– विनिता शाह Supreme Court : कोविड प्रतिबंधक लसीकरणानंतर उद्भवलेल्या गंभीर दुष्परिणामांमुळे प्राण गमावलेल्या तसेच गंभीर आजारी पडलेल्या नागरिकांच्या वारसांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणानंतर उद्भवलेल्या गंभीर दुष्परिणामांमुळे प्राण गमावलेल्या किंवा आजारी पडलेल्या नागरिकांच्या वारसांना दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात ‘नो फॉल्ट’ म्हणजेच ‘विनादोष भरपाई’ धोरण तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणारा आहे. महामारीच्या काळात राबवण्यात आलेली लसीकरण मोहीम ही सार्वजनिक हितासाठी होती, परंतु या मोहिमेदरम्यान ज्या अनेक व्यक्तींना गंभीर शारीरिक समस्यांचा सामना करावा लागला, त्यांच्याप्रती राज्याची असलेली जबाबदारी न्यायालयाने या निकालातून अधोरेखित केली आहे. यानिमित्ताने ‘नो फॉल्ट’ भरपाई धोरण म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्यतः कोणत्याही नुकसानभरपाईच्या दाव्यामध्ये पीडित व्यक्तीला समोरच्या पक्षाची चूक किंवा निष्काळजीपणा सिद्ध करावा लागतो. मात्र, लसीकरणासारख्या जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियेत अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा सिद्ध करणे सामान्य नागरिकासाठी अत्यंत कठीण असते. नो फॉल्ट धोरणामुळे पीडित कुटुंबाला कोणाचीही चूक सिद्ध करण्याची गरज उरणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा गंभीर आजार हा लसीकरणाच्या दुष्परिणामामुळे झाला असेल, तर सरकारला नैतिक आणि कायदेशीररीत्या त्यांना मदत करावी लागेल. यामुळे पीडित कुटुंबांचा न्यायालयीन फेर्यांमधील वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांना दिवाणी न्यायालयांमध्ये दाद मागण्यासाठी मजबूर करणे हे त्यांच्यावर अतिरिक्त ओझे टाकण्यासारखे आहे, जे अन्यायाचे ठरेल. SUPREME COURT: या याचिकेच्या मुळाशी 2021 मधील काही हृदयद्रावक घटना आहेत. कोविशील्ड आणि कोव्हॉक्सिन यांसारख्या लसी घेतल्यानंतर काही तरुणांना रक्ताच्या गाठी होण्यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवल्या आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पालकांनी आणि जोडीदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, लसीकरणाचे दुष्परिणाम अत्यंत दुर्मिळ आहेत आणि 10 लाख डोसेसमागे केवळ 0.001 इतकेच त्याचे प्रमाण आहे. मात्र, न्यायालयाने असा दृष्टिकोन मांडला की, जरी हे प्रमाण कमी असले तरी ज्या कुटुंबांनी आपला माणूस गमावला आहे, त्यांच्यासाठी ही आकडेवारी गौण आहे. सार्वजनिक आरोग्य मोहिमेत सहभागी होताना जर एखाद्या नागरिकाचे नुकसान होत असेल, तर राज्य त्याकडे मूक प्रेक्षक म्हणून पाहू शकत नाही. लोककल्याणकारी राज्यामध्ये नागरिकांच्या आरोग्याची आणि हिताची जबाबदारी शासनाचीच असते. आरोग्य आणि लसीकरण या विषयात माहितीपूर्ण संमती अत्यंत महत्त्वाची असते. याचिकाकर्त्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता की, सरकारने लसीच्या संभाव्य धोक्यांविषयी पुरेशी पारदर्शकता ठेवली नाही. जरी लसीकरण अधिकृतपणे ऐच्छिक होते, तरीही प्रशासकीय निर्बंधांमुळे ते अनिवार्य झाले होते. न्यायालयाने यावर भाष्य करताना म्हटले की, कलम 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आपल्या शरीराच्या अखंडतेचा अधिकार आहे आणि कोणावरही सक्ती केली जाऊ शकत नाही. मात्र, एकदा का सार्वजनिक आरोग्यासाठी लसीकरण मोहीम राबवली गेली, की त्यातून उद्भवणार्या जोखमीची जबाबदारीही यंत्रणेला घ्यावी लागते. ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम आणि जपान यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये अशी भरपाई धोरणे आधीच अस्तित्वात आहेत, ज्याचा उल्लेख न्यायालयाने आपल्या निकालात केला आहे. सरकारने सुरुवातीला असे सुचवले होते की, पीडित कुटुंबे नुकसानभरपाईसाठी लस उत्पादक कंपन्यांविरुद्ध खटले भरू शकतात. परंतु न्यायालयाने हा तर्क फेटाळून लावला. लस उत्पादक कंपन्यांविरुद्धची कायदेशीर लढाई ही तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक असते. अशा प्रकरणांमध्ये वैज्ञानिक पुरावे गोळा करणे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे असते. जर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या न्यायालयांनी यावर वेगवेगळे निकाल दिले, तर त्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होईल. म्हणूनच केंद्राने एक देशव्यापी आणि एकसमान धोरण तयार करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सर्वांना समान न्याय मिळेल. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ही भरपाई देणे म्हणजे सरकारने आपली चूक मान्य केली आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही, तर ही एक सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने 2021 मधील गौरव कुमार बन्सल विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या वारसांना 50 हजार रुपयांची मदत देण्याचे आदेश दिले गेले होते. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत मिळणारी ही मदत हा नागरिकांचा वैधानिक हक्क असल्याचे न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते. आता लसीकरणाच्या दुष्परिणामांबाबतही तसाच संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला हे धोरण लवकरात लवकर प्रसिद्ध करण्यास सांगण्यात आले आहे. या धोरणामुळे ज्यांनी लसीकरण मोहिमेला साथ देताना आपल्या प्रिय व्यक्तींना गमावले आहे अशा हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय मानवाधिकार आणि सार्वजनिक धोरण यांच्यातील समतोल साधणारा आहे. विज्ञानाच्या प्रगतीमध्ये मानवी जीवनाचे मूल्य कमी होऊ नये, याची काळजी या निकालाने घेतली आहे. भविष्यातील कोणत्याही सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या काळात अशा प्रकारची धोरणे नागरिकांचा यंत्रणेवरचा विश्वास वाढवण्यास मदत करतील. सरकार आता हे धोरण कशा प्रकारे लागू करते आणि मदतीची रक्कम किती निश्चित करते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. न्यायव्यवस्थेने दाखवलेली ही संवेदनशीलता भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत आश्वासक आहे.
