अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सवलती गरजेच्या होत्या; तज्ज्ञांचे मत

पुणे – अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये करोना लॉकडाऊन काळात अर्थव्यवस्थेला तगवण्यात शेती क्षेत्राने अत्यंत महत्वाची कामगिरी पार पाडली असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. करोना पश्‍चात अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने पेलण्यासाठी त्यामुळेच शेती क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करण्याची आवश्‍यकता होती. प्रत्यक्षात मात्र असे झाले नाही.

कॉर्पोरेट कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्र हेच सरकारचे प्राधान्य आहेत हे स्पष्ट करणाऱ्या असंख्य तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली.

मागील अर्थसंकल्पाच्या काळात अर्थव्यवस्थेची “पुरवठा’ बाजू मजबूत होती. “मागणी’ बाजू मात्र कमकुवत होती. करोना लॉकडाऊनमुळे आता मात्र पुरवठा व मागणी अशा दोन्ही बाजू कोसळल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात पुरवठा व मागणी दोन्ही बाजूंवर समतोल काम करण्याची आवश्‍यकता होती. सरकारने मात्र पुरवठा बाजूला बळ देत असताना मागणी बाजूकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे डॉ. नवले यांनी म्हटले आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे पोकळ दावे आणि घोषणांचे बुडबुडे आहेत. करोना काळात शेती क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला सावरले. शेती क्षेत्राने अर्थव्यस्थेला आधार दिला, त्यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर झाली. त्या शेती क्षेत्राला काय मिळाले. 16 हजार कोटींची तरतूद केली. ती यापूर्वी सुध्दा करण्यात आली होती. यामध्ये नविन काय. तसेच रासायनिक खतांच्या किंमती वाढत आहे. त्याला सबसिडी मिळणे आवश्‍यक होते. खतांच्या किंमती वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे, असे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त केले.

तर, केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा फक्त घोषणांचा पाऊसच आहे. शेतीविषयक मूळ प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुध्दा शेतीला मोठ्या निधीची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात मात्र काय केले ते सांगितले नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात साखरेची किमान आधारभूत वाढेल, अशी अपेक्षा होती. ती मात्र फोल ठरली आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. योगेश पांडे यांनी सांगितले.