– हेमंत देसाई दिवसेंदिवस भारताची ऊर्जेची गरज वाढत असल्यामुळे कच्चे तेल व वायू यांची प्रचंड आयात करावी लागत आहे. भारताच्या इंधनावरील परावलंबनाबाबतची कारणमीमांसा. सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने जाहीर केलेल्या सप्टेंबर तिमाही कामगिरीत निव्वळ नफ्यात 98 टक्क्यांची घसरण नोंदवली आहे. तेल शुद्धीकरण तसेच विपणनातून नफा क्षमतेत घट झाल्यामुळे, या प्रतिष्ठित कंपनीच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम दिसून आला आहे. गेल्या वर्षी खनिज तेलावर प्रक्रिया करून पिंपामागे 13.12 डॉलरच्या शुद्धीकरण उत्पादनांच्या तुलनेत सरलेल्या तिमाहीत कंपनीने पिंपामागे फक्त चार डॉलर कमावले आहेत. त्याचबरोबर सरकार नियंत्रित किमतीवर घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस विकावा लागल्याने, कंपनीला चांगलाच फटका बसला आहे. लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी पेट्रोल व डीझेलच्या दरात प्रत्येकी दोन रुपयांनी कपात करण्यात आल्यामुळे खनिज तेलाच्या स्थिरावलेल्या आयात किमतीचा इंडियन ऑइलला संभाव्य फायदाही मिळू शकला नाही. इंडियन ऑइल हे प्रतिनिधिक उदाहरण आहे. मुळात भारत सरकार आत्मनिर्भरतेचे कितीही गोडवे गात असले, तरी तेलावरचे आपले विदेशावरील अवलंबित्व वाढतच चालले आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक तेलकंपन्यांची परिस्थिती खालावली, तर ती अधिकच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच एप्रिल-डिसेंबर या काळात भारताने 88.2 टक्के तेल आयात केली. त्यापूर्वीच्या वर्षातल्या याच कालावधीत हे प्रमाण 87.6 टक्के होते. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण विभागाने ही आकडेवारी दिली आहे. नैसर्गिक वायू आयात करण्याचे प्रमाण तर 5टक्क्याने वाढून ते 51.5 टक्क्यांवर गेले आहे. जसजसा देशाचा विकास एका विशिष्ट गतीने वाढत आहे, तसतशी ऊर्जेची इंधनाची मागणीही फोफावत चालली आहे. कोविड 2019 अपवाद वगळता, इंधन-आयात फुगतच चालली आहे. 2020 मध्ये आपण 85 टक्के कच्चे तेल आयात करत होतो. आता त्यात जवळपास सव्वातीन टक्क्यांची आणखी वाढ झाली आहे. ज्यावेळी जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचे भाव भडकतात, तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढतो. यामुळे व्यापारी तूट रुंदावते आणि विदेशी गंगाजळीची घागर रिती होऊ लागते. यामुळे एका डॉलरसाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतात आणि चलनवृद्धीचे संकट उद्भवते. यासाठी तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढले पाहिजे. 2014 साली सत्तेवर आल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसे आश्वासन दिले होते. कच्च्या तेलाची स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याबाबत काँग्रेस सरकारने 60 वर्षांत काहीएक केले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली होती. पंरतु आता, ‘तुम्ही तरी काय केले’, असा प्रश्न विचारला जात आहे. भारताच्या कच्च्या तेलाची आयात 2024 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत 12 कोटी 50 लाख टन होती. 2023 च्या पहिल्या अर्धवर्षात ती 11 कोटी 59 लाख टन होती. निदान देशांतर्गत उत्पादन थोडेफार तरी वाढले असते, तर आयातीची निकड भासली नसती. परंतु देशांतर्गत उत्पादन किंचित घटून, ते 1 कोटी 44 लाख टन इतके झाले होते. त्यामुळे देशातील ठोकळ तेलआयातीचे बिल 12 टक्क्यांनी वाढून, ते 71 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत नैसर्गिक वायूच्या आयातीत 2 टक्क्यांची वाढ झाली. जवळपास 19 अब्ज घनमीटर इतका वायू आयात करण्याकरिता आपल्याला 7 अब्ज 70 कोटी डॉलर्स इतके विदेशी चलन खर्च करावे लागले. त्या अगोदरच्या वर्षात हा आकडा साडेसहा अब्ज डॉलर्स इतकाच होता. 2013-14 मध्ये भारताची कच्च्या तेलाची आयात एकूण गरजेच्या 77 टक्के इतकी होती. 2022 पर्यंत हे प्रमाण 67 टक्क्यांपर्यंत आणू, अशी गर्जना मोदी सरकारने केली. प्रत्यक्षात आयात कमी होण्याऐवजी, ती 11 टक्क्यांनी वाढली! एप्रिल ते सप्टेंबर 2024 या काळात भारताने 11 कोटी 77 लाख टन इतकी पेट्रोलियम उत्पादने वापरली. त्यापैकी केवळ 1 कोटी 38 लाख टन इतकी उत्पादने आपण देशांतर्गतरीत्या निर्माण केली होती. रशिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, कतार तसेच विविध आखाती राष्ट्रे येथून कच्चे तेल व वायू आयात केला जातो. मात्र जर आयात कमी झाली, तरच जैविक इंधने, पर्यायी इंधने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी धोरणाचे ध्येय साध्य होऊ शकेल. एकीकडे मेट्रो, मोनो तसेच ज्येष्ठांसाठी व महिलांकरिता सवलतीत वा फुकट एसटीचा प्रवास याप्रकारे सार्वजनिक वाहतुकीस उत्तेजन दिले जात आहे. परंतु केवळ महानगरांत आणि काही शहरांतच या गोष्टी दिसून येतात. आजही देशाच्या अनेक भागांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीची साधने उपलब्धच नाहीत. शिवाय खासगी कार्स खरेदी करण्यासाठी बँका व वित्तीय कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या स्कीम्स असतात. त्यामुळे रस्त्यावर दुचाकी व चारचाकी वाहनांची प्रचंड गर्दी होऊन, इंधन वापर व वाहन प्रदूषण वाढतच आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची साधने वाढणे, वाजवी दरात प्रवास करण्याच्या सोयी असणे आणि इंधनाच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी करसवलती देणे या गोष्टी घडल्याविना धनावरील परावलंबन कमी होण्याची शक्यता नाही.
