– हेमंत देसाई येत्या एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यावेळीही अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेतच. गेल्या तिमाहीत देशाचा उत्पादनवृद्धीचा म्हणजेच जीडीपीचा दर 5.4 टक्क्यांवर खाली आला होता. भारतातील मध्यमवर्गाचा प्रचंड विस्तार झाला असून, या वर्गाकडून बाजारपेठतील वस्तूंची मागणी कमी नोंदवली गेली. साबण, तेल, पाव, अंडी, दूध अशा सर्व वस्तू महाग झालेल्या आहेत. त्या परवडेनाशा झाल्याने एकूण मागणी घटली आहे. त्यामुळे यावेळी मध्यमवर्गीयांवरील करांचे ओझे कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपये आहे, अशांवरील कर कमी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. शिवाय करदात्यांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य पैसे शिल्लक राहावेत म्हणून मूलभूत सूटमर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलतीची मर्यादा वाढवणे जरुरीचे आहे. तसेच प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 24 व अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याजावर जी दोन लाख रुपयांची सूट आहे, ही मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यास हरकत नाही. कलम 80डी अंतर्गत 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना आरोग्यविमाच्या प्रीमियमवर 25 हजार रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांची वजावट मिळते. ही मर्यादा अनुक्रमे 50 हजार आणि 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यास हरकत नाही. तसे झाल्यास सामान्यांचा आरोग्यावरील खर्चाचा ताण कमी होईल. सरकारने प्राप्तिकर अधिक सुटसुटीत केला पाहिजे. मागच्या अर्थसंकल्पात सरकारने रोजगारासाठी प्रधानमंत्री योजना सुरू केली होती. या वेळच्या अर्थसंकल्पात देखील बेकारी कमी करण्यासाठी काही ना काही उपाय योजावे लागतील. याचे कारण, अपेक्षित विकासदर साध्य झाला नसल्यामुळे देशात रोजगारनिर्मितीचा वेगही मंदावलेला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट’ व ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशा घोषणा दिल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या दुसर्या पर्वात भारत-अमेरिकेचे संबंध आणखी उंच टप्प्यावर पोहोचतील, अशी अपेक्षा भारतीय उद्योगपतींनी व्यक्त केली आहे. परंतु ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणार्या मालावर सणसणीत कर किंवा शुल्के लादण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा अमेरिकेत केल्या जाणार्या आपल्या निर्यातीस फटका बसू शकतो. मग भारतातील रोजगारावरही प्रतिकूल परिणाम होईल. हे विचारात घेऊन अर्थमंत्र्यांना अगोदर पूर्वतयारी करून ठेवावी लागेल. रोजगारनिर्मितीचा विचार करताना, डिजिटल क्रांतीमुळे होणार्या बदलांचा विचार करावा लागेल. या क्रांतीमुळे अकाउंटिंग, वित्तीय व कायदेशीर अशा अनेक व्यावसायिक सेवा दूर बसून करता येऊ लागल्या आहेत. बाहेरच्या देशांतील अशी अनेक कामे भारतातून केली जातात. परंतु गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेत नवनवीन क्षेत्रांत संधी निर्माण झाली आहे. जगामध्ये एकूण निर्यात उलाढालीच्या 42 टक्के वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे. त्यामध्ये डीडीएस किंवा डिजिटली डिलिव्हर्ड सर्व्हिसेसचा हिस्सा 56 टक्के आहे. येत्या पाच वर्षांत हा वाटा 66 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. एआय किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि ऑटोमेशनमुळे ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे. यापूर्वीच्या काळात आयटी आणि आयटीईएस क्रांतीमुळे करोडो लोकांना रोजगार मिळाला. युरोप- अमेरिकेमध्ये लाखो भारतीय या क्षेत्रात काम करत होते आणि आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातूनही या सेवा दिल्या जात आहेत. परंतु आता इंजिनिअरिंग, डिझाइन, लॅब असिस्टंट, पॅरामेडिक्स, योग प्रशिक्षक, ट्यूशन शिक्षक, देखभाल तंत्रज्ञ अशा अनेक सेवा या डीडीएसच्या माध्यमातून दिल्या जात आहेत. भारतातल्या भारतात बसून, या सेवा देऊन लाखो तरुणांना स्वावलंबी बनवता येईल. परंतु यासाठी त्यांच्यातील कौशल्यांचा दर्जा वाढवावा लागेल. अनेक महाविद्यालये व विद्यापीठांचा दर्जा सुमार असून, तेथून शिकून तयार झालेली तरुण-तरुणी हे उत्तम दर्जाचे काम करू शकत नाहीत, असा अनुभव आहे. हा दर्जा कसा वाढेल, हे सरकारने पाहिले पाहिजे. आज नॉर्वेमधील एखाद्या गोदामाची देखरेख ड्रोनच्या माध्यमातून गुरूग्राममधून देखील केली जाऊ शकते. नवी दिल्लीत बसलेले लोको ड्रायव्हर्स ब्रिटनमधील लोकोमोटिव्हज देखील ऑपरेट करू शकतात किंवा हैदराबादमध्ये बसलेले मेंटेनन्स इंजिनिअर्स हे जगातील कुठल्याही भागात असलेल्या कारखान्यांतील कामाचे नियंत्रण करू शकतात. त्यामुळे लहान लहान शहरांमध्ये असलेल्या विद्यापीठांमधून असे कोर्सेस सुरू केले पाहिजेत, की जे डिजिटल डिलिव्हर्ड सर्व्हिसेस उद्योगासाठी उपयुक्त ठरू शकतील. हे कोर्सेस पूर्ण करणार्या व्यक्ती डीडीएस उद्योगात नोकरी-व्यवसाय करू शकतील. अशाच शहरांमधून डीडीएस संकुले निर्माण करता येतील. अशा ठिकाणी कमी खर्चामध्ये देशविदेशांतील कंपन्यांना डीडीएस सेवा देता येतील, त्याचप्रमाणे ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्ससाठी देखील त्यांना काम करता येईल. मोठ्या शहरांपेक्षा लहान शहरांमध्ये खर्च कमी येईल आणि अशा सेवांना मग विदेशांतून जास्त मागणी येईल. कारण छोट्या गावांमध्ये खर्च कमी येतो. असे घडल्यास लहान लहान शहरांमध्ये नोकर्या निर्माण होऊन, तेथील युवावर्गास शहरांमध्ये दाटी-वाटीच्या शहरांत राहण्याची पाळी येणार नाही. शहरांमध्ये खर्च जास्त असतो आणि तो भागेल इतका पगार मिळत नाही. भारतातील औद्योगिक धोरणांचा भर हा मोठ्या कंपन्यांवर असतो. परंतु मध्यम आकाराच्या, म्हणजेच 100 कोटी ते 1000 कोटी रुपये इतक्या वार्षिक उलाढाल कक्षेत ज्या कंपन्या असतात, तेथून होणारी निर्यात ही जास्त आहे. जर्मनी, जपान, फ्रान्स, इटली या देशांत या क्षेत्रातच जास्त प्रमाणात रोजगार तयार होतो. चीनने ‘लिटल् जायंट्स’ या नावाने अशा मध्यम आकाराच्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून मोठी मजल मारली आहे अशा कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी मदत करणे, अनुदान देणे या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. चीनमध्ये ठराविक क्षेत्रात जागतिक कर्तबगारी सिद्ध करू शकतात, अशा 1000 मध्यम कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या कंपन्यांचा ग्लोबल व्हॅल्यू चेन म्हणजे जागतिक पुरवठासाखळीत ठसा उमटू शकेल. भारताने अशाप्रकारचा उपक्रम सुरू केल्यास, तो फायदेशीर ठरेल.
