– सीए संतोष घारे 26 डिसेंबरपासून लागू झालेली भाडेवाढ, प्रवाशांच्या सामानावर घातलेली वजनाची मर्यादा आणि प्रवाशांना मिळणार्या निकृष्ट सुविधा या पार्श्वभूमीवर रेल्वेच्या धोरणांचे सखोल विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. अलीकडच्या काळात भारतीय रेल्वेची ओळख सामान्य माणसाचे प्रवासासाठीचे सुलभ साधन अशी न राहता नफा कमावणारे सरकारी यंत्र अशी अधिक होताना दिसत आहे. चालू वर्षात रेल्वेने दुसर्यांदा प्रवास भाडे वाढवले आहे. यापूर्वी जून महिन्यात रेल्वेने प्रवासभाडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. 1 जुलै 2025 पासून ही भाडेवाढ लागू झाली. त्यानंतर आता पाच महिन्यातच रेल्वेनं प्रवास भाडे वाढविले आहे. जेव्हा सरकार भाडे वाढवते, तेव्हा त्यामागे सेवा सुधारण्याचे तर्क दिले जातात; परंतु वास्तवात ही भाडेवाढ सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारी ठरत आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी तिकीट महाग होणार आहे. भारतीय रेल्वेच्या भाडेवाढीचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते की, पूर्वी रेल्वे भाडेवाढ ही केवळ वार्षिक रेल्वे अर्थसंकल्पाचा भाग असायची. संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला जायचा, त्यावर चर्चा व्हायची आणि मगच भाडेवाढ लागू केली जायची. मात्र, 2017 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्यात आले आणि तिथूनच गणिते बदलली. आता सरकारला भाडे वाढवण्यासाठी कोणत्याही विशेष मुहुर्ताची किंवा संसदेच्या मंजुरीची गरज भासत नाही. प्रशासकीय आदेशाद्वारे कधीही भाडेवाढ केली जाते. 1990 च्या दशकापर्यंत रेल्वेभाडे अत्यंत कमी होते, कारण, रेल्वेकडे एक ‘कल्याणकारी सेवा’ म्हणून पाहिले जात असे. मात्र, 2000 सालापासून रेल्वेच्या व्यापारीकरणाला वेग आला. 2002 ते 2012 या काळात थेट भाडेवाढ टाळली गेली, पण शुल्क, इंधन अधिभार आणि सुपरफास्ट अधिभार यांसारख्या अप्रत्यक्ष मार्ग वापरले गेले. 2014 नंतर ‘फ्लेक्सी फेअर’ सारखी संकल्पना आणली गेली आणि यामध्ये मागणीनुसार विमानासारखे भाडे वाढवले जाऊ लागले. आता झालेली 1 ते 2 पैशांची प्रति किलोमीटर वाढ ही जरी किरकोळ वाटत असली, तरी 600 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल सरकारला केवळ तीन महिन्यांत मिळणार आहे, हे या भाडेवाढीचे खरे आर्थिक स्वरूप आहे. रेल्वेने अलीकडेच सामानाच्या वजनावर मर्यादा घालून त्यापेक्षा जास्त वजनासाठी दंड आकारण्याचे धोरण राबवले आहे. सेकंड क्लासमधून प्रवास करणार्यांसाठी 35 किलोपर्यंत सामान मोफत नेता येईल. त्यानंतर 70 किलोपर्यंत सामानावर शुल्क आकारले जातील. स्लीपर क्लासच्या प्रवाशांसाठी 40 किलो मोफत सामान नेण्याची परवानगी आहे. त्यावर 80 किलोपर्यंत सामानावर शुल्क आकारले जाणार आहे. भारतीय रेल्वेने प्रवास करणारा बहुतांश वर्ग हा मध्यम किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय असतो, जो आपल्यासोबत घरगुती सामान, धान्य किंवा भेटवस्तू घेऊन प्रवास करत असतो. विमान प्रवासासारखे नियम रेल्वेला लावणे हे या देशाच्या सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. विमान प्रवासात मर्यादा असणे समजण्यासारखे आहे; कारण तिथली तांत्रिक रचना वेगळी असते, पण रेल्वेमध्ये जिथे सर्वसामान्य माणूस आपल्या कुटुंबासह प्रवास करतो, तिथे अशा मर्यादा लादणे हे प्रवाशांची आर्थिकदृष्ट्या पिळवणूक करण्याचे आणखी एक साधन बनले आहे. सरकार रेल्वेला ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जा’ देण्याच्या गप्पा मारते, वंदे भारतसारख्या आधुनिक गाड्या सुरू केल्या जातात, पण या गाड्यांचे भाडे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. दुसरीकडे, नियमित रेल्वे गाड्यांची अवस्था पूर्वीच्या तुलनेत सुधारली असली तरी आजही अनेक ठिकाणी गलथानपणा दिसून येतो. आज आरक्षित तिकीट मिळवणे हे एक मोठे युद्ध जिंकल्यासारखे वाटते. महिनाभर आधी प्रयत्न करूनही ‘वेटिंग लिस्ट’ संपत नाही. सणासुदीच्या काळात किंवा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तर रेल्वे स्थानकांवर होणारी गर्दी मानवी आरोग्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी घातक ठरत आहे. साध्या जनरल डब्यांची अवस्था पाहिल्यास प्रवासी खचाखच भरलेले असतात. एका डब्याची क्षमता 70 ते 80 प्रवाशांची असताना तिथे 200 ते 300 लोक प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत प्रवाशांच्या सुविधेचे काय? आंतरराष्ट्रीय मानकांचा दावा करणार्या सरकारने साध्या प्रवाशांच्या मूलभूत गरजांकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवली आहे का, असा प्रश्न पडतो. कोणत्याही वस्तू अथवा सेवेची भाडेवाढ तेव्हाच स्वीकारार्ह ठरते जेव्हा त्याबदल्यात तिची गुणवत्ता वाढते. या निकषांनुसार रेल्वेच्या ताज्या निर्णयाकडे पाहिल्यास या भाडेवाढीच्या बदल्यात प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळणार का असा प्रश्न प्रवासी विचारत आहेत. गेल्या काही वर्षांतील रेल्वे अपघातांची मालिका पाहता, भारतीय रेल्वेचा प्रवास सुरक्षित आहे का, यावर शंका उपस्थित होते. कंचनजंगा एक्स्प्रेस असो वा ओडिशामधील भीषण अपघात, या घटनांनी रेल्वेच्या ‘सिग्नलिंग’ आणि ‘ट्रॅक मेंटेनन्स’मधील त्रुटी उघड्या पाडल्या आहेत. सरकार ‘कवच’ या स्वदेशी सुरक्षा यंत्रणेचा मोठा प्रचार करते, पण ही यंत्रणा संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कवर लागू व्हायला अजून किती वर्षे लागतील, याचे उत्तर कोणाकडे नाही.रेल्वेमधील वाढती चोरी, लूटमार आणि महिलांच्या सुरक्षेचा अभाव हे गंभीर प्रश्न आहेत. तिकीट काढूनही प्रवाशांना त्यांच्या हक्काच्या जागेवर बसता येत नाही, ही प्रवाशांची तक्रार अद्यापही रेल्वेला सोडवता आलेली नाही. भाडेवाढीचा निर्णय घेताना सरकारने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, रेल्वे हा केवळ नफा कमावण्याचा व्यवसाय नाही, तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जोडणारा दुवा आहे. कामगार, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी आणि शेतकरी यांसारखा निम्न मध्यमवर्गीय, गरीब, कष्टकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेवर अवलंबून आहे. या सर्वांवर ताज्या भाडेवाढीचा बोजा पडणार आहे. कमाई वाढवण्यासाठी प्रति किलोमीटर पैशांचा हिशेब लावताना रेल्वेने आपल्या सेवांच्या गुणवत्तेचाही असाच हिशेब लावायला हवा. आज प्रीमियम गाड्यांवर खर्च केला जातोय पण गरिबांच्या गाड्या आणि डबे कमी केले जात आहेत.
