– प्रा. डॉ. गजानन र. एकबोटे Digital Education : सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये (Digital Education) भरपूर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. कारण दुर्गम भागात, ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. आजकाल शिक्षण क्षेत्रात ‘डिजिटल क्रांती’बद्दल (Digital Education) बोलणे एक प्रकारे फॅशन झाले आहे. स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन कोर्सेस आणि हाय-टेक उपकरणे यांची जाहिरातींमध्ये मांडणी करून चमकदार शिक्षणाचे एक आकर्षक चित्र उभे केले जाते. पहिल्या नजरेत हे प्रगतीसारखे वाटू शकते, पण या चमकदारपणामागे प्रशासनाची दुर्गम भागात, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष आणि उदासीनता लपलेली आहे ज्यावर आता स्पष्टपणे चर्चा होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शाळा किंवा महाविद्यालयात ‘स्मार्ट बोर्ड’ बसवले की शिक्षणाची गुणवत्ता आपोआप वाढते/ सुधारते, असा एक गैरसमज मोठ्या प्रमाणावर पसरलेला आहे. तंत्रज्ञान हे शिक्षणाचे फक्त एक साधन आहे, अंतिम उद्दिष्ट नाही. ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली फक्त व्हिडिओज् दाखवणे म्हणजे खरे शिक्षण होत नाही. कौशल्याधारित शिक्षणाचा जोरदार प्रचार होत असला तरी आपल्या देशातील लाखो पदवीधरांकडे अजूनही मूलभूत रोजगारक्षम कौशल्यांचा अभाव आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा शिक्का (Digital Education) मारताना आपण विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहोत, असे वाटते. तंत्रज्ञानाचा अतिरेक होत आहे. सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘पीएम ई-विद्या’ सारख्या योजना जाहीर करते. Digital Education कागदावर या योजना प्रभावी दिसतात; पण प्रत्यक्षात दुर्गम भागातील, ग्रामीण भागातील हजारो शाळांमध्ये अजूनही वीज नाही, इंटरनेट किंवा टॅबलेट तर दूरची गोष्ट आहे. कोविड काळात या ‘डिजिटल क्रांती’ने श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात मोठी दरी निर्माण केली. जर फक्त पैशांनी श्रीमंत लोकांनाच दर्जेदार डिजिटल शिक्षण मिळत असेल, तर ही क्रांती नेमकी कोणासाठी आहे? सरकार फक्त योजनांची नावे बदलण्यात समाधानी आहे का, की खरोखरच शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवत आहे? आता याबाबत कोणाची जबाबदारी याबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानाच्या सोयीसुविधांचा उपयोग फक्त शहरी विभागातील विद्यार्थ्यांना होतो. ग्रामीण, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रामीण भागात, दुर्गम भागात सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये/ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे, सर्वांनाच माहिती आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे व समाजाचे भरपूर नुकसान होत आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये ठराविक संस्थांना प्राधान्य दिल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. यामुळे जनआक्रोश निर्माण झाला आहे. मोठ्या शैक्षणिक संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना जसे की यूनेस्को आणि यूनिसेफ शिक्षण प्रसारासाठी काम करत असल्याचा दावा करतात. मात्र प्रत्यक्षात अनेक खासगी संस्थांनी या डिजिटल क्रांतीला व्यवसायाचे/व्यापाराचे स्वरूप दिले आहे. तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली पालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेतले जात आहेत. सरकारी शिष्यवृत्तीद्वारे कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी, भ्रष्टाचार आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ही मदत गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नाही. फक्त शिष्यवृत्ती पोर्टल सुरू करणे पुरेसे नाही; त्यामध्ये पारदर्शकता आणि वेग हे दोन्ही सुनिश्चित करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचणे जरुरीचे आहे. शिक्षणातील डिजिटल क्रांती ही काळाची गरज आहे, पण ती केवळ कागदावरच राहू नये. सरकारने फक्त घोषणाबाजी थांबवून मूलभूत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली आणि खासगी संस्थांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणले, तरच ही क्रांती यशस्वी ठरेल. अन्यथा ती फक्त ते एक डिजिटल मृगजळ ठरेल. शिक्षण ‘अद्ययावत’ बनवायचे असेल, तर सर्वप्रथम योग्य धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी उत्कृष्टपणे करणे गरजेचे आहे. सरकारी धोरणांमध्ये अनेकदा दूरदृष्टी असते, पण अंमलबजावणीचा अभाव दिसतो. ‘नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चर’सारख्या उपक्रमांनी ग्रामीण गरिबांच्या समस्या बाजूला ठेवल्या आहेत. यूनेस्को सारख्या संस्था जागतिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात अभिमान बाळगतात, पण दुर्गम भागातील, ग्रामीण भागातील ‘डिजिटल अंधार’ दूर करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा आखाताना दिसत नाही. गुंतागुंतीच्या शिष्यवृत्ती प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक गरीब विद्यार्थी शालेय/उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. जोपर्यंत सरकार आणि संस्था आकडेवारीचा खेळ थांबवून गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष समस्यांचे निराकरण करत नाहीत, तोपर्यंत ही क्रांती वास्तवात येणार नाही, असे वाटते. ही क्रांती कागदावरच राहील, अशी भीती आहे.
