– योगेश मिश्र Financial Gap : आज प्रत्येक स्तरावर एकच प्रश्न उभा आहे, उद्याचा भरवसा कोणावर ठेवायचा? नोकरी अनिश्चित, मजुरी अनिश्चित, शेती अनिश्चित आणि बाजारपेठही (Financial Gap) अनिश्चित. अशा वेळी कोट्यवधींची संपत्ती असलेले लोकप्रतिनिधी निर्णय घेताना दिसतात आणि सामान्य नागरिक व सत्ताधारी वर्ग यांच्यातील दरी आणखी वाढताना जाणवते. दुरावत चाललेल्या समाजात आशेचा शोध घेणे दिवसेंदिवस कठीण (Financial Gap) होत चालले आहे. आपल्या आजूबाजूला इतक्या विरोधाभासी गोष्टी एकाच वेळी घडताना दिसतात की समाज नेमका कोणत्या दिशेने चालला आहे, हा प्रश्न सतत पडत असतो. एका बाजूला विकासाचे दावे, अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी आणि आधुनिकतेच्या चमकदार कथा आहेत; तर दुसर्या बाजूला रोजच्या जगण्यासाठी झगडणारा सामान्य माणूस, नोकरीची असुरक्षितता, वाढती आर्थिक दरी आणि भविष्याबद्दलची चिंता आहे. हाच विरोधाभास आजच्या काळाचे सर्वांत ठळक वास्तव बनत चालला आहे. अलीकडे पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक स्थितीवर एक विश्लेषण समोर आले. त्यात अनेक धक्कादायक बाबी दिसून आल्या. काही राज्यांमध्ये तब्बल 86 टक्के आमदार कोट्यधीश असल्याचं स्पष्ट झालं. अनेकांकडे शेकडो कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. संपत्ती असणं चुकीचं नाही. दारिद्य्राचं गौरवीकरण करण्याचंही काही कारण नाही. परंतु इथे प्रश्न केवळ पैशांचा नाही, तर समाजातील प्रतिनिधित्व (Financial Gap)आणि वास्तव यांच्यात वाढत चाललेल्या अंतराचा आहे. 2025च्या हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्टकडे पाहिलं, तर चित्र अधिक स्पष्ट होतं. तब्बल आठ कोटी लोकसंख्या असलेल्या तामिळनाडूमध्ये केवळ 72 हजार कोट्यधीश कुटुंबं आहेत. Financial gap म्हणजे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या अत्यल्प टक्केवारीत ही कुटुंबे येतात. पण याच वर्गातील लोक राज्याच्या विधानसभेत प्रचंड प्रमाणात प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. केरळमध्येही साधारण तसंच चित्र आहे. राज्यातील अत्यल्प कोट्यधीश कुटुंबांच्या तुलनेत विधानसभेतील कोट्यधीश आमदारांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. आसाममध्ये तर ही दरी आणखी ठळकपणे जाणवते. राज्यातील अत्यल्प संपन्न वर्गातून बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी निर्माण होत आहेत. पश्चिम बंगालमध्येही हीच स्थिती आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर लोकशाहीतील वाढत्या दुराव्याचं प्रतिबिंब आहे. रोजीरोटीसाठी संघर्ष करणार्या समाजाचं प्रतिनिधित्व अशा वर्गाकडे जात आहे, ज्यांचं आर्थिक वास्तव सामान्य नागरिकांपेक्षा अनेक पटींनी वेगळं आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर या कोट्यधीश प्रतिनिधींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो की, सामान्य माणसाच्या वेदना, असुरक्षितता आणि संघर्ष यांची खरी जाणीव या प्रतिनिधींना कितपत असू शकते? याच काळात दुसरं एक चित्र समोर येतं आणि ते आणखी अस्वस्थ करणारं आहे. देशाचं आयटी केंद्र मानल्या जाणार्या बंगळुरूमध्ये आयटी क्षेत्रातील तरुण कर्मचारी रस्त्यावर उतरलेले दिसतात. ‘पगार वाचवा, नोकरी वाचवा’ अशा घोषणा देत ते आंदोलन करत आहेत. काही काळापूर्वी नोएडामध्ये कारखान्यातील कामगारांनी अशाच प्रकारे मजुरीसाठी आवाज उठवला होता. फरक इतकाच की तिथे कामगार होते आणि इथे उच्चशिक्षित आयटी व्यावसायिक आहेत. पण दोघांच्याही चेहर्यावरची चिंता एकच आहे ‘भविष्याची असुरक्षितता’. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयमुळे निर्माण झालेली भीती केवळ रोजगार जाण्याची भीती नाही. ती मध्यमवर्गीयांची स्वप्नं तुटण्याची भीती आहे. शिका, मोठे व्हा आणि सुरक्षित आयुष्य जगा या अनेक दशकांपासून रुजलेल्या विश्वासालाच आता तडा जाताना दिसतो आहे. ज्यांना कालपर्यंत स्थैर्याचं प्रतीक मानलं जात होतं, तेच आयटी क्षेत्रातील तरुण आज स्वतःच्या नोकरीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. ही परिस्थिती केवळ आर्थिक नाही; ती मानसिक आणि सामाजिक असुरक्षिततेचंही चित्र आहे. आज प्रत्येक स्तरावर एकच प्रश्न उभा आहे, उद्याचा भरवसा कोणावर ठेवायचा? नोकरी अनिश्चित, मजुरी अनिश्चित, शेती अनिश्चित आणि बाजारपेठही अनिश्चित. अशा वेळी कोट्यवधींची संपत्ती असलेले लोकप्रतिनिधी निर्णय घेताना दिसतात आणि सामान्य नागरिक व सत्ताधारी वर्ग यांच्यातील दरी आणखी वाढताना जाणवते. लोकशाहीचं मूलतत्त्व म्हणजे लोकप्रतिनिधी. म्हणजे अशी व्यक्ती जी समाजाच्या वेदना जाणेल, त्यांची भाषा बोलेल आणि त्यांच्या वास्तवाशी जोडलेला असेल. पण जेव्हा प्रतिनिधी आणि समाज यांच्यात आर्थिक, सामाजिक आणि जीवनानुभवाची प्रचंड दरी निर्माण होते, तेव्हा लोकशाहीचा भावनिक धागाही कमकुवत होऊ लागतो. याच ठिकाणी आजच्या व्यवस्थेची सर्वांत मोठी शोकांतिका दिसते. कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडणूक लढवणारा कोट्यधीश नेता आणि रस्त्यावर हातगाडी लावून जगणारा सामान्य माणूस यांच्यातील अंतर केवळ पैशांचं राहत नाही; ते अनुभवांचं, संवेदनांचं आणि वास्तवाचं अंतर बनतं. नोएड्यातील कारखान्यात घाम गाळणारा कामगार, रात्री जागून कोड लिहिणारा आयटी कर्मचारी आणि वाढत्या खर्चामुळे हतबल झालेला मध्यमवर्गीय नागरिक यांची चिंता समजून घेण्यासाठी फक्त राजकीय भाषण पुरेसं नसतं; त्यासाठी त्या वास्तवाशी जोड आवश्यक असतं. आज देश पुढे जात असल्याचं चित्र उभं केलं जातं. उंच इमारती, वाढती अर्थव्यवस्था, जागतिक स्तरावरील दावे आणि मोठमोठे प्रकल्प यांची चर्चा सातत्याने होत असते. पण या चमकदार चित्रामागे समाज आतून अधिक तुटत चालल्याची भावना सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होत आहे. विकासाच्या गजरातही सामान्य नागरिकाला स्वतःच्या भविष्याबद्दल पूर्वीपेक्षा अधिक असुरक्षित वाटत आहे. लोकशाही ही समानतेची व्यवस्था मानली जाते. पण आज तीच व्यवस्था अनेकांना दोन वेगळ्या जगांमध्ये विभागली गेल्यासारखी वाटू लागली आहे. एका बाजूला प्रचंड संसाधनं, सत्ता आणि आर्थिक ताकद असलेला वर्ग आहे; तर दुसर्या बाजूला रोजच्या आयुष्याची लढाई लढणारा सामान्य समाज. त्यामुळे निर्माण होणारी बेचैनी केवळ गरिबीची नाही; तर स्वतःच अप्रासंगिक ठरण्याची भीती आहे. कधी कधी असं वाटतं की आपण खूप दूर आलो आहोत. मागे वळण्याचे रस्ते धूसर झाले आहेत आणि पुढे नेमकी कोणती दिशा आहे, याचाही ठाव लागत नाही. अशा काळात समाजाला केवळ आर्थिक विकास नव्हे, तर विश्वास, संवेदनशीलता आणि प्रतिनिधित्व यांचीही नव्याने गरज आहे. कारण आशा तेव्हाच निर्माण होते, जेव्हा सामान्य माणसाला असं वाटतं की व्यवस्था अजूनही त्याची आहे, त्याच्यासाठी आहे आणि त्याचा आवाज अजूनही कुणीतरी ऐकून घेत आहे.
