कमलेश गिरी कोणताही टोल रस्ता तयार केल्यानंतर त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येनुसार त्याचा खर्च किती वेळात वसूल होईल, याचा अंदाज बांधणे आवश्यक आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच लोकसभेत एक मोठी घोषणा केली. त्यानुसार, राष्ट्रीय महामार्गांवर आता 60 किलोमीटरच्या अंतरात एकच टोल असेल आणि जर दुसरा टोल आढळला तर तो तीन महिन्याच्या आत बंद करण्यात येईल. टोलनाका परिसरातून जाणारे नागरिक व कमी अंतरावरील प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना आधार कार्डच्या आधारे टोल पास देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी अंतरावर असणाऱ्या अशा टोल नाक्याकडून वाहनधारकांची होणारी वर्षानुवर्षांची लूट थांबणार आहे. दुसरीकडे, नॅशनल हाय वे ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने संपूर्ण देशभरात 1 एप्रिल 2022 पासून टोल टॅक्समध्ये वाढ केली आहे. अनेक ठिकाणी ही वाढ जवळपास 15 टक्क्यांपर्यंत आहे. 10 रुपयांपासून 65 रुपयांपर्यंत टोल टॅक्स वाढवण्यात आला आहे. कमर्शियल व्हेइकलच्या टोलमध्ये 65 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे; तर हलक्या वाहनांसाठी 10 रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. टोलसाठीच्या या वाढीव पैशांचा भार सहन करावा लागणार असल्यामुळे नागरिकांमधून पुन्हा एकदा टोलच्या एकंदर कार्यपद्धतीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. एखाद्या अभिनेत्रीच्या गालांप्रमाणे रस्ते गुळगुळीत करण्याचा दावा हा अश्लाघ्य शेरेबाजीच्याच सदरात मोडतो यात शंकाच नाही. परंतु आपल्या वक्तृत्वाने अशा वक्तव्यांचे समर्थन करण्याचे कौशल्य लालूप्रसाद यादव यांच्यात निश्चितच आहे. आपण चेष्टेत बोलल्याची सबब पुढे करून त्यांनी हे प्रकरण मिटवून टाकले होते. परंतु रस्त्यांबाबतचा त्यांचा दावा मात्र राजकीय जुमलाच ठरला होता, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आगामी काळात रस्ते इतके गुळगुळीत होतील की रुळांवरून रेल्वे धावावी तशा गाड्या धावतील, या दिवास्वप्नावर क्वचितच कुणाचा विश्वास बसला असेल. आज मात्र देशात अशा राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणले गेले असून, त्यांवरून धावणाऱ्या वाहनांच्या वेगानेच हे काम सुरू आहे. या सुलभतेमुळे आज अनेक लोक रस्त्याने प्रवास करण्यास प्राधान्य देत आहेत. मालवाहतुकीचा वेग वाढला हा भाग वेगळाच. साहजिकच सुविधा उपलब्ध होतील तेव्हा शुल्कही स्वतःच्या खिशातून भरावे लागणार. तो लोकांकडून टोल कराच्या स्वरूपात वसूल केला जातो. महामार्ग बांधणे हा पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे. अशा स्थितीत अनेकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की, अखेर हा टोल टॅक्स का वसूल केला जातो? खरे तर रस्ते बनविण्यासाठी मोठा निधी खर्च होतो. महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च टोल टॅक्सच्या माध्यमातून वसूल केला जातो. देखभालीसाठीही हे शुल्क आकारले जाते. टोल रस्ता म्हणून चिन्हांकित केलेले रस्ते, पूल आणि बोगदे आदींचा वापर करण्यासाठी हे शुल्क भरावे लागते. टोल टॅक्स भरणे हा वाहनधारकांना नेहमीच त्रासदायक प्रकार ठरतो. याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे खिसा मोकळा असणे तसेच या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याने लोकांची आणखी चिडचीड होते. पूर्वी टोल प्लाझा किंवा टोल वसूल करणाऱ्या नाक्यांची संख्या कमी होती; परंतु त्यांचे जाळे जसजसे वाढत गेले तसतसे दर काही किलोमीटरवर टोलनाका अशी ही संख्या वाढत गेली. विद्यमान रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात जणू या प्रक्रियेला पंखच लाभले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवरील आकडेवारीनुसार, सध्या 700 पेक्षा अधिक टोलनाके असून, यातून गडकरी यांच्या खात्यातील कामाच्या गतिमानतेचेही संकेत मिळतात. या टोलनाक्यांवर वाहनांच्या आकारानुसार टोल टॅक्स आकारला जातो. हे शुल्क वसूल करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्याने केला जातो. फास्टॅगसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी झाली आहे. अलीकडेच टोलनाक्यांची संख्या कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने साठ किलोमीटर परिसरात एकच टोलनाका ठेवण्याची घोषणा केली आहे. आगामी काळात भारताला टोलनाक्यांपासून मुक्त करण्याचा आणि जीपीएसच्या माध्यमातून टोल वसूल करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. साहजिकच या उपाययोजनेमुळे टोलनाक्यांच्या त्रासातून सुटका होत असली, तरी दिवसेंदिवस वाढणारा टोल टॅक्स हा लोकांसाठी मोठा प्रश्न बनत चालला आहे. एक एप्रिलपासून टोल टॅक्स 10 रुपयांवरून 65 रुपयांपर्यंत वाढविणे हे त्याचेच उदाहरण होय. टोल आकारणीबाबत स्पष्ट धोरण असायला हवे, असे लोकांचे मत आहे. विशेषतः टोल रस्त्यांसाठी टोल कर आकारणीची मुदत काय आहे? याचा विचार व्हायला हवा. राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 नुसार रस्तेबांधणीचा खर्च वसूल केल्यानंतर केवळ देखभाल खर्च म्हणून 40 टक्के दराने टोल टॅक्स वसूल व्हायला हवा. मात्र वर्षानुवर्षे टॅक्स कमी होण्याऐवजी वसुलीची मुदत संपल्यानंतरसुद्धा मुदत वाढतच राहते. दिल्ली-नोएडा ही शहरे जोडण्यासाठी 2001 मध्ये बांधण्यात आलेल्या देशातील पहिल्या आठपदरी डीएनडी फ्लायओव्हरवरून पुढील 15 वर्षांसाठी टोल टॅक्स वसूल करण्यात आला. अखेर लोकांच्या विरोधानंतर, निदर्शनांनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये हा फ्लायओव्हर टोलमुक्त केला. न्यायालयाचे मत होते की, हा खर्च वसूल झाला आहे. हाच निकाल नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. या पार्श्वभूमीवर, कोणताही टोल रस्ता तयार केल्यानंतर त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येनुसार त्याचा खर्च किती वेळात वसूल होईल, याचा अंदाज बांधणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्या रस्त्यासाठी टोल कर वसूल करण्याचा पुढील वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात यावा. तसेच यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा संपूर्ण हिशेब दरवर्षी सादर करावा. टोल कराबाबत असे स्पष्ट धोरणच जनतेची नाराजी आणि संभ्रम दूर करू शकते.
