– राकेश नेवसे भारतीय वायुसेनेकडे असलेली राफेल विमाने अत्याधुनिक असली तरी ती पाचव्या पिढीच्या विमानांसमोर कितपत फायदेशीर ठरतील, याबद्दल शंका आहे. त्यामुळे चीनसोबतच पाकिस्तानकडेदेखील पाचव्या पिढीची विमाने आली, तर भारताची हवाई सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौर्यावर असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वायुसेनेसाठी एफ-35 या पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमान विकण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर देशाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या विमानांची भारतीय वायुसेनेला गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर घडलेल्या घडामोडी आणि भारतीय वायुसेनेची सद्यस्थिती पाहता अशा प्रकारची आणि इतर काही विमानांची भारतीय वायुसेनेला गरज आहे. विकसित तंत्रज्ञान आणि वाढत्या क्षमतांच्या आधारावर लढाऊ विमानांच्या पिढ्या तयार केल्या जातात. सध्या जगात बहुतांश वायुसेना चौथ्या, चार पूर्णांक पाच आणि पाचव्या पिढ्यांची लढाऊ विमानं वापरतात. तर सहाव्या पिढीची विमानं विकसित केली जात आहेत. प्रचंड वेग, भरपूर दारूगोळा वाहून नेण्याची आणि वेगाने हालचाल करण्याची क्षमता हे चौथ्या पिढीतील लढाऊ विमानांची वैशिष्ट्ये आहेत. तर ‘स्टेल्थ’ म्हणजेच लपून छपून शत्रूदेशात प्रवेश करण्याची क्षमता, उच्चतम दर्जाचे तंत्रज्ञान ही पाचव्या पिढीतील विमानांची वैशिष्ट्ये आहेत. ‘स्टेल्थ’मुळे लढाऊ विमानं रडारवर सहजासहजी दिसत नाही. सध्या फक्त अमेरिका, चीन आणि रशियाने या प्रकारच्या विमानांना यशस्वीरित्या विकसित केले आहे. तर भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्किये आणि इतर काही देश या प्रकारच्या विमानांना विकसित करण्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत आहेत. भारताकडे पाचव्या पिढीची लढाऊ विमानं नाहीत. भारत विकसित करत असलेल्या पाचव्या पिढीच्या विमानाला ‘अत्याधुनिक मध्यम लढाऊ विमान’ असे नाव दिले आहे. 2032 नंतर भारतीय वायुसेनेला ही विमाने मिळायला सुरुवात होईल, असा दावा यावर काम करणारे अधिकारी करतात. मात्र तज्ज्ञांना या दाव्यांवर विश्वास नाही. भारतीय वायुसेनेला या पाचव्या पिढीची विमानं कधीपासून मिळणार याची शाश्वती नसताना भारताचा शत्रू देश असलेल्या चीनने स्वदेशी बनावटीचे चेंगडू जे-20 नावाचे पाचव्या पिढीचे विमान 2018 मध्ये त्यांच्या वायुसेनेत दाखल केले. त्यामुळे पाचव्या पिढीचे स्वदेशी बनावटीचे लढाऊ विमान वायुसेनेत दाखल करणारा चीन दुसरा देश ठरला. एका अंदाजानुसार, चीनने पाचव्या पिढीतील 300 हून अधिक विमानं आतापर्यंत त्यांच्या वायुसेनेत दाखल केली आहेत. तर गेल्या वर्षी चीनकडून ही विमानं भारताच्या सीमेलगत तैनात केली होती. शिवाय काही दिवसांपूर्वी सहाव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाची चीनने यशस्वी चाचणी केली आहे. त्यासोबतच अजून एक चिंताजनक बाब म्हणजे चीनकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या शेनयांग जे-35 या पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांना पाकिस्तानी वायुसेना लवकरच त्यांच्या सेवेत दाखल करणार आहे. पाकिस्तानच्या वायुसेनेचे काही वैमानिक प्रशिक्षणासाठी चीनला गेले असल्याचा दावा पाकिस्तानच्या माध्यमांकडून केला जातो. भारतीय वायुसेनेकडे पाचव्या पिढीची विमाने नसल्यामुळे जर चीनसोबत पाकिस्तानकडे देखील पाचव्या पिढीची विमानं आली तर भारताच्या सुरक्षेला आव्हान निर्माण होईल. मात्र पाचव्या पिढीची लढाऊ विमानं नसणं, हा भारतीय वायुसेनेसमोरील एकमेव प्रश्न नाही. वायुसेनेनुसार दोन आघाड्यांवर, म्हणजेच चीन आणि पाकिस्तानविरोधात एकत्रित युद्धासाठी भारतीय वायुसेनेला एकूण 42 स्कॉड्रन म्हणजेच 700 ते 750 लढाऊ विमानांची गरज आहे. मात्र भारतीय वायुसेनेकडे सध्या फक्त 31 स्कॉड्रन उपलब्ध आहेत. त्यातही भारतीय वायुसेना यावर्षी मिग-21 विमानाच्या 2 स्कॉड्रन निवृत्त करणार असल्याने हा आकडा 29 वर येणार आहे. सध्या भारतीय वायुसेना वापरत असलेल्या विमानांपैकी फक्त 36 राफेल विमाने अत्याधुनिक मानली जातात. तर सुखोई-30 आणि भारतीय बनावटीची तेजस विमानं सोडता शिल्लक मिग 29, मिराज 2000 आणि सेपेकॅट जॅग्वार विमानं येत्या दहा वर्षांत निवृत्त करावी लागतील, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे फक्त अत्याधुनिक विमानं सेवेत दाखल करण्यासोबत लढाऊ विमानांची संख्या कायम ठेवणे, हे आव्हान देखील भारतीय वायुसेनेसमोर आहे. भारतीय वायुसेनेच्या या दयनीय अवस्थेसाठी वायुसेनेइतकेच भारत सरकार आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मर्यादित जबाबदार आहे. भारतीय वायुसेनेने 2008 मध्ये 114 अत्याधुनिक लढाऊ विमानं विकत घेण्यासाठी एक निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. अनेक वर्षांच्या विलंबानंतर 2013 मध्ये भारतीय वायुसेनेने फ्रान्सच्या राफेल विमानांची निवड केली. मात्र विमानांच्या किंमत आणि इतर काही बाबींवर एकमत बनत नसल्याने मोदी सरकारने 2015 मध्ये 114 विमानांऐवजी फक्त 36 राफेल विमानांची खरेदी केली. त्यानंतर तशाच प्रकारची लढाऊ विमानं घेण्यासाठी मोदी सरकारनं भारतीय वायुसेनेला पुन्हा एक निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. आता हे आदेश देऊन सात वर्षांचा काळ उलटला असताना अजून या निविदेची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षांहून अधिकच्या काळात वायुसेनेकडे काही अंशी दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. मोदी सरकारच्या गेल्या दोन कार्यकाळात वायुसेनेसाठी एकूण 170 विमानांची खरेदी केली. मात्र त्यातील फक्त 68 विमानं भारतीय वायुसेनेला मिळाली आहेत. तर या काळात निवृत्त झालेल्या विमानांची संख्या बरीच मोठी आहे. शिवाय त्या आधीपासून बर्याच विमानांची गरज भारतीय वायुसेनेला होती. त्यामुळे मोदी सरकारने लढाऊ विमानं खरेदीत दिरंगाई केली. मोदी सरकारने खरेदी केलेल्या एकूण विमानांपैकी साधारणपणे 120 विमानं भारतीय बनावटीची तेजस मार्क1 आणि मार्क1ए लढाऊ विमानं आहेत. मार्क1ए प्रकारातील अजून 99 विमानं खरेदी करण्याच्या विचारात भारत सरकार आहे. सरकारनं खरेदी केलेल्या सर्व विमानांच्या निर्मितीची जबाबदारी हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स मर्यादितकडे (एचएएल) आहे. मात्र यापैकी फक्त 32 विमानं एचएएलनं आतापर्यंत भारतीय वायुसेनेला दिली आहेत. या विमानांमध्ये अमेरिकन इंजिन वापरण्यात आले आहेत आणि त्यांचा पुरवठा योग्य वेळी न झाल्यामुळे ही विमानं देण्यात उशीर झाला, असं स्पष्टीकरण एचएएल देते. मात्र या उशिरासाठी एचएएलदेखील तितकीच जबाबदार आहे. भारतीय वायुसेनेकडे पुरेशी विमानं नसल्याने अचानक युद्धस्थिती उद्भवल्यास वायुसेना अडचणीत येऊ शकते. त्याची उदाहरणं गेल्या काही वर्षांत भारतीय वायुसेनेने पाहिली आहेत. त्यात वायुसेनेने केलेल्या बालाकोटच्या कारवाईनंतर ही कमतरता काहीशी समोर आली होती. त्यावेळी पाकिस्तानी वायुसेनेनं तैनात केलेल्या अमेरिकन बनावटीच्या एफ-16 विरोधात तैनात करण्यात आलेलं सुखोई-30 तुलनेने तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. त्यामुळे भारतीय वायुसेनेला भारतीय हवाई सीमेत राहावे लागले आणि संरक्षणात्मक भूमिका घ्यावी लागली. तर 2020 मध्ये झालेल्या चीन-भारत सीमावादानंतर भारतीय वायुसेनेला विमानांची संख्या कमी पडत असल्याने भारतीय नौदलाची विमाने भारत चीन सीमेवर तैनात करण्यात आली होती. त्यामुळे भारतीय वायुसेनाला सध्या लवकरात लवकर पाचव्या पिढीची विमानं विकत घेणं गरजेचं आहे. भारतीय वायुसेनेकडे फक्त दोन पर्याय उपलब्ध असून एक रशियाचं सुखोई-57 तर दुसरं अमेरिकेचं एफ-35 आहे. या दोन्ही विमानांचे फायदे आणि तोटे आहेत. अशात भारतीय वायुसेनेसमोर कोणते लढाऊ विमान घ्यावे आणि कितीच्या संख्येत ही विमाने घ्यावीत, असेच प्रश्न शिल्लक राहतात. विमाने घ्यायची की नाही किंवा त्यांची भारतीय वायुसेनेला आवश्यकता आहे की नाही, हा मुद्दा ठरू शकत नाही.
