– सीए संतोष घारे तीन महिन्यांच्या सणासुदीच्या काळात ऑटो डीलर्सपासून रेस्टॉरंट चेनपर्यंतचे व्यवसाय त्यांच्या वार्षिक विक्रीच्या 20 ते 30 टक्के कमवतात. त्यांच्यासाठी यंदाचा सणासुदीचा हंगाम आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. जगभरातील पतमानांकन संस्थांकडून आणि राज्य व केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांकडून भारताच्या आर्थिक विकासाचे गोडवे व प्रगतीदर्शक आकडे ऐकणे हा आता तमाम भारतीयांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती ही देशवासीय म्हणून प्रत्येकासाठी अभिमानाचीच असते. असे असताना भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत देशातीलच एक मोठा वर्ग सतत टीका का करत असतो? याची राजकारण वगळता असणारी कारणे दोन. पहिले म्हणजे सर्व व्यासपीठांवरून आर्थिक विकासाचे ढोल बडवताना सादर केल्या जाणार्या आकडेवारीची दुसरी बाजू कधीच मांडली जात नाही. सतत आपल्या पूर्वसुरींशी तुलना करून वर्तमानातील चित्र किती सुखावह आहे हे सांगितले जाते. ही बाब अनेकांना रुचत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या विकासामुळे सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात किती फरक पडला, त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास, जीवनमान सुखावण्यास, जीवनशैलीचा दर्जा उंचावण्यास किती मदत झाली याचे जमिनीवरचे वास्तव विचारात न घेणे. याखेरीज वर्तमानातील स्थितीवरून अतिशयोक्ती भविष्यचित्र रंगवणे हाही एक प्रघात दिसतो. या सर्वामधील अव्यवहारिकपणामुळे विरोधकांना टीकेची संधी मिळते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास सध्या काही प्रमुख पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या चालू आर्थिक वर्षातील विकासाचा अंदाज सुधारितरित्या सादर केला असून त्यात कपात केली आहे. नोमुरा या संस्थेने अलीकडेच या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ग्रोथ रेटचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांवर आणला आहे. दुसरीकडे देशातील पारंपरिक सणासुदीच्या खरेदीचा हंगाम सुरू होताच भारतीय शहरांमधील ग्राहक खर्चात कपात करत आहेत. जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेसाठी हे चिंताजनक लक्षण आहे. मोटारींपासून मोबाइल ङ्गोनपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या विक्रीने कोविडोत्तर काळात मागणीची त्सुनामी पाहिली. पण सद्यस्थितीत भारतातील शहरी ग्राहक अधिक सावध होताना दिसत आहेत. याचे संकेत वाहनउद्योगात मिळत आहेत. एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या आर्थिक वर्षात काळ वाहनउद्योगासाठी सुवर्णकाळ ठरला. वाहनविक्रीने नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित केले. पण आता खरेदीदारांची संख्या घटताना दिसत आहे. भारतातील सर्वात मोठी कार निर्माता कंपनी मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडसारख्या कार कंपन्या, ज्या काही महिन्यांपूर्वी ग्राहकांची मागणी पूर्ण करू शकल्या नाहीत, त्यांच्याकडे आज विक्रमी संख्येने वाहनसाठा शिल्लक आहे. सबब मारुती सुझुकीने उत्पादन कमी केले आहे. टाटा मोटर्सने त्यांच्या काही मॉडेल्सच्या किमती 2 लाख रुपयांनी कमी केल्या आहेत. दुसरीकडे देशातील हवाई प्रवास मंदावला आहे. मीठ, मैदा आणि तेल यांसारख्या पॅकेज केलेल्या अन्नाची विक्री घसरत चालली आहे. यावर्षी मे आणि जुलैमध्ये शहरी भागातील ग्राहकांचा खरेदीकल कमी झाल्याचे आकडेवारी दर्शवत आहे. उच्च व्याजदर, जोखमीच्या कर्जावरील प्रतिबंध आणि तंत्रज्ञान आणि रिटेल इंडस्ट्री यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील नोकर्यांमधील मंदी यामुळे ग्राहक खर्चात कपात करत आहेत, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. रिलायन्स रिटेल लि.ने मार्चपर्यंत वर्षभरात 38 हजारांहून अधिक नोकर्यांची कपात केली आहे; तर आदित्य बिर्ला फॅशन आणि रिटेल लिमिटेडलाही अपेक्षेपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. वेस्टलाइङ्ग ङ्गूडवर्ल्ड लिमिटेड ही कंपनी भारतातील काही प्रदेशांमध्ये मॅकडोनाल्डचे रेस्टॉरंट चालवते. या कंपनीसह पिझ्झा हट स्टोअर्स चालवणारी सॅङ्गायर ङ्गूडस् इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांची गेल्या तिमाहीतील स्टोअर विक्री घटली आहे. या सर्व परिस्थितीत दिलासादायक बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील खर्च पुन्हा वाढू लागला आहे. यंदा मान्सूनची बरसात समाधानकारक राहिली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा खरीप चांगला झाला आहे. रब्बीसाठीचे पाण्याचे संकट टळले आहे. महागाई कमी झाल्यामुळे आणि चांगल्या पावसामुळे ग्रामीण क्रयशक्तीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, शहरी भागातील खरेदीतील मंदावलेला कल आणि ग्रामीण भागातील वाढणारी क्रयशक्ती या विचलनामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन गुंतागुंतीचा होईल, असे काहींचे म्हणणे आहे. याचा परिणाम जीडीपीवर होणार आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिलेला जीडीपी या वर्षी सुमारे 7 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. मंदावलेल्या शहरी मागणीमुळे वाढीवर परिणाम झाल्यास तो औद्योगिक आणि गुंतवणुकीवरही दिसून येऊ शकतो. सद्यस्थितीत सणासुदीच्या हंगामात ग्रामीण भागातील मागणीवर व्यावसायिकांची, उत्पादकांची भिस्त असल्याने त्यांनी या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. असे असले तरी येणार्या काळात महागाई वाढण्याची शक्यताही वाढली आहे. अलीकडेच सरकारने आयात तेलावरील कर वाढवल्याने बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने 13 सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले. कांदा निर्यातीवर असणारे प्रतिटन 550 डॉलरचे किमान निर्यात मूल्याचे बंधन पूर्णपणे हटविले आहे. तसेच निर्यातीवरील 40 टक्के निर्यात शुल्क निम्म्यावर म्हणजे 20 टक्क्यांवर आणले आहे. यामुळे स्थानिक बाजारात कांद्याचे भाव 70 रुपयांहून अधिक झाले आहेत. पाऊस चांगला होऊनही बाजारात भाजीपाल्याचे भाव कमी झालेले नाहीयेत. तोच प्रकार इंधनाबाबत आहे. जागतिक बाजारात 52 आठवड्यातील नीचांकी पातळीवर क्रूड ऑइलचे भाव जाऊनही देशात पेट्रोलचे भाव कमी झालेले नाहीयेत. वाढत्या महागाईमुळे लोकांच्या घरगुती उत्पन्नात घट झाली आहे. ब्रोकरेज ङ्गर्म सिस्टमॅटिक्स इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. भारताला बचतीचा देश म्हटले जाते. बचत करण्याच्या या सवयीमुळे भारताला 2008च्या जागतिक आर्थिक मंदीसारख्या अरिष्टाला सामोरे जाण्यास मदत झाली. मात्र, आता भारतीय कुटुंबांची बचत सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत भारतीय कुटुंबांच्या निव्वळ बचतीचा आकडा सुमारे 4 टक्क्यांनी घसरला आहे. या सर्व बाबी अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने दर्शवणार्या आहेत; मात्र त्यांना चर्चेतच येऊ द्यायचे नाही ही बाब एकांगीपणादर्शक आहे. वास्तविक ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 2047 पर्यंत भारताला आपले दरडोई उत्पन्न हे साधारणतः 50 हजार डॉलरपर्यंत वाढवायचे असेल, तर त्यासाठी यामध्ये प्रतिवर्षी 12 टक्क्यांची वाढ होणे गरजेचे आहे. त्याखेरीज विकसित भारत म्हणून भारताला मान्यता मिळणार नाहीये. त्यादृष्टीने विचार करता वर्तमानातील आर्थिक स्थितीकडे ती केवळ अडचणीची ठरेल म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही इतकेच!
