– हेमंत महाजन भारताच्या उत्तरेला चीनने आणखी एक मोठे धरण प्रकल्प बांधण्याची घोषणा केल्यामुळे भारत चिंतेत पडला आहे. यामुळे चीन आणि भारतादरम्यान पुन्हा ‘वॉटर वॉर’ सुरू होईल. चीनशी संबंध म्हणजे एक शून्याचा पाढा आहे. भारत-चीन सीमेबाबत चीन घुसखोरी केलेल्या भागातून परत गेल्यानंतर भारत-चीन संबंध सुधारतील अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र चीन सतत भारतावरती मानसिक दबाव टाकत आहे. सीमा विवाद करार झाल्यानंतर चीनने पुन्हा एकदा भारताला आठवण करून दिली की, चीन भारताविरुद्ध वॉटर वॉर सुरूच ठेवेल. एक घोषणा करण्यात आली की एक महाकाय धरण चीन ब्रह्मपुत्रेवर भारत-चीन सीमेवर बांधत आहे. चीन भारताकडे केवळ एक आर्थिक बाजारपेठ म्हणून बघतो, एक बरोबरीचा देश म्हणून नाही. हे जगातील सर्वात मोठे जलविद्युत धरण असेल. चीनचे धरण तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील यारलुंग त्सांगपो नदीवर बांधण्यात येईल. यारलुंग त्सांगपो तिबेटच्या पठारावरून वाहते आणि नंतर अरुणाचल प्रदेशातून ती आसाममध्ये प्रवेश करते, जिथे तिला ब्रह्मपुत्रा नदी म्हणतात. धरण थ्री गॉर्जेस धरणापेक्षा तिप्पट ऊर्जा निर्माण करेल. थ्री गॉर्जेस धरण दरवर्षी 88.2 अब्ज किलोवॅट वीज निर्माण करते. प्रस्तावित धरण दरवर्षी 300 अब्ज किलोवॅट वीज निर्मिती करू शकेल. जलविद्युत प्रकल्पाची किंमत एक ट्रिलियन युआनपेक्षा (137 बिलियन डॉलर्स) जास्त असू शकते. ही किंमत जगभरातील कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पापेक्षा जास्त आहे. त्या तुलनेत, थ्री गॉर्जेस धरणातील गुंतवणूक 254.2 अब्ज युआन (34.83 अब्ज डॉलर्स) होती. बांधकाम कधी सुरू होणार आणि धरणाचे नेमके ठिकाण काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही. चीनच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, पण तो भारताच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. एकदा हे धरण बांधून पूर्ण झाले की ब्रह्मपुत्रेचे पाणी चीन हवे तेव्हा रोखू शकेल, हवे तिकडे वळवू शकेल. या पाण्यावरील नियंत्रणातून चीनच्या हाती अरुणाचल आणि आसामच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करण्याची शक्ती प्राप्त झाली आहे. पर्यावरणावर होणारे प्रतिकूल परिणाम हा तर वेगळाच भाग आहे, ज्यामुळे भारत आणि बांगलादेशातील लाखो लोक प्रभावित होऊ शकतात. याबद्दल भारताने वेळोवेळी चीनशी चर्चा केली आहे. चीनने तसे काही होणार नाही असे वेळोवेळी आश्वस्तही केले आहे. पण चीनची वीज आणि पाण्याची प्रचंड तहान पाहता त्या आश्वासनांवर किती विसंबून राहायचे हा प्रश्नच आहे. चीनने तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या आपल्या योजनेचा बचाव केला. हे धरण चीनच्या ग्रीन आणि कमी कार्बन ऊर्जा संक्रमणातील एक मोठे पाऊल आहे. प्रकल्पातील आव्हाने हा जलविद्युत प्रकल्प उभारताना चीनला अनेक तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. यारलुंग झांगबो नदीचा एक भाग दोन हजार मीटर (6,561 फूट) उंचीवर आहे. त्यामुळे या भागावर धरण उभारणे मोठे आव्हान असणार आहे. नदीचा अर्धा प्रवाह सुमारे 2 हजार घनमीटर प्रति सेकंद या वेगाने वळवण्यासाठी बरवा पर्वतापासून जवळपास 20 किलोमीटर लांब बोगदे काढावे लागतील. भारत आणि बांगलादेश चिंतेत या प्रकल्पाबाबत चीनच्या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. तिबेट धरणामुळे अचानक पूर येऊ शकतो किंवा पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. ब्रह्मपुत्रा भारत, बंगलादेश आणि चीनच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची नदी आहे. भारतातील गोड्या पाण्याच्या संसाधनांपैकी जवळपास 30 टक्के आणि एकूण जलविद्युत क्षमतेपैकी 40 टक्के या नदीचा वाटा आहे. चीनसाठी देशाच्या एकूण गोड्या पाण्याच्या पुरवठ्यामध्ये ब्रह्मपुत्रेची भूमिका मर्यादित आहे, परंतु तिबेटच्या ऊर्जा उद्योगांमध्ये ही नदी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे दोन्ही देशांमध्ये जलस्रोतांचा ताण आणि मागणी वाढत आहे. ब्रह्मपुत्रेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलविद्युत धरणांचा वापर करण्याच्या चीनच्या इराद्याबद्दल भारताने फार पूर्वीपासून चिंता व्यक्त केली आहे. चीनच्या प्रस्तावित धरणाचा पाण्याच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी, भारत अरुणाचल प्रदेशमध्ये 12 जलविद्युत केंद्रे बांधण्याची योजना आखत आहे. ‘नामचा बारवा’मध्ये नवे बोगदे चीनने भारतीय सीमेजवळ तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्यास मान्यता दिली, ज्याचे जगातील सर्वात मोठे पायाभूत प्रकल्प म्हणून वर्णन केले जात आहे. या जलविद्युत प्रकल्पातून वर्षाला तब्बल 300 अब्ज किलोवॅट वीजनिर्मितीचे चीनचे उद्दिष्ट आहे. या महानदीने तयार केलेल्या जगातील सर्वात खोल दरीनंतर उलट दिशेने नदीचा प्रवास सुरू होतो. या दरीमध्ये प्रचंड मोठी भिंत बांधण्यात येणार असून वीजनिर्मितीसाठी 20 किलोमीटर लांबीचे चार ते सहा महाकाय बोगदे ‘नामचा बारवा’ डोंगररांगांमध्ये खणावे लागणार आहेत. वॉटर- एशियाज न्यू बॅटलफिल्ड ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात समझोता झाला असला, तरी, चीन कोणतीच गोष्ट कधी पाळत नाही. म्हणूनच चीनला आवर घालणारी गरज आहे, तरच जगाचा निभाव लागायची शक्यता आहे. चीन आणि भारत संघर्षाच्या काळात चीनने ब्रह्मपुत्रेतून अचानक पाणी सोडून कृत्रिम पुराचं संकट निर्माण केलं तर त्याचा फटका लाखो लोकांना बसू शकतो. मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते. त्यामुळे ब्रह्मपुत्रेवरील सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर भारताला करडी नजर ठेवावी लागेल. प्रसंगी उपग्रहांची मदत घेऊन ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रावर आणि तिच्यावरील धरणांवर लक्ष ठेवावं लागेल. तज्ज्ञांचं पथक नेमून त्याकडे ही जबाबदारी द्यावी लागेल. कमी पावसाच्या काळात पाणी सोडलं नाही तर अरुणाचल प्रदेशातील अप्पर सियांग आणि निम्न सुहांस्त्री योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी या योजनांच्या पाण्याचं काय करायचं, याचा विचारही भारत सरकारला करावा लागेल. ‘वॉटर- एशियाज न्यू बॅटलफिल्ड’ या पुस्तकाचे लेखक ब्रह्म चेलानी यांनी या आधीच हा धोका अधोरेखित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चीन या पाण्याचा वापर राजकीय अस्त्र म्हणून करते की नाही हा भाग वेगळा. पण त्या क्षमतेचा वापर करून तो देश आपल्या शेजारी राष्ट्रांना ‘चांगले वागण्यास’ भाग पाडू शकतो. भारतापुढे आता कायमच हे भय असणार आहे. चीनकडून त्याबाबत ठाम आश्वासन घेणे हा उपाय आता भारताच्या हाती आहे. या धरणाविरोधात सरकारकडून या धोक्याची तीव्रता कमी करण्याचे काम होईल ही आशा आहे.
