– विनय खरे करोना काळातही दिलासादायक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीत आपण मोठी झेप घेतली आहे. करोना काळात निर्मित मालाने अमेरिका, युरोपीय संघ, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड अशा विविध 58 देशांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात केली आहे. यात प्रामुख्याने ऑइल केक असून तेलबिया, फळांचा रस व लगदा, धान्य, बाजरी, चहा, औषधी उत्पादने, मसाले व चटण्या, सुखी फळे, साखर, डाळ, कॉफी, खाद्यतेल असा क्रम आहे. विदेशी बाजारात भारतीय सेंद्रिय उत्पादनासह पौष्टिक औषधी पदार्थ, आरोग्यवर्धक खाद्यपदार्थ यांची मागणी वाढत आहे. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रमानुसार (निकषानुसार) तयार मालाची निर्यात केली जाते. त्याप्रमाणेच उत्पादन, प्रक्रिया, वेष्टन (पॅकिंग) लेबलिंग आदी केले जाते.”एपीडा’ने विदेश व्यापार अधिनियम 1992 नुसार यासाठी प्रक्रिया अवलंबली आहे. “एपीडा’ 2001 च्या प्रमाणित मालाला कोणत्याही जास्तीच्या प्रमाणपत्राशिवाय युरोपीय संघ, स्वित्झर्लंड आदी देशांमध्ये निर्यातीसाठी मान्यता मिळते. अशा भारतीय जैविक उत्पादनांना “ब्रेक्झिट’नंतरही आताच्या यूकेला निर्यात करण्याची सुविधा असल्याचे एपीडा अध्यक्ष डॉ. एम अंगामुथू यांनी सांगितले. सदरच्या मालाची आयात करणाऱ्या देशांशी व्यापार करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने भारतातील जैविक उत्पादन निर्यात परस्पर मान्यता करारासाठी कोरिया, जपान, यूएई, तैवान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांशी चर्चा चालू आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) यांना घरगुती स्थानिक बाजारपेठेत जैविक सेंद्रिय व्यापारासाठी मानक प्राधिकरणाची मान्यता मिळाली आहे. द्विपक्षीय सामंजस्य करारानुसार या सेंद्रिय मालाची भारतातून आयात करण्यास पुन्हा प्रमाणपत्राची गरज नाही. उन्हाळी लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ यंदाच्या उन्हाळी पिकाखालील पेरणी क्षेत्रात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सुमारे 21.5 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यात डाळीखालील क्षेत्रात दुपटीने वृद्धी झाल्याचे सांगितले जाते. उन्हाळी पिकामुळे फक्त जास्तीचे उत्पन्नच मिळते असे नव्हे, तर मातीच्या दर्जातही सुधारणा होत असते. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार डाळीचे क्षेत्र 6.45 लाख हेक्टरवरून 12.75 लाख हेक्टर, तर तेलबिया व तांदूळ पेरणी 16 टक्के वाढली आहे. गेल्या वर्षीपासून विविध राज्ये व केंद्र सरकारच्या ठोस प्रयत्नांनी आणि शेतकरी वर्गाच्या कठोर परिश्रमाने उन्हाळी पिकांच्या लागवडीत वाढ दिसून येते. अर्थात, त्यात उपलब्ध पाण्याचा सहभाग आहेच! कृषी नि शेतकी कल्याण मंत्रालयाने यातील विविध डाळी, मोठी धान्ये, पोषक धान्ये, तेलबिया यांच्या वैज्ञानिक शेतीसाठी उपाय योजले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशात उन्हाळी पीक लागवड गेल्या वर्षीच्या याच काळानुसार 60.67 लाख हेक्टरवरून यावेळी 73.76 लाख हेक्टर इतके वाढले आहे. डाळीच्या लागवडीत शंभर टक्के क्षेत्र वाढ दिसून आली. यात प्रामुख्याने गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, प. बंगाल इ. आहेत. तेलबियांच्या पिकाखालील जमीन 9.03 लाख हेक्टरवरून 10.45 लाख हेक्टर अशी वाढ झाली आहे, जी 16 टक्के वृद्धी दर्शवते. यात उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, प. बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. भात लागवडीखाली 16 टक्के म्हणजे 33.82 वरून 39.10 लाख हेक्टर क्षेत्र वाढ दिसते. यात तेलंगणा, आसाम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, प. बंगाल आदी रब्बी भात क्षेत्राचा वाढीव समावेश आहे. मेच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ही पीक लागवड चालू होती. अनेक जलाशयातील पाणीस्तर चांगला असल्याने उन्हाळी पिकांना त्याचा लाभ झाला आहे. यातून उत्पादकता व उत्पादन अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, देशात मातीची आर्द्रता, तसेच वातावरण सापेक्ष उन्हाळी पीक घेण्याची प्रथा जुनीच आहे. यामुळे अन्नधान्यात वाढीसह पशुखाद्याचीही गरज भागवली जाते. काही राज्यांत पाण्याची उपलब्धता पहिली जाते, तर काही शेतकरी वैज्ञानिक रीतीने बियाणांवर प्रक्रिया करून त्याची लागवड करतात. मूल्यसंवर्धन तंत्राचा उपयोग पिकाच्या कापणीनंतर उच्च उत्पादकता व अधिक आर्थिक लाभासाठी केला जातो. जानेवारी 2021 मध्ये एक रोड मॅप विकसित करण्यासाठी झैद राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन केले होते. त्यात आव्हाने, शक्यता आणि पूरक रणनीती यावर चर्चा केली. या पश्चात उत्पादन वाढीसाठी बियाणे, खतांची वेळेनिहाय स्थिती, तांत्रिक मदतीसाठी राज्य कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे यांच्यात समन्वय निश्चित केला गेला, ज्याचे स्थानिक व जिल्हा पातळीवर मोठे महत्त्व आहे. नुकत्याच झालेल्या तौक्ते व यास वादळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यांचा फेरआढावा घेऊन पीक उत्पादनाचा अंदाज घेतला जाईल, असे वरिष्ठ सूत्रांकडून कळते. प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थ निर्यातीतही वाढ करोना काळातील आव्हानांना तोंड देत आपल्या देशाने प्रक्रिया केलेल्या विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत वृद्धी नोंदवली आहे. 2019 च्या एप्रिलपासून फेब्रुवारीअखेर पूर्वीच्या वर्षापेक्षा ही वाढ रुपयांमध्ये 26.51 टक्के इतकी आहे. त्याची एकूण किंमत 43 हजार, 798 कोटी रुपये इतकी आहे. यात प्रामुख्याने डाळी, विविध भाज्या, फळे, सरबते, शेंगदाणे, तयार धान्य, खाद्यतेल आदींचा समावेश आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या अकरा महिन्यांत भारतीय सॉस, स्नॅक्स, स्टार्च उत्पादने, विविध पिठे, डाळी, आदीत अनुक्रमे 36 टक्के नि 33 टक्के अशी वृद्धी झाली. धान्याधारित उत्पादनात 18 टक्के, फळे नि सरबते 12 टक्के, शेंगदाणे 7 टक्के, अशी तर खाद्यतेलात 96 टक्के इतकी निर्यात वाढ नोंद झाली. डॉ. एम. अंगामुथू यांच्यानुसार वाढीचा हाच कल सध्याच्या वित्त वर्षाअखेरीस देखील टिकून राहील. या प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांसाठी पूर्वेकडील व मध्य पूर्वेतील देश, अमेरिका, यूके बाजारातून वाढलेली मागणी महत्त्वाची ठरली. कृषी व प्रक्रिया केलेल्या या पदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खरेदीदार विक्रेते यांची व्हर्च्युअल बैठक, उत्पादन संवर्धनासाठी बैठक, वेबिनार, अन्य पोषक कार्यक्रमांचे आयोजन, आर्थिक मदतीची यंत्रणा, जी आय उत्पादनांना प्रोत्साहन आदी माध्यमांचा वापर करण्यात आला.
