– हेमंत देसाई उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी यांची वाढती लोकप्रियता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. तेथील स्थानिक कारभाराचे निकाल पाहता लोकांनी पुन्हा योगींनाच पसंती दिली आहे. कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसने भारतीय जनता पक्षावर संपूर्ण मात केली असली, तरीदेखील उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत राज्यातील सत्तारूढ भाजपने मोठे यश मिळवले आहे. 2017 च्या तुलनेत यावेळी भाजपने नगरपालिकांच्या निवडणुकीत दुपटीने जास्त जागा मिळवल्या आहेत. भाजपने महापौरपदाच्या सर्वच्या सर्व 17 जागा आपल्या खिशात टाकल्या. त्याचबरोबर नगरपंचायत निवडणुकांत भाजपने 500 जागा प्राप्त करून स्पष्ट आघाडी घेतली आहे. नगरपालिका परिषद निवडणुकांतही 199 जागा मिळवून भाजपने विजय मिळवला आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या 17 पैकी तीन जणांची सलग दुसऱ्यांदा निवड झाली आहे. जेव्हा सलग दोन वेळा निवड होते, तेव्हा त्याचा स्पष्ट अर्थ तेथे महापौर हे जनतेत आणि आपल्याला पक्षात लोकप्रिय आहेत. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष सत्तेवर येईल, असे काही जणांना वाटत होते. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. शेतकरी आंदोलनाचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न सपाने केला. योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्याची वाताहत केली, अशी टीका करूनही काहीही उपयोग झाला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत समाजवादी पक्ष दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष म्हणून आपले स्थान कायम ठेवून आहे. तर बसपा, म्हणजेच बहुजन समाज पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2017 मध्ये बसपाने अलिगड आणि मेरठमध्ये महापौरपदी विजय मिळवला होता. भाजपने अयोध्या, बरेली, झाशी, सहारनपूर, वृंदावन, मथुरा येथे निर्विवाद यश मिळवले आहे. तेथे त्यांचे महापौर निवडून आले आहेत. या यशानंतर राज्यात तिहेरी इंजिन सरकार आणल्याबद्दल योगीजींनी मतदारांचे आभार मानले. या विजयातून नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन आणि डबल इंजिन सरकारच्या सर्वसमावेशक धोरणाचे यश प्रतिबिंबित होते, असे उद्गार काढून योगीजींनी मोदींना आणि स्थानिक नेतृत्वालादेखील मोठेपणा दिला. आता स्थानिक निवडणुकातील मतदानाची टक्केवारी फार जास्त नव्हे, तर 53 टक्के आहे परंतु भाजपला स्थानिक पातळीपासून सत्ता मिळाली असल्यामुळे त्याचा राज्यस्तरावर उपयोग होतो. तर राज्यपातळीवरील सत्तेचा लोकसभेसाठी उपयोग होतो. भाजप प्रत्येक निवडणूक गंभीरपणे घेते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर उत्तर प्रदेशात काही ठिकाणी पोटनिवडणुका झाल्या आणि त्यात भाजपला फटका बसला. त्यामुळे आता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतही भाजपचा खुर्दा होईल, अशी स्वप्ने सपा व कॉंग्रेससारखे विरोधी पक्ष बघू लागले; परंतु भाजपाने प्रचंड मेहनत घेऊन उत्तर प्रदेशातून लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवले आणि त्याबाबत योगीजींना गुण द्यावेच लागतील, तसेच मोदींनाही. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांत द्वितीय स्थानावर गेल्यामुळे सपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. त्यानंतरच्या वर्षभरात सपा सभा, मोर्चे, आंदोलने या दृष्टीने कुठेही सक्रिय दिसत नाही. तर बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती या ईडीच्या भीतीमुळे केव्हापासूनच गप्प बसल्या आहेत. पालिकांमधील एकूण 1420 जागांपैकी बहुसंख्य जागा भाजपच्या खिशात गेल्या आहेत. म्हणजेच नगर पंचायती, नगरपालिका-परिषद व महानगरपालिकांमध्ये भाजप खूपच पुढे आहे. उदाहरणार्थ, प्रयागराज महापालिकेत एकूण 100 जागांपैकी भाजपने 56 जागा जिंकल्या आहेत. अलाहाबादचे नामांतर प्रयागराज करणे, मंदिरांचे नूतनीकरण आदी कामे योगी सरकारने केली होती. योगींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचारासाठी राज्यभर 50 सभा घेतल्या. त्याचवेळी योगीजी कर्नाटकातदेखील प्रचाराला जात होते. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती आम्ही कशी सुधारली, कुख्यात गुंडांचा खात्मा कसा केला, हे योगीजींच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दे होते. पूर्वी शहरा-शहरांमध्ये व्यापारी आणि नागरिकांना बंदूकधारी गुंड धमकावत फिरत होते. परंतु आम्ही त्यांचा बंदोबस्त केला, असे योगीजी सांगत होते. उलट सपाचा प्रचार स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित होता. नालेसफाई, ठिकठिकाणी समाजवादी कॅन्टीन चालू करणे, शहरात रोजगार हमी योजना राबवणे आदी आश्वासने सपाने दिलेली होती. परंतु आजकाल विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारने काय काय केले, यावर भाजपच्या प्रचाराचा भर असतो. त्याचप्रमाणे पालिका निवडणुकांच्या प्रचारात योगीजींनी राज्य सरकारने काय काय केले, हे मतदारांना सांगितले; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या नगरांचा अथवा शहरांचे पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आदी मुद्दे महत्त्वाचे बनणे आवश्यक होते. पण त्या ऐवजी योगीजींच्या करिष्माचा वापर करण्यात आला.देशातील निवडणुकांना दिवसेंदिवस वेगळे स्वरूप येत असून, करिष्मा आणि भावनात्मक तसेच निवडणूक यंत्रणेचा प्रचार व जाहिरातबाजी या बळावर निवडणुका जिंकल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातही येत्या काळात महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. तेथेही त्या त्या शहरांचे प्रश्न अजेंड्यावर येण्याऐवजी, मोदी तसेच शिंदे-फडणवीस यांच्या नावाचा वापर झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
