सध्या अख्खा देश करोनाच्या मगरमिठीत सापडला असला तरी देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई सर्वाधिक प्रभावित आहेत. दोन्ही शहरांत संशयित आणि पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत आहे. लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच करोनाच्या मुसक्या आवरता येऊ शकतात. देशाची राजधानी दिल्लीतील जनतेची स्थिती थोडी जास्त बिकट आहे. कारण, ते लॉकडाऊनच्या निर्णयाच्या आधीपासून “क्वारंटाइन’ झाले आहेत. करोनाच्या प्रसारापूर्वी एनआरसी कायद्याला विरोध करताना दंगल घडली. यात 53 लोकांचा जीव गेला. कुठे दंगल भडकेल याचा नेम नाही असं समजून दिल्लीकरांनी स्वतःहून स्वतःला घरात कोंडून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसं बघितलं तर, अख्खं जग करोनाच्या विळख्यात सापडले आहे. काहींच्या मते हा निसर्गाचा प्रकोप आहे तर काहींच्या मते कट-कारस्थान. सत्य काहीही असले तरी जगाच्या पाठीवरील 232 पैकी 211 देशांना या महामारीने आपल्या मगरमिठीत घेतलं आहे. विकसित देशांमध्ये मृतांचे प्रमाण सारखं वाढत आहे. करोनाबाधित व्यक्तीच्या संपर्कामुळे हा व्हायरस वेगाने पसरत आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियाच्या जंगलात लागलेल्या आगीत कोट्यवधी वन्यजीव भस्म झाले. अख्खं जग वरुण राजाला ऑस्ट्रेलियाच्या जंगलावर मेघवर्षा करण्याची विनंती करीत होता. करोना नावाची महामारी आणखी किती आजारांना जन्म देईल? हे सध्या कुणालाच माहीत नाही. मात्र, याचे परिणाम भीषण होतील याची सर्वांना जाणीव आहे. भारतामध्ये करोनाचा प्रसार होऊ नये किंबहुना त्यास आळा घालता यावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वारंटाइनचा उपाय शोधून काढला. विविध देशांकडून याचा अंगीकार सुरू आहे. करोनाचा प्रसार थांबविण्याचे प्रयत्न होत असतानाच दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात तबलगी समुदायाच्या एका कार्यक्रमाने सर्व प्रयत्नांवर विरजण सोडण्याचे काम केले आहे. करोनाचे संकट व्यक्ती किंवा विशिष्ट समुदायावर कोसळले नसून अख्ख्या मानव जातीवर कोसळले आहे. अशात, याचा समूळ नायनाट करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. हिंदू-मुस्लीम, काळा-गोरा हा भेद केला गेला तर याचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागणार आहेत. इराण आणि सौदी अरब या देशांनी करोनाचा प्रचार थांबविण्यासाठी काय-काय उपाययोजना केल्या आहेत याकडे बघण्याची गरज आहे. करोनानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज जागतिक पातळीवर घेतला जात आहे. जागतिक बॅंकेने पूर्व आशियातील देशांवर एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार, जगातील गरीब आणखी गरीब होतील आणि श्रीमंत देशांनासुद्धा आपला व्यापार आणि देशांतर्गत व्यवहार टिकवण्यासाठी धडपड करावी लागेल. चीनमध्ये, जिथे रोगाचे संक्रमण सुरू झाले, तिथे देशाची आर्थिक वाढ मंदावेल. गेल्या वर्षी चीनचा वृद्धी दर 6.1 टक्के होता, तिथून घसरून तो 2.3 टक्क्यांवर येईल. तेही 2020 मध्ये या महामारीने अजून भीषण स्वरूप धारण केले नाही तर. पण जर तसं झालं तर या वर्षीचा वृद्धी दर फक्त 0.1 टक्के इतकाच राहील. या महामारीचा सगळ्यात वाईट परिणाम गरिबांवर होणार आहे. एक म्हणजे गरीब या आजाराला बळी पडतील आणि दुसरे म्हणजे घसरत्या अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या उत्पन्नाचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेतले जाईल. जागतिक बॅंकेच्या अंदाजानुसार, 2020 साली 2 कोटी 40 लाख गरीब लोक या व्हायरसच्या संक्रमणामुळे आपल्या गरिबीतून बाहेर पडू शकणार नाहीत, जे एरवी पडू शकले असते. याहीपेक्षा वाईट म्हणजे 1 कोटी 10 लाख लोक गरिबीच्या गर्तेत ढकलले जातील. अशात, करोनाची जिरवायची असेल तर एकमेकांना सहकार्य करण्याची गरज आहे. काही मोजकी राष्ट्रे आहेत जिथे अजून तरी करोना व्हायरसचा संसर्ग झालेला एकही रुग्ण आढळलेला नाही. तुर्कमेनिस्तान यापैकीच एक. मात्र, येथील सरकार काही तरी लपवित आहे असा अनेकांचा दावा आहे. भारतात लॉकडाऊनच्या कालावधीत उद्भवणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी सरकार सज्ज आहे काय? किराना दुकानात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत गव्हाचे पीठ, डाळी, तांदुळ अशा आवश्यक वस्तूंची कमतरता तर होणार नाही ना? अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. भारत सरकार आणि राज्यांचे सरकार अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची खास काळजी घेत आहे, हे येथे उल्लेखनीय. मुळात, जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता जाणवणार नाही यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. सध्या, कारखाने बंद आहेत. माल वाहतूक बंद आहे. यासर्व गोष्टींचा परिणाम पुरवठ्यावर होणार यात शंका नाही. कदाचित म्हणूनच, जीवनावश्यक वस्तूंची निर्मिती करणारे कारखाने सुरू ठेवण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. मालकांनाही कारखाना सुरू करायचा आहे, परंतु मजूर नाहीत. अन्य राज्यांतून आलेले मजूर आपापल्या गावी परत गेले आहेत. स्थायी कर्मचारी कामावर यायला तयार नाहीत. जगाच्या तुलनेत करोनाचे रुग्ण भारतात कमी आहेत. याचे श्रेय जाते ते लॉकडाऊनच्या निर्णयाला. मोदी यांनी पहिल्यांदा 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली होती तेव्हा “जान हैं तो जहान हैं’, अशी घोषणा दिली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मोदी यांनी “अब जान भी जहान भी’ असा नवा नारा दिला.
