– हेमंत देसाई ट्रम्प यांच्या वाढीव करशुल्कामुळे अमेरिकेत भारतातून होणारी शेतीमालाची निर्यात घटली होती. आता वाढीव शुल्क हटवण्याच्या निर्णयामुळे भारताला अडीच ते तीन अब्ज डॉलर इतक्या मूल्याचा फायदा होऊ शकतो. देशातील कंपन्यांची तिमाही कामगिरी सरस ठरलेली आहे. त्याचबरोबर स्थानिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि परकीय गुंतवणूकदार हे भारतात जोरदार शेअर खरेदी करत आहेत. अमेरिकेशी संभाव्य व्यापार करार हा बाजारासाठी एक महत्त्वाचा सकारात्मक घटक ठरणार आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या जागतिक पुरवठा साखळीत मजबूतपणे पाय रोवण्याच्या निर्धाराचे संकेत केंद्र सरकारने दिलेले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेच्या दुसर्या टप्प्यात 7,172 कोटी रुपयांची गुंतवणूक नियोजित असलेल्या 17 प्रकल्पांना नुकतीच मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण प्रकल्पांची संख्या आता 24 वर पोहोचली आहे. या प्रस्तावित 17 प्रकल्पांमधून एकत्रितपणे 65 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि यामधून जवळपास 12 हजार नोकर्या निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. कॅमेरा मॉडेल मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी एनक्लोजर कनेक्टर, ऑप्टिकल ट्रान्ससिव्हर्स उत्पादन प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या नऊ राज्यांमध्ये हे प्रकल्प साकारले जाणार आहेत. अर्थातच यामुळे महाराष्ट्रातही तरुणांना लक्षणीय प्रमाणात नोकर्या मिळणार आहेत. या सगळ्या गोष्टींचा शेअर बाजारावर सुपरिणाम झाला असून, त्यामुळे सेन्सेक्समध्ये जबरदस्त तेजीदेखील आली आहे. अर्थात केवळ शेअर बाजारातील घडामोडींवरून अर्थव्यवस्थेबाबत निष्कर्ष करणे घाईघाईचे ठरते. कारण सेन्सेक्समध्ये कधी तेजी असते आणि कधी मंदी. परंतु सध्या मात्र बाजारात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार स्वतः प्रचंड प्रमाणात शेअर खरेदी करत आहेत. करोडो गुंतवणूकदार हे म्युच्युअल फंडांच्या वाटेने बाजारात अधिकाधिक प्रवेश करत आहेत, हे सुचिन्हच मानावे लागेल. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे भारताची वस्तू व्यापार तूट ऑक्टोबर 2025 मध्ये 4,168 कोटी डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. सोन्याच्या आयातीमधील वाढ आणि अमेरिकेला कमी झालेली निर्यात या दोन गोष्टी त्याला कारणीभूत आहेत. सप्टेंबरमध्ये व्यापारी तूट 3,215 कोटी डॉलर होती. ती देखील त्यापूर्वीच्या 13 महिन्यांतील उच्चांकी पातळीच होती. आता ऑक्टोबरमध्ये तुटीत त्या पलीकडे आणखी वाढ झाली आहे, काळजी करावी अशीच ही बाब आहे. सोन्याची आयात सप्टेंबरमध्ये 960 कोटी डॉलर्स होती, ती ऑक्टोबरमध्ये 1470 कोटी डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली आहे. खनिज तेलाची आयात ऑक्टोबरमध्ये आणखी 80 कोटी डॉलर्सने वाढली. त्या अगोदर ती 1400 कोटी डॉलर्स इतकी होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50%च्या आयातशुल्काची करवत चालवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारताची अमेरिकेला निर्यात ऑक्टोबरमध्ये 631 कोटी डॉलर्स होती. गेल्या वर्षी म्हणजे 2024 सालच्या ऑक्टोबरात ती 691 कोटी डॉलर्स होती. भारताच्या वस्त्रोद्योग, कोळंबी, मौल्यवान रत्ने आणि दागिने यांना आयात शुल्कवाढीचा चांगलाच दणका बसला आहे. देशातील सेवा क्षेत्राची निर्यात ऑक्टोबर 2025 मध्ये 3,852 कोटी असून, या क्षेत्राची आयात 864 कोटी डॉलर्स झाली आहे. सेवा क्षेत्रातील निर्यात आणि आयातीतील फरक हा सकारात्मक असून, या क्षेत्रात 1,988 कोटी डॉलरचा व्यापार शिल्लक दिसत आहे. त्यातल्या त्यात हीच दिलासादायक बाब आहे. अमेरिकेने प्रचंड कर लावल्यानंतर त्याचा भारताच्या निर्यातीवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे काही तज्ज्ञ सांगत होते. त्यांचा अंदाज साफ खोटा ठरला आहे. ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ म्हणजे जीटीआरआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मे ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात 37 टक्क्यांनी घटली आहे. ऑगस्टमध्ये तर निर्यातीत 50 टक्क्यांची घसरण झाली होती. भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार अमेरिका असून, तेथील निर्यात पहिल्या काही महिन्यांतच तीन अब्ज डॉलर्सपेक्षाही घसरली होती. अमेरिकन बाजारपेठेत भारताची कामगिरी यापूर्वी कधीही इतकी खालावली नव्हती. शिवाय गेल्या दोन एप्रिलपासून अमेरिकेने भारतावर प्रथम 10 टक्के, ऑगस्टमध्ये 25% आणि त्यानंतर ऑक्टोबरच्या अखेरीस 50% पर्यंत शुल्क वाढवले. स्मार्टफोन आणि औषध निर्माण क्षेत्रास याचा सर्वात जास्त फटका बसला. स्मार्टफोनच्या अमेरिकेचे निर्यातीत 58%, तर औषधनिर्यातीत 16 टक्क्यांची घसरण झाली. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, महागाईचा दबाव आणि वाढत्या टीकेमुळे ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून येणार्या सुमारे 200 खाद्यपदार्थ व कृषी उत्पादने यांच्यावरील शुल्क हटवले आहे. अमेरिकेने काही भारतीय वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढवून 50 टक्क्यांवर केले होते, ज्याचा मोठा फटका चहा, कॉफी, मसाले आणि काजू यासारख्या वस्तूंच्या भारतीय निर्यातदारांना बसला होता. तसेच युरोपियन युनियन आणि व्हिएतनाममधील पुरवठादारांवर 15 ते 20 टक्के शुल्क लागू असताना, भारतीय मालावर ज्यादा शुल्क लावण्यात आले होते. त्यामुळे अमेरिकेत भारतातून होणारी शेतीमालाची निर्यात घटली होती. आता तरी शुल्क हटवण्याच्या निर्णयामुळे भारताला अडीच ते तीन अब्ज डॉलर इतक्या मूल्याचा फायदा होईल, असा अंदाज ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन’ने व्यक्त केला आहे. सुमारे 50 प्रकारच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांना याचा फायदा होईल. भारतातून अमेरिकेत फलरस, कोको आधारित उत्पादने, चहा व कॉफीचा अर्क, आंब्याचे पदार्थ, भाजीपाला यांची निर्यात होते. त्याचप्रमाणे नारळ, पेरू, आंबा, सुपारी, अननस आणि सुकामेवाही पाठवला जातो. असे असले तरीही केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता, अन्य देशांच्या बाजारपेठांत शिरकाव करण्याचा भारताने प्रयत्न केला पाहिजे. याचे कारण, ट्रम्प यांची धोरणे कशीही बदलू शकतात. त्यामुळे केवळ अमेरिकेवर विसंबणे जोखमीचेच ठरेल.
