– सत्यसाई पी. एम. नवअर्थकारणाच्या लाटांवर स्वार होण्यास भारत सज्ज आहे. सागरी संबंधातील घटनांमधील ‘वाढवण बंदर’ आणि ‘ग्रेट निकोबार प्रकल्प’ हे त्याचा पहिला टप्पा ठरू शकतात. जागतिक व्यापारातील व्यापारतणाव व विकासाच्या स्पर्धेत दळणवळणाच्या देशांतर्गत पारंपरिक सोयीसुविधांबरोबरच सागरीमार्ग आणि बंदरांच्या विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करणार्या मागील आठवड्यातील दोन घटना दखलपात्र ठरतात. त्यातील पहिली घटना ही मलेशियातील क्वालालंपूर येथील ‘आसियान’ देशांच्या संमेलनामध्ये भारताच्या वतीने आगामी 2026 मध्ये ‘आसियान-भारत सागरी सहकार्य वर्ष’ म्हणून जाहीर करणे ही होय, तर दुसरी मुंबईतल्या ‘भारत सागरी आठवडा’ ही जागतिक समुद्र आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात मोठी पाच दिवसांची परिषद ही होय. भारताने ‘आसियान’मधील देशांसोबतचे मैत्रीसंबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याचा निर्धार या निमित्ताने केला आहे. अर्थात या निर्धाराचे महत्त्वाचे आधार हे ‘सागरी सुरक्षा’ आणि ‘नील अर्थव्यवस्था’ हे दोन घटक होत. सागरी आठवडा परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘अमृतकाल-2047’ अंतर्गत विकसित भारताचे लक्ष्य हे सागरी क्षेत्राद्वारे पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले. ही दोन्ही संमेलने आणि त्यात भारतीय नेतृत्वाने केलेले सुतोवाच यातून देशाचे भविष्यातील अर्थकारण नेमके कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट होते. मुंबईतील सागरी परिषदेत 55 हजार 969 कोटी रुपयांच्या 15 विविध सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. सागरी वाहतुकीला बुस्टर डोस देण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत 70 अब्ज डॉलर्सचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. एकीकडे अमेरिकेने लादलेल्या आयातशुल्क धोरणामुळे आर्थिक आघाडीवर देशाची मोठी गळचेपी झाली असतानाच शेजारील चीनच्या आव्हानांकडे भारताला डोळेझाक करून चालणार नाही. म्हणूनच ‘आसियान’सोबतचे ‘समुद्रमंथन’ महत्त्वाचे पाऊल ठरते. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील संघर्षाचे धक्के जगातील अन्य देशांसह ‘आसियान’लाही सहन करावे लागत आहेत. नव्या अर्थकारणाच्या धमन्या म्हणून ओळखल्या जाणार्या मायक्रोचीप, बंदरे आणि डिजिटल कनेक्टीव्हिटी यांच्या आधारे वर्चस्व गाजवण्याचे दोन्ही देशांचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. मलेशियन बिट्सवरील ट्रम्प डान्स ते सांगू पाहतो. सिंगापूर असो नाहीतर इंडोनेशिया अथवा दक्षिण कोरिया; ड्रॅगनने सगळीकडे आपले व्यापारजाळे विस्तारले आहे. याला शह देण्यासाठी अमेरिका ‘आसियान’चे दार ठोठावताना दिसते. नव्या आर्थिक युगाचा ऑक्सिजन ठरू पाहणार्या दुर्मिळ खनिजांचा प्रवाह रोखून धरत चीन अमेरिकेप्रमाणेच जगाची कोंडी करताना दिसतो. अर्थात याची झळ भारतालाही सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला ‘आसियान’च्या सहकार्याने पर्यायी अर्थकारणाची उभारणी करावी लागणार आहे. अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प आता ‘आसियान’लाही व्यापारी कराराचे आमिष दाखवून गळाला लावू पहात आहेत. मायक्रोचीप उद्योग आपल्याच ताब्यात रहावा, म्हणून त्यांची धडपड सुरू आहे. सध्या जागतिक महासत्तापद हे पारंपरिक अर्थकारणावर अवलंबून राहिलेले नसून, ते चीप, पोर्ट, डेटा कंट्रोल आणि सप्लाय चेन हे घटक इथून पुढे अर्थकारणाची दशा आणि दिशा निश्चित करतील. भारतालाही याच घटकांवर प्रभूत्व निर्माण करावे लागेल. ‘आसियान’ देशांचा अमेरिकेसोबतचा दरवर्षीचा व्यापार हा 37 ते 41 लाख कोटी रुपये एवढा आहे. चीनसोबत त्याचे प्रमाण हे 58 ते 75 लाख कोटी रुपये एवढे आहे. या न्यायाने चीन हा ‘आसियान’ देशांचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार ठरतो. भारत आणि ‘आसियान’ देशांतील व्यापाराचे प्रमाण 11 ते 12 लाख कोटी एवढे आहे. यात वाढ करण्यासाठी भारताला ‘आसियान’मधील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. तसेच उत्पादनांची गुणवत्ता, स्पर्धात्मकता याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. आपल्याला ‘आसियान’च्या सहकार्याने समुद्रमंथन घडवून आणणे अपरिहार्य ठरते. ‘आसियान’चे घटक असलेले अकरा देश हे जगातील सर्वांत मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था आहेत. वैश्विक पुरवठासाखळीचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या या देशांना वगळून आपल्याला पर्यायी अर्थकारण उभे करता येणार नाही. तसेही अमेरिका आणि युरोपातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनऐवजी ‘आसियान’ देशांमध्ये तळ हालवायला सुरुवात केली आहे. अशा स्थितीत भारताच्या पर्यायी अर्थकारणात हे देश महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. नव्या आर्थिक समीकरणाशी जूळवून घेण्यासाठी भारतालाही तशीच समीकरणे आखावी लागतील. आगामी काळात देशाच्या समुद्री क्षेत्राची क्षमता वाढविण्यासाठी 2 लाख 23 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 437 नवीन जहाजे उतरविण्यात येणार आहेत. खनिज तेल उत्खनन, कंटेनर, टँकर, ड्रेजर्स किंवा गाळ काढणारी जहाजे यांचा त्यामध्ये समावेश असेल. या गुंतवणुकीसाठी भारत कंटेनर शिपिंग लाइन उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. खरे तर जी-20 राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ‘नील अर्थव्यवस्था’ केंद्रस्थानी आली. तिच्या विकासासाठी जी-20 राष्ट्र गटांच्या माध्यमातून संशोधन, शिफारशी केल्या जाणार आहेत. जागतिक तापमानवाढ, सागरी स्रोतांचा शाश्वत विकास, सागरी परिसंस्थेसमोरील धोके ही महत्त्वाची आव्हाने जगासमोर आहेत. जागतिक बँकेतील पर्यावरणतज्ज्ञ तापस पॉल यांच्या अंदाजानुसार, जागतिक पातळीवर सागरी स्रोतांचे मूल्य 24 लाख कोटी डॉलर एवढे आहे. सागरी संपत्तीचा संतुलित पद्धतीने विकास व वापर होणे आवश्यक आहे. या नव्या समुद्रमंथनातून विकासाचे मोती काढले पाहिजेत.
