– ऍड. हृषीकेश काशिद भारतासारख्या विशाल देशाला संघराज्य प्रणाली फायदेशीरच आहे. राज्यपाल, केंद्र सरकार यांनी संविधानानुसार आपापल्या मर्यादा समजून कार्य केले तर भारतीय संघराज्याची वीण अजून घट्ट होईल. संघराज्य म्हणजे केंद्र आणि राज्यात अधिकार व कर्तव्ये वाटपांची एक परस्पर अवलंबी व्यवस्था असून त्यात केंद्र व राज्य अशा दोन पातळ्या असतात. सुरुवातीला अमेरिकेत ही व्यवस्था अस्तित्वात आली. भारतीय घटना समिती मात्र अमेरिकेतील संघराज्य पद्धतीचा जशास तसा अवलंब करण्याच्या विरोधात होती. राष्ट्राचे ऐक्य राखणे, खुंटलेल्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी प्रबळ केंद्र सरकार करण्याचा निर्णय घटना समितीने घेतला.कल्याणकारी राज्यांच्या योजना राबविण्यासाठी व फाळणीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता घटनाबाह्य वर्तन करणाऱ्या राज्यांना वठणीवर आणण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रबळ अधिसत्ता बहाल केली. घटना समितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “सत्तेचे स्थानिक केंद्र लहान असेल तर स्थानिक यंत्रणा प्रभावी असतात. त्यासाठी केंद्र सरकारला प्रबळ करणे आवश्यक असते. यामुळे अराजकतेला आळा बसू शकतो.’ भारतातील राज्ये ही अमेरिकेसारखी करारान्वये अस्तित्वात आली नसून ती आधीपासूनच एकत्र आहेत. त्यांना फुटून निघण्याचा अधिकार नाही. संसद त्यांच्या सीमा, नावे इ. बदलू शकते, असे असले तरी संघराज्यवाद हा घटनेच्या मूळ चौकटीतील विषय आहे. जेव्हा केंद्रात बहुमत प्राप्त दलाचा नेता राज्य करतो त्या त्या वेळी राज्य सरकारे ही केंद्र सरकारची एक विस्तारलेली शाखा म्हणून काम करतात. परंतु जेव्हा केंद्र व राज्यांत भिन्न विचारसरणीची सरकारे असतात तेव्हा हे चित्र पूर्णपणे वेगळे दिसून येते. तेथे राज्यपाल हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. हे एक संघराज्य पद्धतीचे वैशिष्ट्ये आहे. केंद्रात सत्ताधारी पक्षाला वेगवेगळ्या राज्यांत त्यांचा आवडीचा राज्यपाल नेमण्याचा एक पायंडाच पडला आहे. शिक्षण, नीतिमत्ता, घटनेचा योग्य अर्थ लावण्याचे ज्ञान हे निकष तिथे लागू होत नाहीत. तिथे फक्त केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी इमानी व निष्ठा पाहिजे, अगदी स्वातंत्र्यापासून हेच चालत आले आहे. काही राज्यपाल तर प्रशासनाच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणतात व राज्यात दुसरे सत्ताकेंद्र चालवितात. परंतु ते हे विसरतात की ते घटनात्मक पदावर बसले आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 356 सांगतो की राज्यांमध्ये घटनात्मक यंत्रणेला अपयश आले की, राष्ट्रपती शासन लागू होते. अशा घटनेत बहुतेक सर्व बाबतीत राजकीय स्वार्थासाठी याचा उपयोग केला जातो. भिन्न विचारसरणीची बहुमतातील सरकारे अस्थिर करणे, आमदारांचा घोडेबाजार करून सत्ता स्थापन करणे यासाठी याचा वापर होत आला आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये राजकीय अस्थैर्य, स्पष्ट जनादेश नसणे किंवा पाठिंबा काढून घेण्यासारख्या घटना झाल्या की राज्यसरकारे बरखास्त करून टाकण्यासाठी हे हत्यार म्हणून वापरले गेले. याच्या वापरालासुद्धा कमी अधिक प्रमाणात राज्यपालांची शंकास्पद कार्यपद्धती जबाबदार आहे. 1994 सालच्या एस. आर. बोम्मई खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनुच्छेद 356चा वापर न्यायालयीन पुनर्विलोकन करण्याच्या बाहेर आहे, अशी अनेक वर्षांची परंपरा संपुष्टात आली. बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ-सदस्यीय खंडपीठाने अनुच्छेद 356 ची व्याप्ती समजून सांगताना त्यामध्ये कठोर अटी घालून राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची कार्यपद्धती आखून दिली. सर्व शक्यता पडताळल्यानंतरच राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असे न्यायालयाने सूचित केले. संविधानाने केंद्राला व्यापक अधिकार दिले असले तरी घटकराज्ये केंद्राच्या हातातील खेळणे नाहीत. त्यांनाही स्वतंत्र घटनात्मक अस्तित्व आहे. आणिबाणीने यामध्ये बदल होत असला तरी संघराज्यात्मक स्वरूप केंद्र बदलू शकत नाही. केंद्र-राज्यातील वित्तीय संबंध लक्षात घेता आर्थिक बाबतीत महत्त्वपूर्ण अधिकार हे केंद्राकडेच असल्याचे लक्षात येते. राज्याला दिलेला आर्थिक उत्पन्नाचा वाटा हा खूप तोकडा आहे. वस्तू व सेवा कराच्या घटनादुरुस्ती नंतर हे चित्र फारच गडद झाले आहे. घटकराज्ये ही केंद्र शासनावरच आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहू लागली आहेत. सध्याच्या आघाडीच्या सरकारात आर्थिक अनुदानेसुद्धा पक्षीय दृष्टीकोन लक्षात घेऊन दिली जातात. त्यामुळे केंद्रीय सत्ता वर्तुळाच्या बाहेरील विचारसरणीची एखाद्या राज्यात सत्ता असेल तर त्यांना अनुदान देण्यास चालढकल केली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे एक राष्ट्र, एक कर आणि एकसंघ बाजारपेठ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आकाराला आली. त्यामुळे राज्यांचे उत्पन्नाचे मार्ग कमी झाले. कर आकारणी करणे अवघड झाले. राज्यांना इंधन व मद्य सोडता कर उत्पन्नाचे स्रोत राहिले नाहीत. त्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती खालावली. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे व आधीच्या नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला हादरे बसले. परिणामी केंद्राकडून मिळणारा वस्तू सेवा कराचा मोबदला मिळण्यास उशीर झाला. किंबहुना मिळाला नाही. त्यासाठी अजूनही राज्यांचा संघर्ष सुरू आहे. केंद्र-राज्य संबंधांवर अनेक आयोगांनी आपापले अहवाल सादर केले आहेत. त्यामध्ये सरकारिया आयोग व पंछी आयोग यांचे अहवाल विशेष शिफारशी असलेले आहेत. त्यांनी राज्यपाल, अनुच्छेद 356, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध यावर आधुनिक शिफारसी केल्या आहेत. यातील काही सरकारने स्वीकारल्याही व अजूनही काही स्वीकारण्यायोग्य आहेत.
