– संजय कुमार जगभरातील शाळेत न जाणाऱ्या मुलांपेक्षा शाळांमध्ये जात असूनही योग्य पद्धतीने शिकत नसलेल्या मुलांची संख्या जास्त आहे. ही खरंच चिंता करण्यासारखी बाब आहे. मनातून तुटलेल्या व्यक्तींना सांधण्यापेक्षा लहान बालकाला आकार देणं सोपं आहे, असे फ्रेडरिक डग्लस यांचे विचार सुप्रसिद्ध आहे. आपली बालकं ही आपलं भवितव्य आहेत, याची जाणीव जगभरातल्या समाजव्यवस्थांना असली तरी कितीतरी मुलांना त्यांच्यासाठी आकारलेल्या शैक्षणिक कल्पना अंमलात येत नाहीत. या क्षेत्रांत ज्यांची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट गणली जाते त्या फिनलंड, जपान यांसारख्या देशांतही 15 वर्षे वयाची एक पंचमांश मुले वाचन, गणित आणि विज्ञान या विषयांत किमान प्रावीण्य स्तर गाठू शकत नाहीत. जागतिक पातळीवर दहापैकी सहा मुले आणि पौगंडावस्थेतील मुले वाचन आणि गणितात किमान प्रवीणतेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. भारतात 2017 ते 2021 दरम्यान, राष्ट्रीय मूल्यांकनानुसार 5वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना भाषा विषयात मिळणारे सरासरी गुण 319 वरून 309 पर्यंत, तर गणितात मिळणारे सरासरी गुण 310 वरून 284 पर्यंत घसरले. कोविड-19 मुळे शिक्षणात आलेल्या व्यत्ययाचे हे द्योतक आहे. भारतातील शिकण्याची गरिबी साडेतीन टक्के आहे आणि ती दक्षिण-आशियातील सरासरीपेक्षा चांगली असली तरी परिस्थिती गंभीर आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यामुळे मुले शिकण्यात व्यस्त, मग्न राहतील आणि जबाबदार नागरिक बनतील, अशा पद्धतीने मुलांमध्ये सर्व पातळ्यांवर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. भारताने इतर देशांपेक्षा अधिक सहजतेने ही समस्या स्वीकारली आहे आणि तिचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने अत्यंत आवश्यक असलेले धोरणात्मक स्वातंत्र्य पुरवले आहे आणि दिशाही दिली आहे. 2025 पर्यंत प्राथमिक शाळांना सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकता मिळवून देणे हे शिक्षण प्रणालीचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये म्हटलं आहे. आपल्याला आपलं लक्ष्य माहीत आहे. आता आपल्याला इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या 4.37 कोटी मुलांपर्यंत पोहोचून अधिक मोठं उद्दिष्ट गाठायचं आहे. त्यासाठी 20.8 लाख शिक्षकांची आवश्यकता आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जवळपास 12 लाख प्राथमिक शाळांमध्ये विविध भाषांची गरज लक्षात घेऊन या ध्येयापर्यंत पोहोचायचे आहे. केंद्र सरकारने 2026-27 पर्यंत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 5 जुलै 2021 रोजी पायाभूत साक्षरता आणि अंकगणितासंबंधी राष्ट्रीय मिशन (निपुण) सुरू केलं. अंमलबजावणीचा हा पाच-स्तरीय (देश-राज्य-जिल्हा-ब्लॉक-शालेय स्तर) दृष्टिकोन आहे. यात विविध संबंधितांचा सहभाग असलेल्या प्रत्येक स्तराची भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने प्रत्येकाची भूमिका स्पष्ट करणारा एक दस्तावेजही तयार केला आहे. प्रत्येक मुलाला निपुण (प्रवीण) बनवण्यासाठी सर्व भागधारकांनी उत्साह आणि काटेकोरपणा कायम ठेवत केलेल्या प्रयत्नांची जाणीव ठेवणं हे देखील महत्त्वाचं आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील तफावतीच्या आधारे टप्प्याटप्प्यानं कृती-योजना तयार करण्यासाठी भरपूर वाव ठेवलेला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निपुण भारत मिशनच्या आवाहनाला अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि पायाभूत धोरणांसह प्रतिसाद दिला. मानकांचा तुलनात्मक अभ्यास ही निपुण भारत योजनेची एक नैसर्गिक फलनिष्पत्ती आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) मार्च, 2022 मध्ये संपूर्ण भारतातील 20 भाषांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत शिक्षण अभ्यास हाती घेतला. त्यात 10 हजार शाळांमधील इयत्ता तिसरीतील 86 हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी सहभागी झाले. एफएलएस अंतर्गत साक्षरता आणि संख्येच्या निकषांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रथमच पॉलिसी लिंकिंग पद्धत लागू करण्यात आली आहे. शिक्षकांना योग्य त्या क्षमतांनी परिपूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही योजना प्रत्यक्षात आणणे अशक्य आहे, या वास्तवाची आता जाणीव झालेली आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रेरित आणि पात्र शिक्षकांना सामावून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेअरिंग (दिक्षा) फाउंडेशनल लिटरसी अँड न्युमरसी (पायाभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकता- एफएलएन) तसेच नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर स्कूल हेड्स अँड टीचर्स होलिस्टिक ऍडव्हान्समेंट (निष्ठा) एफएलएन या उपक्रमांचा उपयोग केला जात आहे. शिक्षकांचा सातत्यानं व्यावसायिक पातळीवर विकास व्हावा यासाठी दिक्षा व्यासपीठानं विविध साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली आहे. याच वयात मुलांच्या भविष्यातील शिक्षण प्रक्रियेच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया तयार होत असतो, हे लक्षात घेऊन शिक्षकांनी वातावरणनिर्मिती करण्याची गरज असते. खेळणे, परस्परसंवाद, कथा, कला, हस्तकला, संगीत, खेळणी आणि खेळ या माध्यमातून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेऊन अनुकूल वातावरण तयार करणे अभिप्रेत आहे. या माध्यमातून आतापर्यंत 12 लाखांहून अधिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. शिक्षकांना उपलब्ध करून दिलेल्या साधनांव्यतिरिक्त 13 भाषांमध्ये मुलांसाठी शिक्षणाची साधनं उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी “जादुई पिटारा’ या उपक्रमाचं उद्घाटन केलं होते. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी वर्कशीट्स, प्लेबुक्स, कोडी, पोस्टर्स, फ्लॅश कार्डस आणि इतर साहित्य दिले जाते. या साहित्याद्वारे स्थानिक संस्कृती, सामाजिक संदर्भ आणि भाषांना मूर्तस्वरूप मिळतं. पायाभूत टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना स्वारस्य वाटायला लावणं आणि त्यांच्या विविध गरजा पूर्ण करणं हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. पायाभूत टप्प्यासाठीचा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम (एनसीएफ-एफएस) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लक्षात घेऊन तयार केलेला आहे. 3-8 वर्षे वयोगटातल्या मुलांसाठी हा देशातला पहिला एकात्मिक पायाभूत टप्प्यासाठीचा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सर्वांगीण परिवर्तनासाठी हा अभ्यासक्रम आहे. 1 डिसेंबर 2022 रोजी भारताने जी20 समूहाचं अध्यक्षपद स्वीकारलं. शैक्षणिक कार्य गटाच्या विषयपत्रिकेवर पायाभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकता (एफएलएन) हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. मिश्र शिक्षणाच्या संदर्भात मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकतेची ग्वाही, ही आगळीवेगळी संकल्पना आहे. कोविड 19 महामारीनंतरच्या परिस्थितीत शाश्वत विकास उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी मजबूत धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि धोरणात्मक नियम ही फलनिष्पत्ती असेल. पुढची वाटचाल खडतर आहे याची आपल्यालाही जाणीव आहे. एक राष्ट्र म्हणून आपण आपल्या मुलांना अपयशी होऊ देऊ शकत नाही, हेही तितकेच खरं आहे, त्यामुळे सर्व संसाधनं एकत्र करून त्यानुसार प्रतिसाद देत पुढे जाण्याची गरज आहे. (लेखक सचिव आहेत, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
