– हेमंत देसाई अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदर कपात केली जात आहे. मात्र, कर्जावरील व्याजाचे दर घटवले, तर ठेवींवरील दरही घटवावे लागतील. पण भारतातील ठेवींची परिस्थिती बिकट झाली आहे. भारताच्या विकासदराबद्दलचे चालू आर्थिक वर्षासाठीचे अनुमान ‘एसएनपी ग्लोबल रेटिंग’ने 6.4 टक्क्यांवर कायम राखले आहे. मात्र, पुढील वर्षी विकासदर 6.9 टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याचा अर्थ, भविष्य उज्ज्वल आहे, परंतु विद्यमान आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेसह वाणिज्य बँकांच्या उच्च व्याजदरामुळे शहरांमधील मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे जूनअखेर संपलेल्या तिमाहीत देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीची वाढ मंदावली आहे. ज्यावेळी रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात करेल, तेव्हा आर्थिक विकासास जोम प्राप्त होईल. महागाई कमी करण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरवाढ केली जात होती. परंतु आता अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात अर्ध्या टक्क्यांची कपात केल्यामुळे, इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडूनही व्याजदर कपातीला सुरुवात झाली आहे. मात्र कर्जावरील व्याजाचे दर घटवले, तर ठेवींवरील दरही घटवावे लागतील आणि सध्याच भारतातील ठेवींची परिस्थिती बिकट झाली आहे. म्हणूनच बँकांच्या ठेवींमधील वाढ मंदावल्यामुळे त्यांच्याकडून निधी उभारण्यासाठी रोखेविक्रीवर भर दिला जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात बँका रोख्यांच्या माध्यमातून 1.30 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारतील, असा अंदाज ‘इक्रा’च्या ताज्या अहवालात मांडण्यात आला आहे. ‘इक्रा’ ही एक प्रतिष्ठित पतमानांकन संस्था आहे. बँकांना कर्ज देण्यासाठी प्रथम ठेवी आकर्षित करून घ्याव्या लागतात आणि जर पुरेशा ठेवी मिळत नसतील, तर निधी उभारणीचा अन्य मार्ग अवलंबावा लागतो. ठेवी आणि कर्ज यांच्या वाढीतील तफावत रुंदावत असल्यामुळे, बँकांकडून रोखेविक्रीच्या माध्यमातून भांडवल उभे केले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात बँका रोख्यांच्या माध्यमातून 1.2 लाख ते 1.3 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारतील, अशी चिन्हे आहेत. आतापर्यंतची ही विक्रमी निधी उभारणी असेल. यातील सुमारे 85 टक्के रोखेविक्री सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका करतील. आज कर्जातील वाढ सातत्याने चढत जाऊन, ती ठेवीतील वाढीपेक्षा जास्त झाली आहे. यामुळे बँकांना निधीसाठी अन्य उपाय योजावे लागत आहेत. कर्जाची मागणी जास्त आहे. कारण व्यापार व उद्योगात तेजी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी रोख्यांच्या माध्यमातून 1 लाख कोटी रुपयांची उभारणी केली होती. त्याआधी 2022-23 मध्ये बँकांनी 1.1 लाख कोटी रुपयांची निधी उभारणी रोख्यांमधून केली होती. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत बँकांनी रोख्यांच्या माध्यमातून 76 हजार 700 कोटी रुपये उभारले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्यात 225 टक्के वाढ झाली असून, बँका आता प्रामुख्याने रोख्यांमधूनच निधी उभारत आहेत. परंतु रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारणी जास्त झाल्यामुळे, खासगी बँकांचे कर्ज-पत गुणोत्तर आणखी बिघडणार आहे. याचवेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पायाभूत सुविधा रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारणी करत असून, त्यात आणखी वाढीला वाव आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ होण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, असे रास्त आवाहन मध्यंतरी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकप्रमुखांच्या बैठकीत केले होते. गेल्या काही महिन्यांत बँकांमधील ठेवीतील वाढीपेक्षा पतपुरवठ्यातील वाढ तब्बल तीन ते चार टक्क्यांनी अधिक राहिली असून, त्यामुळे बँकांचे मालमत्ता-दायित्व यांचे समीकरण बिघडलेले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यानंतर, बँकांना व्याजदराच्या निर्धारणाबाबत स्वातंत्र्य देण्यात आले. दिलेल्या स्वातंत्र्याचा वापर करून बँकांनी ठेवी अधिक आकर्षक केल्या पाहिजेत, अशी सूचना अर्थमंत्र्यांनी केली असून, बँकांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या देशात ठिकठिकाणी शाखा असतात. या विशाल जाळ्याचा लाभ घेऊन नवनवीन उत्पादने आणि सेवा देऊन ठेवींमध्ये वाढ करता येऊ शकते. चालू वर्षात बँकांच्या ठेवीवाढीचा वेग 10.6 टक्के होता, तर कर्ज वितरणातील वेग आधी 13.7 टक्के होता आणि नंतर तो 16 टक्क्यांवर गेला. शेवटी बँका गोरगरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांना जी कर्जे देतात, ती ठेवींच्या रकमेतूनच देतात. उद्या या ठेवीच आटू लागल्या, तर कर्ज देणार कुठून? ठेवी संकलनातील वाढीचा वेग कमी होत असल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांप्रमाणेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. शक्तिकांत दास हे सातत्याने चिंता व्यक्त करत असले, तरी स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांचे मत काहीसे वेगळे आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, बँकिंग व्यवस्थेतील एकूण मुदत ठेवींपैकी 47 टक्के ठेवी या ज्येष्ठ नागरिकांच्या आहेत. युवा वर्ग हा जास्त रिटर्न किंवा परतावा देणार्या गुंतवणुकीच्या अन्य साधनांकडे वळत आहे. ठेवींवरील कराचा पुनर्विचार केला गेल्यास, बँकांमधील ठेवी वाढण्यास मदत होईल. बँकांकडे पुरेशा ठेवीच नसतील, तर सर्व ग्राहकांच्या कर्जविषयक मागण्या पूर्ण करणे बँकांना शक्य होणार नाही. म्हणूनच बँकांनी ठेवीचे व्याजदर काही प्रमाणात वाढवले पाहिजेत. सध्या महागाई वाढत असून, बचत खात्यात पैसे ठेवल्यास तीन-साडेतीन टक्के, तर मुदत ठेवींवर त्यापेक्षा दोन-तीन टक्के जास्त मिळतात. ज्येष्ठ व अति ज्येष्ठ नागरिक असल्यास, अर्धा ते एक टक्का जास्त व्याज मिळते. परंतु दैनंदिन वाढता खर्च पाहता, सहा ते आठ टक्के व्याज बँकात मिळत असेल, तर तो आतबट्ट्याचाच व्यवहार होतो. म्हणूनच सर्वसामान्य गुंतवणूकदार हा म्युच्युअल फंडांच्या एसआयपी योजना किंवा थेट शेअर बाजार याकडे वळत आहे. या गुंतवणुकीतून 15 ते 25 टक्के या दरम्यान रिटर्न मिळू शकतो. थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास, त्यात जोखीमही असते. सामान्यतः ‘शेअर बाजार नको रे बाबा’ असे म्हणणारे लोक हे बँकांमध्ये ठेवी ठेवतात. अनेकांचे उत्पन्न कमी आणि मर्यादित असल्यामुळे ते आपली मर्मबंधातील ठेव सुरक्षित आहे ना, मग झाले, अशा विचारातून निर्णय घेतात. अशा लोकांचा विचार करून बँकांमधील ठेवींचे दर अधिक आकर्षक ठेवले, तर ते योग्य होईल.
