मृदुला सिन्हा, माजी राज्यपाल, गोवा

नवरात्राचा काळ हा मातृशक्‍तीला आवाहन करण्याचा काळ आहे. महिलांनी एकजूट करून आता पुढे यायला हवे. पुढे जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत आणि एकत्रित विचारमंथन करून आणखी मार्ग शोधूनही काढता येतील. महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन हाच न्यायाचा, सुखाचा आणि संपन्नतेचा मार्ग आहे, हे आपण समजून घेणे सर्वाधिक गरजेचे आहे.

शारदीय नवरात्रोत्सव आता संपन्न होईल. नऊ दिवस शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्री, महागौरी आणि सिद्धिदात्री या नऊ रूपांत देवीची उपासना केली. नऊ देवींच्या नावांचे नऊ अर्थ आणि या नावांशी संबंधित देवींच्या जीवनावर आधारित कहाण्याही प्रसिद्ध आहेत. जर आपण देवीची ही नऊ रूपे पाहिली आणि त्या नऊ नावांचे अर्थ समजून घेतले, तर प्रत्येक रूपात देवी सशक्‍त आहे, हे स्पष्ट होते.

स्त्रीसंबंधी अशा प्रकारचे चिंतन, आदर्श आणि व्यवहार कोणत्याही देशात, कोणत्याही युगात झाला नसेल. स्त्रीसाठी तिची आर्थिक शक्‍तीच सर्वांत महत्त्वाची आहे, हे तितकेच खरे. आर्थिकदृष्ट्या सशक्‍त असणारी स्त्री तिच्या निसर्गदत्त आणि सामाजिक शिक्षणातून प्राप्त झालेल्या सर्व गुणांची अभिव्यक्‍ती करू शकते. इतिहास असे सांगतो की, ज्या महिला कोणत्याही परिसरात यशस्वी झाल्या, त्या सर्वप्रथम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या.

आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिवसही नुकताच पाळला गेला. स्त्रीला देवी मानून पुजणाऱ्या समाजाने सर्वप्रथम स्त्रीच्या आर्थिक शक्‍तीचा विचार केला पाहिजे. आजच्या काळात महिलांचे शोषण होण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणे हेच आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. प्रचंड मेहनत करूनसुद्धा अनेक स्त्रियांना त्यांचा मेहेनताना योग्य प्रमाणात मिळत नाही. त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनू शकत नाहीत.

आजच्या आर्थिक स्थितीवर विचार करता आपल्याला असे म्हणता येईल की, महिला आर्थिक आधारावर तीन सामाजिक स्तरांवर संघर्ष करून आपली आर्थिक उन्नती करण्याचा प्रयत्न करतात. समृद्धीच्या शिखरावर बसलेल्या उच्च वर्गातील महिलांना त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाची चिंता करण्याची गरज नसते. उलट त्या अनेक महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवतात आणि प्रत्येक सक्षम महिलेने हे करायलाच हवे.

दुसरा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग. या वर्गातील महिलांची संख्या अधिक आहे. स्वातंत्र्यानंतर याच वर्गातील महिलांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाला. सुशिक्षित असल्यामुळे आपल्या योग्यतेच्या आधारावर अनेक छोट्या-मोठ्या क्षेत्रांत या महिला उच्च पदावर विराजमान झालेल्याही दिसतात. शिक्षण, व्यापार, विज्ञान, कला-संगीत, सिनेसृष्टी अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांची घोडदौड मोठ्या वेगाने सुरू आहे. या महिला अर्थार्जनही करीत आहेत आणि घराची, कुटुंबाची देखभालही करीत आहेत.

भाजपच्या अखिल भारतीय महिला मोर्चाची प्रमुख या नात्याने मी 1981 मध्ये सरकारसमोर दोन मागण्या ठेवल्या होत्या. पहिली मागणी अशी की, महिलांसाठी जास्तीत जास्त अंशकालीन (पार्टटाइम) नोकऱ्यांची व्यवस्था करावी. दुसरी मागणी अशी की, काम घरी घेऊन येण्याची सुविधा महिलांना असावी. त्या काळातही बहुतांश सुशिक्षित महिला घरीच बसत असत.

कारण घरातील वयोवृद्धांची आणि लहान मुलांची देखभाल करायची असल्यामुळे पूर्ण वेळ नोकरीच्या ठिकाणी त्या देऊ शकत नसत. शिकल्या-सवरलेल्या असूनसुद्धा केवळ घरकाम करावे लागल्यामुळे त्यांच्या मनात न्यूनगंड तयार होत असे. “तुम्ही काय करता?’ असा प्रश्‍न विचारल्यावर त्या संकोचत असत आणि खेदानेच म्हणत असत, “काहीच नाही!’ घरातल्या एवढ्या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळूनसुद्धा त्यांचं हे उत्तर त्यांची कधीच जगासमोर न आलेली वेदना सांगणारे होते. त्यामुळेच मी या दोन मागण्या केल्या होत्या. जेणेकरून महिला अर्थार्जनही करू शकतील आणि घरही सांभाळू शकतील.

तिसरा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या अतिमागास मानल्या जाणाऱ्यांचा आहे. रोजच्या रोज कमावून रोजच्या रोज खाणाऱ्यांचा हा वर्ग आहे. या समाजातील महिला तर पहिल्यापासूनच शेती, उद्योगधंदे, छोटीमोठी दुकाने आणि साफसफाईसारखी कामे करून पैसा मिळवीत होत्या आणि त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला हातभार लागत असे.

आजच्या काळात या तीनही वर्गांमधील महिलांची परिस्थिती कमी-अधिक फरकाने पूर्वीसारखीच आहे. मध्यमवर्ग आणि निम्न वर्गातील महिला आपल्या कामाबद्दल आणि उत्पन्नाबद्दल समाधानी नाहीत, हे मान्य करावे लागेल. त्या अंग मोडून मेहनत करतात; परंतु त्यांच्या घामाचे उचित मोल होत नाही. आजच्या महिलेला कौटुंबिक, राजकीय आणि आर्थिक कायद्यांचे बरेच ज्ञान आहे. त्यामुळे योग्य अधिकार न मिळाल्यास त्या पूर्वीपेक्षा अधिक दुःखी होतात.

महिलांचा आर्थिक विकास आणि स्वावलंबन केवळ त्यांच्याच हिताचे आहे असे नाही, तर संपूर्ण कुटुंबात सुख-शांती आणण्यासाठी ते साह्यभूत ठरते. महिलांच्या मेहनतीच्या कमाईचाही समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जाऊन देशाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबनाची घोषणा करता येणे शक्‍य आहे. नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या श्रमशक्‍तीत सध्या महिलांचे योगदान अवघे 27 टक्‍के आहे.

जगाची या बाबतीतील सरासरी 48 टक्‍के असून, आपल्याला त्याच्या आसपास पोहोचावे लागेल. जर असे घडले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणखी 700 अब्ज डॉलर्सची भर पडेल. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात महिलांचे योगदान 20 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. मातृशक्‍ती थेट अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली नाही, तर विकासाचे स्वप्न अपुरेच राहणार आहे.

पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भरतेचा विषय ताकदीनिशी उचलून धरला आहे. देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात अर्धी हिस्सेदारी महिलांची असावी लागेल. महिलांना सुखी, कुटुंबांना निरोगी आणि देशाला विकसित बनविण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील.

महिलांना अधिकाधिक संख्येने कायमस्वरूपी काम आणि रोजगार सुरू करण्यासाठी अर्थसाह्य मिळायला हवे. गेल्या तीस वर्षांत स्थापन झालेल्या स्वयंसेवी समूहांमध्ये स्त्रियांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून येते. या क्षेत्राकडेही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. महिलांना इच्छा असेल, त्या उद्योग, व्यवसायाशी जोडले जाण्याची संधी मिळवून दिली पाहिजे. “वर्क फ्रॉम होम’ या नव्या कार्यशैलीचाही महिलांना मोठा लाभ होऊ शकेल.