– प्रा. अविनाश कोल्हे बांगलादेश काय किंवा म्यानमार काय, या देशांबरोबर असलेल्या भारताच्या सीमांबद्दल नेहमी चर्चा सुरू असते. गेली अनेक वर्षे या दोन्ही देशांतून असंख्य लोक बेकायदेशीर मार्गाने भारतात शिरत आलेले आहे. 1980च्या दशकाच्या पूर्वार्धात आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात आंदोलन झाले होते. आता तशीच समस्या म्यानमारमधून भारतात बेकायदेशीर मार्गाने शिरत असलेल्या लोकांची होत आहे. म्हणून केंद्र सरकारने वेळीच जागं होऊन भारतA-म्यानमार सीमा अधिक सुरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच आता या सीमेवर कुंपण घालणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि म्यानमार यांच्यात सीमावाद उफाळला आहे. परिणामी सीमेवर तणावाचं वातावरण होतं. बेकायदेशीर घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी भारताने कुंपण घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे भारतA-म्यानमार सीमेवर एवढी वर्षे सुरू असलेली मोफत आणि मुक्त येA-जा बंद होईल. गेले काही महिने म्यानमारमध्ये लष्कर आणि अनेक जातीय गट यांच्यात सशस्त्र संघर्ष सुरू आहे. यामुळे अलीकडेच म्यानमारचे सुमारे चारशे सैनिक भारतात आले होते. पश्चिम म्यानमारमधील रखाईन प्रांतातील जातीय सशस्त्र गट अराकान आर्मीच्या कट्टरतावाद्यांनी सैनिकांच्या तळावर ताबा मिळवला होता. त्यामुळे पलायन केलेल्या सैनिकांनी मिझोरामच्या लांग्टलाई जिल्ह्यात आश्रय घेतला होता. एवढेच नव्हे तर मणिपूरमधील अशांततेच्या मागे मान्यमारमधील काही कट्टरतावादी गटांचा हात असल्याचे बोलले जाते. दोन्ही देशांत सध्या मुक्तपणे येण्याAजाण्याला परवानगी आहे. आता मात्र सीमा प्रदेशात राहणार्Aया लोकांना व्हिसा आवश्यक करण्यात येणार आहे. दोन देशांच्या सीमेवर राहात असलेल्या अनेक लोकांमध्ये कौटुंबिक आणि वांशिक नातेसंबंध आहेत. हे लक्षात घेऊन 1970 साली मुक्त संचाराला परवानगी देणारा कायदा करण्यात आला होता. आता मात्र बदललेली परिस्थिती लक्षात घेता हा कायदा रद्द होण्याची शक्यता आहे. भारताची पूर्व सीमा या मर्यादित अर्थाने कमालीची असुरक्षित आहे. याचे महत्त्वाचे कारण तेथील भूगोल. तेथे मोठमोठ्या नद्या आहेत ज्या असंख्य वेळा पात्र बदलतात. परिणामी ‘नदी’ ही जर नैसर्गिक सीमारेषा मानली तर ती सीमा दररोज बदलू शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोहिंग्या मुसलमान काय किंवा बांगलादेशातील मुसलमान काय, हे पश्चिम बंगालातील भारतीय मुस्लिमांपेक्षा वेगळे दिसतच नाही. ते अगदी सहजपणे पश्चिम बंगालमध्ये व आसाममध्ये आश्रय मिळवू शकतात. नेमके याच कारणांसाठी अशा घुसखोरांना शोधून परत पाठवणे अवघड काम आहे. यातील बारकावे समजून घेण्यासाठी म्यानमार या देशाचा आधुनिक इतिहास माहिती पाहिजे. भारताप्रमाणे म्यानमार इंग्रजांची वसाहत होता. एवढेच नव्हे तर 1936 सालापर्यंत हा देश भारताचाच भाग होता. म्यानमार 1948 साली तर भारत 1947 साली स्वतंत्र झाला. म्यानमारमध्ये सुरुवातीला काही वर्षे लोकशाही होती. पण 2 मार्च 1962 रोजी लष्करप्रमुख ने वीन यांनी उठाव केला व लोकनियुक्त सरकार बडतर्फ केले. तेव्हापासून आजपर्यंत तेथे लष्करशाही सुरू आहे. 1988 साली विद्यार्थ्यांनी लोकशाहीची मागणी करणारे उठाव केले. आंग सु की अपघातानेच या उठावात ओढल्या गेल्या. त्या अगोदर अनेक वर्षे इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाल्या होत्या व 1988 साली आपल्या आजारी आईला रंगूनमध्ये भेटायला आल्या असताना या लढ्याचे नेतृत्व त्यांच्याकडे चालत आले. तेव्हापासून आंग सु की म्हणजे ब्रह्मी जनतेच्या लोकशाही आकांक्षांचे प्रतीक झाल्या. त्यांना 1991 साली शांततेचा नोबल पुरस्कार मिळाला होता. त्या काही काळ तेथे लोकशाही मार्गाने सत्तेत होत्या. आता मात्र तुरुंगात आहेत. म्यानमारमध्ये लष्करशाही असो की लोकशाही, भारताला मात्र घुसखोरांच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. एवढेच नव्हे या समस्येबद्दल खुद्द भारतातल्या त्या भागातील राज्यांचे याबद्दल मतभेद आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे भारताचा कुंपण घालण्याचा निर्णय. या निर्णयाचे मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांनी स्वागत केले आहे तर मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताच्या ईशान्य भागात सात राज्ये आहेत. यापैकी चार राज्यांची म्हणजे मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची सीमा म्यानमारशी भिडते. या सीमेची लांबी सुमारे 1350 किलोमीटर एवढी आहे. या सीमेच्या अलीकडे तसेच पलीकडे कौटुंबिक नातेसंबंध असलेली अनेक कुटुंबे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर या दोन देशांत सीमारेषा आली. या सीमेमुळे काही कुटुंबे सीमेच्या या बाजूला तर काही सीमेच्या त्या बाजूला राहिली. ही फाळणी तशी अनैसर्गिक होती. म्हणून त्यांना मुक्त परवाना दिला होता. आता हा मुक्त परवाना रद्द होण्याची शक्यता आहे. ही परवाना पद्धत खरं तर चालू राहू शकली असती. पण अशांत म्यानमारमुळे भारताला आता परवाना पद्धतीचा पुनर्विचार करावा लागत आहे. जसा पाकिस्तान अशांत आहे तसाच म्यानमारसुद्धा अशांत आहे. म्यानमारमध्ये आता लष्करशाही असली तरी अंतर्गत शांतता नाही. काही वर्षांपूर्वी तेथे अंशतः लोकशाही शासनव्यवस्था आली होती. मात्र 2020 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल मान्य न झाल्यामुळे लष्कराने बंड केले आणि फेबु्रवारी 2021 मध्ये सत्ता हाती घेतली. तेव्हापासून तेथे लष्कर आणि बंडखोर यांच्यात यादवी सुरू आहे. यात कधी लष्कर वरचढ ठरते तर कधी बंडखोर. जेथे बंडखोर वरचढ ठरतात तेथे लष्करातील सैनिक भारतातील मिझोराम या राज्यात आश्रय घेतात. या संदर्भात जागतिक पातळीवर आकडेवारी उपलब्ध आहे. जागतिक पातळीवर निर्वासितांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्माण केलेली यंत्रणा म्हणजे एका उच्चायुक्तांचे कार्यालय. त्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी 2021 ते मे 2023 या काळात म्यानमारमधील सुमारे 50 हजार लोकांनी भारतात घुसखोरी केली आहे. कसाही विचार केला तरी हा आकडा फार मोठा आहे. एवढे घुसखोर जर भारतात असतील तर देशाच्या सुरक्षेचे काय होईल, असा स्वाभाविक प्रश्न आहे. गरीब समाज जर आपल्या देशात आश्रय घेत असेल तर यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न कसा निर्माण होतो, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र घुसखोरीचा फायदा घेऊन अनेक दहशतवादी गट भारतात शिरतात आणि तस्करी आणि अंमलीपदार्थांचा व्यापार करतात. दहशदवादी गटांतील काही नावं म्हणजे युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी वगैरे. असे अनेक गट आहेत जे दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी भारताचा वापर करतात. अशा स्थितीत भारताला सुरक्षेच्या कारणांसाठी कुंपण जर घालावे लागत असेल तर हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल.
