पिंपरी, (प्रतिनिधी) – महापालिका प्रशासनाने डीबीटी प्रक्रियेत विविध सुधारणा सुचविल्या आहेत. शालेय साहित्‍य खरेदीसाठी डीबीटी एवजी आता क्‍युआर कोड निर्माण केला जाणार आहे. त्‍याद्वारे केवळ शालेय साहित्‍य खरेदी करता येणार आहे. येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून त्‍याची अंमलबजावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

डीबीटीद्वारे महापालिकेने पालक व विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याची माहिती घेतली. त्यावर शालेय साहित्य खरेदीसाठीचे पैसे पाठवले. अनेक मुलांच्या खात्यावर ‘डीबीटी’चे पैसे गेले नाहीत, तर ज्यांच्या खात्यावर पैसे गेले, त्यांच्या पालकांनी साहित्य खरेदी न करता त्या पैशांचा इतर कामांसाठी वापर केला.

या कारभाराला आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. त्यासाठी ‘डीबीटी’ प्रक्रियेत विविध सुधारणा सूचवल्या आहेत. पालकांना ‘क्यूआर कोड’ देण्यात येणार आहे. त्याचा वापर फक्त शालेय साहित्य खरेदीसाठी करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य घेण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली. मात्र, प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे ‘डीबीटी’ योजना फसली.

परिणामी अनेक विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून वंचित राहिले. त्यामुळे या प्रक्रियेत सुधारणा करून साहित्य खरेदीसाठी पालकांना ‘क्यूआर कोड’ देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या प्राथमिक १३८, माध्यमिक १८ आणि बालवाडीच्या २०३ शाळा कार्यान्वित आहेत. त्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत सुमारे ४४ हजार ६०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात.

त्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर वह्या, दप्तर, रेनकोट, शूज असे शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. त्यासाठी शिक्षण विभागातून कोट्यवधी खर्च केले जातात. मात्र, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे दरवर्षी साहित्य वाटपास विलंब होतो. तसेच यामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी प्रशासनाने पैसे ‘डीबीटी’ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता त्‍यामध्ये बदल करून क्‍यूआरची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.