– अॅड. बाळासाहेब आ. खोपडे (माजी सरकारी वकील, चेअरमन, शिस्तपालन कमिटी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल, मुंबई) न्यायालयात आलेला पुरावा तपासाअंती मिळालेला आहे का तपासी यंत्रणेने निर्माण केलेला आहे याची शहानिशा करण्याचे सरकारी वकिलाचे स्वातंत्र्य व खटले काढून घेताना सरकारी वकिलांची कायदेशीर सद्सद्विवेकबुद्धी वापरण्याचे स्वातंत्र्य काढून घेण्यात आल्यामुळे पोलीस व सरकारच्या मर्जीनुसार सरकारी वकिलांना काम करावे लागण्याची तरतूद इछडड या नवीन कायद्यात आहे. भारतात फौजदारी न्याय प्रणाली म्हणजे पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास करणे, सरकारी अभियोक्त्याने न्यायालयात आरोपींवर खटला चालवणे आणि खर्या गुन्हेगारांना न्यायालयामार्फत शिक्षा देऊन समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखणासाठी मदत करणे. या सर्व सरकारी संस्थांचा मुख्य उद्देश गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करणे आणि पीडितांना न्याय देणे हा आहे. हे सर्व कामकाज मुख्यत्वे भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याद्वारे चालते. या क्रीमिनल जस्टिस सिस्टीममध्ये सरकारी वकील ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि निष्पक्ष भूमिका बजावणारी व्यक्ती असते. न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (Assistant Public Prosecutor) हे सरकारतर्फे फौजदारी खटले चालवतात तर जिल्हा व सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता/अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता हे सर्व फौजदारी खटले, अपील रिव्हीजन सरकारतर्फे चालवितात. फौजदारी गुन्हा हा संपूर्ण समाजाविरुद्ध मानला जातो. त्यामुळे सरकारी वकील हा पीडित व्यक्तीची किंवा पोलिसांची बाजू मांडण्याऐवजी राज्याचे (State) प्रतिनिधित्व करतो. कायदेशीर तरतुदीनुसार सरकारी वकिलाने कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय सर्व पुरावे आणि साक्षीदार न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक असते. अगदी आरोपीच्या बाजूचे किंवा आरोपीचे निर्दोषत्व सिद्ध करणारे पुरावे जरी असले तरी ते लपवून न ठेवता न्यायालयासमोर आणणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. पोलिसांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोप पत्र (Charge Sheet) दाखल केल्यानंतर सरकारी वकिलाची मुख्य भूमिका सुरू होते. त्या खटल्याचा तो प्रमुख असतो. त्यामुळे खटला चालविताना त्यांच्या कामात कोणीही ढवळाढवळ, हस्तक्षेप करू शकत नाही. खटला चालविताना त्यांनाच स्वतःलाच निर्णय घ्यावे लागतात. समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी व आरोपीने साक्षीदारांवर दबाव आणू नये, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये म्हणून आवश्यक असल्यास जामीन अर्जाला सरकारी वकील युक्तिवाद करून विरोध करतात. सरकारी वकिलांची सगळ्यात महत्त्वाची जबाबदारी ही की निष्पाप व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये व पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यासाठी निःपक्षपातीपणे पुरावा न्यायालयासमोर ठेवणे ही आहे. जनहितासाठी किंवा पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयाच्या परवानगीने खटला मागे घेण्याचा अधिकार केवळ सरकारी वकिलाला असतो (Crpc कलम 321/BNSS). या त्यांच्या खटले काढून घेण्याच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की खटले काढून घेण्याचा अधिकार हा फक्त त्या केसच्या इन्चार्ज सरकारी वकिलाचा आहे. शासन किंवा सरकार खटले काढून घेण्याबाबत सरकारी वकिलांना सूचवू शकते; पण त्यांना खटले काढून घेण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. या खटले काढून घेण्याच्या कारणासाठी त्या संबधित सरकारी वकिलाची बदली करू शकत नाही. सरकारी वकिलांशिवाय इतर कोणी खटला काढून घ्यायचा अर्ज केला तर न्यायालय त्याची दखल घेत नाही. एस. बी. शहाणे विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की न्यायव्यवस्था, तपासी पोलीस यंत्रणा व अभियोग म्हणजे सरकारी वकील यंत्रणा ह्या एकमेकांपासून स्वंतत्र आहेत. सरकारी वकिलांसाठी जिल्हा स्तरावर किंवा राज्य स्तरावर स्वंतत्र अभियोग संचालनालय स्थापन करावे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) मध्ये सुधारणा करून स्वतंत्र अभियोग संचालनालय महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली. अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, उप-संचालक व संचालक ही पदे निर्माण करून संचालक हे संपूर्ण राज्यासाठी प्रमुख व त्यांच्या अधिपत्याखाली सर्व सरकारी वकील कार्यरत झाले. संचालक हे थेट गृह मंत्र्यांना जबाबदार राहतील अशी तरतूद केल्यामुळे अभियोग संचालनालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मजिस्ट्रेट कोर्टातील अभियोक्त्यांना बढतीने जिल्हा व सत्र न्यायालयात सरकारी वकील पदी नेमणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार सत्र न्यायालयातील सर्व पदे बढतीने भरण्याच्या ऐवजी 50% बढतीने व 50% वकिलांमधून भरावीत असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला. हा आदेश शासनाला गैरसोयीचा आहे. कारण शासनाच्या मर्जीने वकिलांमधूनच सत्र न्यायालयातील सर्वच सरकारी वकील नेमता येत नाहीत. बढतीने 50% सरकारी वकील नेमण्याचा न्यायालयाचा आदेश शासनाने अंमलात आणला. 50% नेमणुका लॉ ऑफीसर रूल्स 1984 नुसार शासनाने स्वतःकडे ठेवल्या. सध्या परिस्थिती अशी आहे की पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यातील न्यायदंडाधिकार्याच्या न्यायालयातील सर्व सरकारी वकील व सत्र न्यायालयातील सर्व सरकारी वकील हे सहाय्यक संचालक सरकारी आभियोक्ता यांच्या नियंत्रणाखाली आणले. सध्य स्थितीत जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नेमणुका दोन प्रकारे केल्या जातात. 50% नेमणुका ह्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांमधून पदोन्नतीने भरल्या जातात. हे सरकारी वकील कायमस्वरूपी पगारी शासन सेवेत असतात. इतर सरकारी नोकरांच्या नियमावलीप्रमाणे दर तीन वर्षे व पाच वर्षे जिल्ह्याच्या बाहेर राज्यात कोठेही बदलीस पात्र असतात व त्यानुसार बदल्या होतात. इतर सरकारी नोकरांप्रमाणे वयाच्या 58 वर्षी निवृत्त होतात. तर राहिलेले 50% सरकारी वकील राज्याच्या कायदा व न्याय विभागातर्फे लॉ ऑफीसर रूल्स 1984 नुसार वकिलांचे बारमधून थेट नेमणुकीने दोन अथवा तीन वर्षे कालावधीसाठी दैनंदिन ठराविक मानधनावर ठराविक जिल्ह्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नेमले जातात. म्हणजे या 50% सरकारी वकिलांच्या नेमणुका या राजकीय स्वरूपाच्या ठरतात. यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे असले तरी 62 वर्षांपर्यंत त्यांची पुन्हा नेमणूक होऊ शकते. एखाद्या विशिष्ट खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून सरकार त्यांच्या मर्जीतील वकिलांची नेमणूक करते. बर्याच प्रकरणात विशेषतः पब्लिक क्राय, अथवा मीडियात गाजलेल्या घटनेचा गुन्हा दाखल झाल्याबरोबर त्या गुन्ह्यासाठी सरकारी वकिलाची शासनातर्फे लगेच नेमणूक केली जाते व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शिक्षा मिळवण्याच्या उद्देशाने तपास करून पुरावा निर्माण केला जातो. वास्तविक कायद्याने सरकारी वकिलांचे काम तपास पूर्ण होऊन दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल झाल्यावर सुरू होते. निःपक्षपाती न्यायदानासाठी सरकारी वकिलांचे कामकाजातील स्वातंत्र्य हे आपल्या कायद्याने, राज्यघटनेने ठरवून दिलेले आहे. त्यानुसार फौजदारी न्यायसंहिता कलम 24, 25 व कलम 321 नुसार तरतुदी केलेल्या होत्या. फौजदारी न्याय प्रक्रिया संहिता 1973 ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हा नवीन कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या कलम 19 मध्ये पूर्वीच्या कलम 25 ए मध्ये अभियोग संचालक हे गृहमंत्री यांना जबाबदार रहातील अशी तरतुद होती. यात गृहमंत्री या ऐवजी गृहमंत्रालय असा फक्त एका शब्दाचा बदल केला. या बदलामुळे गृहमंत्रालयातील कोणताही अधिकारी संचालक, प्रॉसिक्यूशन व प्रॉसिक्यूटींग केडरचा प्रमुखाचा नियंत्रक बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार संचालक व पर्यायाने संपूर्ण केडर सचिव कायदा व सुव्यवस्था ह्या आयपीएस दर्जाच्या पोलीस अधिकार्यांच्या नियंत्रणाखाली म्हणजेच अप्रत्यक्ष पोलीस खात्याच्याच नियंत्रणाखाली आणले गेले. ही तरतूद पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरूद्ध व भारतीय राज्यघटनेशी विसंगत ठरते. पंरतु शासनाने 50% कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या सरकारी वकिलांचे नियंत्रण मात्र संचालकांचे ऐवजी विधी व न्याय विभागाकडेच ठेवले असल्यामुळे सगळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यातच विशेष सरकारी वकिलांवर तर कोणत्याही शासन विभागाचे नियंत्रणच नाही. खटले काढून घेण्यासाठी पोलीस अधिकारी व सहाय्यक संचालक अथवा उप संचालक यांची समिती सरकारी वकिलांना आदेश देणार असल्यामुळे क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीममधील सरकारी वकिलांची स्वतंत्र भूमिका नियंत्रित केल्यामुळे न्यायदानाचा घटनात्मक पायाच कमकुवत केला गेला आहे. याचा फौजदारी न्यायदानावरील झालेला विपरीत परिणाम येत्या काळात दिसून येईल.
