– मिलिंद सोलापूरकर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुविधा देत अडचणी दूर करणे सरकारचे प्राथमिक काम आहे. मात्र, भारतात उलटे चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्यांना वेगवेगळ्या कामात किरकोळ गोष्टींसाठी हैराण केले जात आहे. ‘केवायसी’ सध्या सर्वांत कळीचा मुद्दा बनला असून तो सुविधाजनक ठरण्याऐवजी कटकटीचा ठरत आहे. गॅस कनेक्शन असो, खाते सुरू ठेवायचे असो किंवा बँकिंग अॅप सुरू ठेवण्याचा विषय असो, वेळोवेळी केवायसीची मागणी केली जाते. काहीवेळा केवायसीच्या नावाखाली ङ्गसवणूकदेखील होते. हा छळ सर्वसामान्यांचे जीणे मुश्किल करत आहे. आजच्या काळात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे बँक खात्याचे केवायसी करणे. केवायसीच्या नावावर खातेधारकांना त्रास दिला जात आहे. केवायसी करण्याची सूचना न देताच सेवा बंद केली जाते. बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचा मेसेज किंवा कॉल येत नाही. बँकेकडून मेल येणे अपेक्षित असताना तसा कोणताही प्रकार घडत नाही. अर्थात, प्रत्येक व्यवहाराचा मेसेज येतो. मात्र केवायसीच्या वेळी वेगळाच अनुभव येतो. धनादेश वटविण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा केवायसीच्या नावाखाली त्याचे पेमेंट रोखले जाते. पण पेमेंटला विलंब झाल्याने किंवा तो न वटल्याने 400 ते 800 रुपयांचा दंड आकारला जातो. एका व्यक्तीने मागच्या वर्षी एका विमा कंपनीला मेडिक्लेम पॉलिसीसाठी धनादेश दिला. बँकेत धनादेश जमा केला, पण तो पुढे सरकला नाही. त्यामुळे पेमेंट होऊ शकले नाही. यासंदर्भात चौकशी केली असता खाते सुरू असल्याचे व्यवस्थापकाने सांगितले. पण कर्मचार्याचे उत्तर अगदी उलट होते. केवायसी नसल्याने खाते बंद करण्यात आल्याचे त्याने सांगितले. याबाबत ग्राहकाने संबंधित व्यवस्थापकास जाब विचारला असता, त्याने हात झटकले. सर्वकाही संगणकीय प्रणालीने होत असल्याने खात्याविषयीच्या कारवाईचे कळत नाही आणि कर्मचार्यांनाही त्याची माहिती नसते, असे सांगून ते मोकळे झाले.परंतु संबंधिताकडून धनादेश रोखल्याने सहाशे रुपये जादा वसूल केले. अकारण त्यांना भुर्दंड बसला. आता लॉकर वापरण्यासाठी एक जण गेला असता बँक कर्मचार्याने केवायसी करण्यास सांगितले. संबंधित व्यक्तीचे बँकेत खाते होते आणि त्याच खात्याला लॉकरही जोडलेले होते. परंतु कर्मचारी ऐकावयास तयार नव्हते. तुमच्याकडे चार पाच बँकेचे खाते असतील तर दर दोन वर्षांनी केवायसी करण्यासाठी बँकेत जावे लागेल. आतापर्यंत खाते सुरू ठेवण्यासाठी केवायसी करावी लागत होते. आता तर वीज विभागाकडून देखील कनेक्शनचे केवायसी करण्याची मागणी केली जात आहे. आजघडीला चहुबाजूंनी ङ्गसवणूक केली जात असताना आणि हॅकर तुमच्या खात्यावर डल्ला मारण्याच्या तयारीत असताना कोणता मेसेज खरा मानायचा, कोणता नाही, हे कळत नाही. आता परिवहन विभागाकडून देखील आधार ऑथरायजेशनच्या माध्यमातून वाहन परवान्याला मोबाइल नंबर जोडून घेण्यास सांगितले जात आहे. एकंदरीतच सर्वसामान्य लोकांनी काय काय करावे, हे कळत नाही. या गोष्टी सर्वांनाच जमतील असे नाही. याचा अर्थ दररोज सेवा केंद्रावर रांगेत उभे राहा. पैसे द्या. मग सेवा केंद्राचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी तर केले जात नाही ना? असा प्रश्न पडतो. काही दिवसांपूर्वीच अनेकांना आधार कार्ड दर दहा वर्षाला अपडेट करण्याचा मेसेज आला. एखादी व्यक्ती खेडेगावात राहात असेल आणि तेथे दोन हजार लोकसंख्या असेल व तालुक्याच्या ठिकाणी आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी एकच सेंटर असेल तर काय करायचे? अनेक खेड्यातील लोक कितीतरी दिवस चकराच मारत बसतील. मुख्य टपाल कार्यालयात आधार कार्ड तयार करण्यासाठी सकाळी आठ वाजल्यापासून रांग लागते. ज्येष्ठ नागरिक असेल तर त्याची कोणीच ङ्गिकर करत नाही किंवा मदतही करत नाही. दुसरा टेबल सुरू झाला तर धक्काबुकी होते. गर्दी वाढली तर एखाद्याचे हातपाय मोडले म्हणून समजा. केंद्र सरकार किंवा आरबीआयने बँकेत जादा कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत आदेश देणे गरजेचे आहे. त्याचे काम केवळ खातेधारकांचे केवायसी करण्याचे असायला हवे. ज्या रितीने सरकार एक एक मत गोळा करते, मतदारांची पडताळणी करते, त्याचप्रमाणे केवायसी करायला हवे. या धोरणामुळे खातेधारकांचा ताण कमी होईल. केवायसीच्या कामात नियुक्त करण्यात येणार्या तरुणांना रोजगार मिळेल. हेच काम राज्यांतील वीज महामंडळे देखील करू शकतात. विभागीय मीटर रीडर दरमहा एकदा रीडिंगसाठी ग्राहकांच्या घरी येतो. त्यांनीच ग्राहकांचे केवायसी करायला हवे. मीटर रीडरला ग्राहक जाणून असतात आणि त्यामुळे त्याला कागदपत्र देताना अडचणी येत नाहीत. मीटर रीडिंग घेणार्या कर्मचार्यांनी कार्यालयात ग्राहकांची कागदपत्रे सादर करावीत आणि केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करावी. परंतु संबंधित विभाग ग्राहकांच्या माथी काम मारण्यात धन्यता मानते. पण त्यांनी ग्राहकांना सुविधा देणे गरजेचे आहे. याच पद्धतीने आधार कार्ड अपडेट करायला हवे. अर्थात, ग्राहकाकडून काही प्रमाणात शुल्क घेतले जाऊ शकेल. नुकताच काही जणांना गॅस कनेक्शनचे केवायसी करण्याबाबत मेसेज आला आहे. सिलिंडर आणून देणार्या व्यक्तीकडून केवायसीची प्रक्रिया केली जात असली, तरी ती पूर्ण होतेच असे नाही. म्हणून काहींना गॅस एजन्सीकडे चकरा माराव्या लागतात. कारण त्याशिवाय गॅस बुकिंग होतच नाही. शेवटी आज खरे काय आणि चुकीचे काय हे ठरवणे सर्वात मोठी समस्या झाली आहे. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने हजारो व्यक्तींना गंडविले जात आहे. यापासून त्यांना कसे वाचवावे? अशा वेळी सर्वसामान्यांचे जीवन कठीण होत आहे. केद्र आणि राज्य सरकारने सर्वसामान्यांचे आयुष्य सुखद करण्यासाठी तळमळीने काम करायला हवे.
