच्या काळातील मतदारांच्या वेगळेपणाची साक्ष देणारे उदाहरण आहे. निवडणुकांच्या काळात प्रसारमाध्यमांची जोरात चलती असते. विशेषत: दूरचित्रवाणीवाहिन्यांच्या कल्पना विस्ताराला या काळात मोठाच बहर येत असतो. काही वाहिन्या आता राजकारण्यांच्या हस्तक असल्यासारख्याही वागू लागल्या आहेत.
केवळ प्रिंट मीडियाने अजून लोकशाहीची बूज कायम राखली आहे. मतदार भ्रमित व्हावा यासाठी त्याच्यावर खऱ्याखोट्या बातम्यांचा मारा निवडणूक काळात केला जात असल्याने सामान्य मतदार काही प्रमाणात भांबावला जाणे शक्‍य आहे. तो समोर येणाऱ्या मुद्द्यांचा विचार करतो. शेवटी स्वतःच्या विचारानेच तो त्याच्या समोरील उमेदवाराचा न्याय करीत असतो. देशपातळीवरील निवडणुकीत यंदा जरा जास्तच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेैरी झडल्या. देशापुढील मुख्य मुद्द्यांपासून ही निवडणूक बऱ्याचअंशी भरकटली. ज्यांनी देशाच्या विकासाच्या संबंधातील किंवा देशापुढील समस्यांविषयी उहापोह करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच वेळ घालवला. या सगळ्या रामरगाड्यात मतदारांच्या खऱ्या समस्यांना कोणी हातच घातला नाही.
देशातील बेरोजगारी वाढली, स्थानिक उद्योग मोडकळीला आला, कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाताहात झाली. राजकीय पक्षांनी यातून लोकांना बाहेर काढण्याविषयीचा ठोस कार्यक्रम लोकांपुढे ठेवला जाणे अपेक्षित होते. जाहीरनाम्यांच्या स्वरूपात हा कार्यक्रम मांडला गेला पण ते जाहीरनामे लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहचलेच नाहीत. किंबहुना उमेदवारांनी आपापल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यांविषयीची माहिती प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहचवणे अपेक्षित होते तेही झाले नाही. वैचारिक किंवा फार बोजड भाषणांमुळे मतदार वैतागतो त्याला करमणूकप्रधान भाषणांची गरज असते असाही राजकारण्यांनी समज करून घेतलेला दिसतो. त्यामुळे अलिकडच्या काळात भावनाप्रधान भाषणांची चलती पाहायला मिळाली.
निवडणुकांच्या या वावटळीत पुण्यातील प्रचाराचा स्तर बरा असायचा. पण यावेळी पुण्यातही फार राजकीय रणधुमाळी पाहायला मिळाली नाही. दोन्ही बाजूंनी पुण्यात सुरुवातीला थोडी खडाखडी झाली; पण ती केवळ माध्यमांमध्येच पाहायला-वाचायला मिळाली. प्रत्यक्षात सभांचे प्रमाणही पुण्यात यंदा कमी जाणवले. युतीचे उमेदवार गिरीश बापट आणि आघाडीचे उमेदवार मोहन जोशी हे दोन्ही उमेदवार एकमेकांचे चांगले वैयक्‍तिक मित्र आहेत. त्यामुळे त्यांनी प्रचारात फार कटुता येणार नाही अशी दक्षता घेतलेली दिसली. दोन्हीही बाजूंनी राज्य व देश पातळीवरील नेते प्रचारात उतरवले होते. पण त्यांच्याही सभा यंदा फार चमकदार म्हणता येतील अशा झाल्या नाहीत.
आचारसंहितेचा मोठाच वरचश्‍मा यंदाच्या निवडणुकीत पुण्यात पाहायला मिळाला. कारण निवडणुकीचे वातावरण शहरात फार जाणवले नाही. अधूनमधून वाटेत दिसणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रचार यात्रा वगळल्यातर पुण्यातले राजकीय वातावरण यंदा फार तापले नाही. विषयांच्या नावीन्याचा अभाव दोन्ही बाजुंनी दिसला. पाणी, कचरा, वाहतूक या महापालिकापातळीवरच्या विषयांचाच याही निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेला. पण पुण्याच्या विकासाची फार मोठी अशी व्हिजन मतदारांसमोर मांडली गेली नाही. उमेदवारांना वाटेत हटकून त्यांना जाब विचारणारे आणि त्यांच्या सभांमध्ये तडफेने आपली कैफियत ऐकवणारे पुणेकर यंदा फार दिसले नाहीत.
बारामतीतील निवडणुकही प्रचार काळात फार रंगलेली दिसली नाही. या मतदार संघात मोठी चुरस असल्याचे वातावरण असले तरी दोन्ही प्रमुख उमेदवारही एकमेकांचे नातेवाईक असल्याने आणि त्यातही भाजपचे उमेदवार नवखे असल्याने भाषणबाजी फार रंगली नाही. बारामतीच्या मानाने सध्या शिरूरला मोठी भाषणबाजी रंगली आहे. प्रचाराच्या जाहीरसभा हा लोकशाही प्रक्रियेतला एक मोठा घटक आहे.
निवडणूक आचार संहितेच्या जाचामुळे अशा प्रकारच्या मोठ्या सभांना अलिकडच्या काळात काही निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे नेतेमंडळी त्या भानगडीत पडण्यापेक्षा रोडशो करण्यासच सध्या पसंती देत आहेत. त्याच्या समारोपाला होणाऱ्या कोपरा सभांवर ते भागवून नेताना दिसत आहेत. पण ही कमी सध्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि सोशल मीडियाने बऱ्यापैकी भरून काढली आहे.
गेल्या तीन-चार आठवड्यांच्या काळात यातून समोर आलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर आता सद्विवेक बुद्धीने मतदान करण्याची मोठीच कसोटी मंगळवारी मतदारांना पार पाडायची आहे.