प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, त्यानुसार महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. तसेच, प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. त्यामुळे या हद्दीमध्ये एक-दोन गुंठे जमिनीचे खरेदी-विक्री होणार आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत महसूल विभागाकडून जारी केली जाणार असून त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. या अधिसूचनेनुसार दि. १५ नोव्हेंबर, १९६५ पासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण (व्यवहार) आता कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य मानीव नियमित करण्यात येणार आहेत. शेत जमिनींचे तुकडे पडून नयेत, शेती किफायतशीर व्हावी, यासाठी तुकडेबंदी तर एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या-तुकड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिन आहे तर, त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने १९४७ राज्य शासनाकडून हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यातंर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्चित करून दिले. त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींचे व्यवहारांवर बंदी घातली. परंतु, काळाच्या ओघात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले. मध्यंतरी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राचे व्यवहारांवर राज्यात बंदी घातली आहे. तरी, देखील राज्यामध्ये जमिनींचे एक, दोन गुंठे तुकडेपासून सर्रास बेकायदेशीर विक्री होत आहे. तसेच, अशा व्यवहारांची दस्तनोंदणीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागावर मोठा दबाव होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. नियमितीकरण प्रक्रिया… ज्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत केलेली आहे. मात्र, त्या खरेदीदारांची नावे ७/१२ उताऱ्यावर आलेली नाहीत, त्यांची नावे आता ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्कामध्ये घेण्यात येतील. तर, ज्या लोकांनी असे व्यवहार अनोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे केलेले आहेत, त्यांनी आता दुय्यम निबंधक यांच्याकडे रीतसर नोंदणी करून, त्यांची नावे ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्क सदरी घेता येतील.
