पुणे – जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थी गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील आहेत. आर्थिक चणचण आणि अन्य समस्यांना तोंड देत ते शिक्षणाचा पाठ शिकतात. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत काही विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी अनुदान मिळते. तर काही वंचित राहतात. त्यामुळे त्यांनाही अनुदान मिळावे यासाठी यंदा 4 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्याला नुकतीच सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली.

जिल्हा परिषद शाळांमधील मुला-मुलींची एकूण संख्या जवळपास 2 लाख 32 हजार आहे. त्यामध्ये मुली, अनुसूचित जाति आणि जमातीचे मुले तसेच दारिद्य्र रेषेखालील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानातून गणवेशासाठी प्रति विद्यार्थी 600 रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग करून लाभार्थी विद्यार्थ्यांना अनुदान वाटप होते. मात्र, त्यामध्ये अनुदानापासून वंचित राहणारा बहुतांश विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक परिस्थिती हालाकीची
असते.

आपल्या वर्गातील ज्या मुलांना गणवेश मिळाला त्यावेळी वंचित मुलांच्या मनामध्ये “आम्हाला गणवेश मिळाला असता,’ तर वडिलांवरचा भार काहीसा कमी होईल’ अशी भावना येते. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून याबाबत सर्वेक्षण केले असता 79 हजार 403 विद्यार्थी अनुदानापासून वंचित राहतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी वंचित मुलांनाही अनुदान मिळावे, यासाठी तरतूद केली. त्यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला 500 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

असे आहेत नियम…
– गणवेश योजनेची अंमलबजावणीचा संपूर्ण अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे.
– अनुदान प्राप्त झाल्यावर मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने मापानुसार गणवेश खरेदी करावे.
– खरेदी केलेल्या गणवेशाचा दर्जा चांगला असावा.
– पटसंख्या आणि गणवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसारच मुख्याध्यापकांच्या सादिल खात्यावर अनुदान वर्ग करावे.
– अनुदान शिल्लक राहिल्यास सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस परत करावे.

गणवेशाचा रंग कोणता असावा?
प्रस्तावाला मंजुरी देताना काही सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेशाचा रंग एकसारखा असावा, अशी मागणी केली. त्यावर उपाध्यक्ष शिवतरे यांनी तसा प्रयोग करण्याबाबत विचार केला. मात्र, त्याबाबत शाळा व्यवस्थापन यांची प्रतिक्रिया मागवू. त्यानंतर हे ठरविण्यात येईल.