– डॉ. जयंतीलाल भंडारी अलीकडेच राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) प्रसिद्ध केलेल्या ग्रामीण धारणा सर्वेक्षण अहवाल 2025 मध्ये ग्रामीण भारतातील कर्ज वितरण आणि त्यासंबंधी अडचणींवर काही अतिशय महत्त्वाच्या बाबी नमूद झाल्या आहेत. नाबार्डच्या अहवालातील पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागात 54.5 टक्के कुटुंबे आता केवळ औपचारिक स्रोतांद्वारेच (प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी संस्था, सूक्ष्म वित्त संस्था इ.) कर्ज घेत आहेत. हा टक्का सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासूनचा सर्वाधिक आहे. औपचारिक स्रोतांतून कर्ज देताना काही ठरावीक सरकारी नियम व व्याजदर लागू असतात, त्यामुळे शेतकर्यांना शोषणापासून संरक्षण मिळते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भारतात औपचारिक कर्ज व्यवस्थेत सुधारणा झाली असली, तरी अजूनही अनेक कुटुंबे सावकार, नातेवाईक, मित्र व इतर अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून आहेत. सुमारे 22 टक्के ग्रामीण कुटुंबे पूर्णपणे सावकारांवर आणि अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून आहेत. या वर्गाकडून अजूनही 17-18 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजदराने कर्ज दिले जाते. अहवालात असेही नमूद आहे की 23.5 टक्के कुटुंबे औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही स्रोतांवरून कर्ज घेतात. तथापि, ग्रामीण भागातील औपचारिक कर्ज व्यवस्थेने गेल्या काही वर्षांत निश्चितच चांगली प्रगती केली आहे. विविध अहवालांनुसार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषी इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर ङ्गंड, सहकारी संस्था, स्वयं सहाय्य गट, ग्रामीण बँकिंग व्यवस्था इत्यादींच्या माध्यमातून शेतकर्यांना औपचारिक कर्जांशी जोडण्यात यश आले आहे. या उपाययोजनांमुळे ग्रामीण लोकांची क्रयशक्ती वाढली, डिजिटल व्यवहारात वाढ झाली, खप वाढला, जीवनमान सुधारले आणि पूरक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण झाले. याशिवाय 2019 मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही देशातील कोट्यवधी लहान आणि सीमांत शेतकर्यांसाठी आर्थिक आधारस्तंभ ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 9.7 कोटींहून अधिक शेतकर्यांना 20 हप्त्यांमध्ये 3.9 लाख कोटी रुपये थेट लाभांतर्गत (डीबीटी) स्वरूपात देण्यात आले आहेत. यामुळे त्यांना शेतीच्या खर्चाचा मोठा भार कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे एप्रिल 2020 मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेअंतर्गत ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यात येत असून, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक सशक्तीकरणाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. परंतु चिंताजनक बाब म्हणजे अजूनही 22 टक्के ग्रामीण लोकसंख्या सावकार आणि अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लहान शेतकर्यांची आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येत आहे. जेव्हा या शेतकर्यांना उत्पन्नातील अस्थिरता, ऋतुमानिक जोखमी आणि सरकारकडून अपुर्या निधी हस्तांतरणाची समस्या भेडसावते, तेव्हा ते सावकारांच्या दाराशी मदतीसाठी पोहोचतात. यासाठी त्यांना प्रचंड व्याजदराचा सामना करावा लागत असला तरी त्याशिवाय दुसरा पर्यायच या शेतकर्यांकडे उपलब्ध नसतो. अनेकदा सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय कारणे देखील सावकारांकडून कर्ज घेण्याला प्रवृत्त करतात. काही वेळा शेतकरी औपचारिक स्रोतांद्वारे कर्ज घ्यायचे ठरवतात, पण कागदपत्रांची कमतरता, हमीदारांचा अभाव आणि इतर कठीण अटींमुळे ते मागे हटतात. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) अहवालानुसार, सुमारे 50 टक्के कृषी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. त्यांना संस्थात्मक बँकांबरोबरच गैरसंस्थात्मक स्रोतांवर म्हणजे सावकार व नातेवाईकांवर अवलंबून राहावे लागते. अनेकदा शेतकर्यांना जड व्याजामुळे मूळ रक्कम ङ्गेडता येत नाही आणि व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी नव्याने कर्ज घ्यावे लागते. अशा रीतीने ते सावकारांच्या कर्जजाळ्यात अडकत जातात. गेल्या दशकात गावांमध्ये बँक शाखांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2024-25 च्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च 2010 मध्ये ग्रामीण भागात 33,378 बँक शाखा होत्या, तर डिसेंबर 2024 पर्यंत हा आकडा 56,579 वर पोहोचला आहे. तसेच सहकारी संस्थांचेही नवे जाळे उभे राहिले आहे. मात्र, सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ङ्गक्त शाखा वाढविणे पुरेसे नाही. नव्या रणनीतींनुसार छोटे व अल्पमुदतीचे कर्ज प्रकल्प तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच ग्रामीण भागातील लघुउद्योग आणि उद्योजकांना विश्वासार्ह संस्थात्मक आर्थिक सेवा मिळाव्यात यासाठी ठोस धोरणात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील. विशेष म्हणजे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची भूमिका अधिक प्रभावी बनवावी लागेल. गावांमधील तरलतेची अडचण सोडवण्यासाठी एनबीएङ्गसींसाठी एक मजबूत पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. तसेच डअठऋअएडख अधिनियमाअंतर्गत तारण हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी कर्ज मर्यादा कमी करणे हा अत्यंत लाभदायक निर्णय ठरू शकतो. या सुधारणांसोबतच आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार आणि ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमांशी निगडित मूलभूत वित्तीय शिक्षण यांद्वारे सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे.
